आप्रवासीनीति परिवर्तनको तयारी

सोल, ६ जेठ । दक्षिण कोरियामा कार्यरत आप्रवासीकामदारको नीतिनियम परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । औद्योगिक भविष्यको उच्च प्रगतिका लागि खुला आप्रवासीनियम अपनाउन आवश्यक रहेको दि कोरिया हेराल्डले जनाएको छ ।
कोरियाले मुलुकभित्र सञ्चालित साना तथा घरेलु उद्योगका लागि सन् १९९३ बाट प्रशिक्षार्थी आप्रवासीकामदार लिन सुरु गरेको थियो । यसरी कामदार ल्याउँदा मुलकवासीमा असहज अवस्था सिर्जना भएको भन्दै चौतर्फी आलोचनासँगै सन् २००४ बाट सरकारी माध्यम इपिएसमार्फत छिमेकी १५ मुलुकबाट अदक्ष कामदार ल्याउन थालेको हो ।
श्रम तथा यातायात मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित तथ्यांक अनुसार प्रवासीकामदार ल्याउन सुरु गरेको १९ वर्षको अवधिमा सात लाख ९१ हजार अदक्ष मजदुरले काम गरेको उल्लेख छ । अन्य भिषाबाट आएका १४ लाख ७० हजार आठ सय ७३ छन् । जसमध्ये १२.२ प्रतिशत अर्थात् एक लाख ७९ हजार आठ सय ४६ अवैधानिक छन् ।
अधिकांश प्रवासीमजदुर विभिन्न कारखाना, कृषि तथा पशुपालन, माछापालन, होटल तथा रेस्टुरेन्ट र निर्माण क्षेत्रमा कठिन परिश्रम गर्छन् । तर, मूलवासी कामदारको तुलनामा आप्रवासीकामदारले सेवा र सुविधा ज्यादै न्यून पाउने, श्रम शोषण, अमानवीय व्यवहार, भेदभावलगायतका समस्या भोग्नु परेको कामदारहरू बताउँछन् ।
कोरियन नागरिकसँग विवाह गरी आउने प्रवासीनागरिकमाथि चरम शोषण र दमन हुने गरेको प्रति अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाले चर्को विरोध गरेका छन् । सन् २०११ मा कोरियन समुदायमा संलग्न हुन आएका मध्ये ७८ प्रतिशत आप्रवासीले मौखिक गाली वेइज्जत र २७ प्रतिशतले शारीरिक तथा मानसिक यातना भोग्नु परेको थियो ।
महिला कामदार प्राय: यौन हिंसामा पर्ने गरेका छन् । गत मार्चमा प्रकाशित एक सर्वेक्षण अनुसार ३५.५ प्रतिशतले बलात्कृत र नचाहँदा नचाहँदै शारीरिक सम्पर्क गर्न वाध्य भएको हेराल्डले जनाएको छ । जसमा पराधकर्ता अधिकांश कम्पनी सञ्चालक हुने गरेको र उनीहरूले काम गर्ने स्थानमै दुव्र्यवहार गर्ने गरेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । कतिपय आर्थिक समस्यामा पर्ने गरेका पनि छन् । कम्पनीका सञ्चालकले समयमा तलब, भक्ता र अन्य सेवा सुविधा दिन ढिला गर्ने जनाएको छ ।
रोजगार अनुमति प्रणाली ‘इपिएस’मार्फत आउने आप्रवासीकामदारले मूलवासी कामदारले पाए सरहको सेवा र सुविधा पाउने प्रावधान छ । तर, कम्पनी सञ्चालकले नियमको उल्लंघन गरी मूल र आप्रवासी कामदारबीच धेरै भिन्नता गरी अन्याय गरेका छन् । जब प्रवासी कामदारले दुव्र्यवहार भोग्छन तब परिस्थिति जटिल बन्दै जान्ने प्रवासी मजदुर सहयोग केन्द्र कोरियाका सह–व्यवस्थापक ली गुन बताउँछन् । उनका अनुसार आप्रवासी कामदारहरूले लामो समय कोरियामा बस्दा पनि आवश्यक कागजपत्र बनाउन झन्झट मान्छन् र बनाउँदैनन् । जसका कारण उनीहरूलाई न्याय दिलाउन सम्बन्धित निकायमा कागजपत्र पुर्‍याउन गाह्रो हुने गरेको छ ।
इपिएस माध्यम विश्वकै उत्कृष्ट योजना हो । तर, यो माध्यममा आप्रवासी कामदारको हक अधिकार थपिँदै जानुपर्ने बताउँदै केएससीएफडब्लुका अध्यक्ष ली हा रोङले भने, ‘आप्रवासी कामदार पनि कोरियाको समग्र विकासको हिस्सा हुन् । उनीहरूलाई चाहेको खण्डमा मूलवासी समान हक अधिकार दिनुपर्छ ।
आप्रवासी नागरिकलाई स्थायी नागरिकता दिँदा कुनै पनि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक–सांस्कृतिक र धार्मिक क्रियाकलापमा भेदभाव गरिन नहुने सामसुङ इकोनोमिक्स रिसर्च इन्सिच्युटका प्रमुख रिसर्चर चुई होंगले बताए । उनका अनुसार स्विस विजनेस स्कुल आइएमडीले २०१० मा ५८ राष्ट्रमा गरेको एक अध्ययनअनुसार खुला संस्कृतिमा दक्षिण कोरिया ५२ स्थानमा छ ।
केएससिएफडब्लुका अध्यक्ष लीले जर्मनी र फ्रान्सले गरेको आप्रवासी कामदारको विषयमा व्यापक अध्ययन भइरहेको बताए । ती मुलुकले अपनाएको ‘गृहप्रेमी’  नीतिमा आप्रवासी कामदारलाई समावेश गरी उच्च प्रगति गरेका छन् ।