खोजखबर

नागरिकता वितरण राष्ट्रघाति कदम: जनमोर्चा

सौर्य अनलाइन २०७० जेठ १ गते ७:५८ मा प्रकाशित

citizen ship indianकाठमाडौं, १ जेठ । जनमोर्चा नेपालले जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्थाको विरोध गरेको छ ।
सरकारी टोलीद्वारा नागरिकता वितरणको कार्य तत्काल बन्द गरी सर्वाधिकार सम्पन्न छानविन आयोग गठन गरेर फस्र्यौट गर्न माग गरेको छ । माग पुरा नभए जनपरिचालन गरेर दवाव सृजना गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
जनमोर्चाको केन्द्रीय सचिवालयको बैठक पछि आज (बुधबार) जारी विज्ञप्तिमा जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकाको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन नहुँने माग गरेको छ ।
२०६९ चैत–१ गते राष्ट्रपतिको आदेशबाट संविधान र कानूनमै नभएको व्यवस्थाथपगरेको जनाएको जनमोर्चा नेपालले ‘जन्मको आधारमा’ २०६३ सालमा नागरिकता पाएकाहरुका नागरिकता पाउनु अगावै जन्मिएका सन्तानलाई पनि ‘वंशजको नागरिकता वितरण गर्ने’ कार्य विधिको शासन विपरित रहेको जनाएको छ ।
‘उत्पत्तिको प्रमाण वा जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण गरिएका थिएनन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सिफारीसको आधारमा वितरण गरिएका नागरितालाई जन्मको आधार भनी पुन: नागरिकता वितरण गर्नु ‘अप्राकृतिक’ हो ।’
चौतर्फी खुल्ला सीमाना र तीव्र आप्रवासनको समस्यामा जेलिएको नेपालले जन्मका आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने उद्धेश्य नै राष्ट्रघाति रहेको जनमोर्चा नेपालको भनाई छ ।
‘सिफारिसको आधारमा वितरण गरिएका नागरिकतालाई जन्मको आधारमानी उत्पत्ति नै नभएका व्यक्तिलाई ‘वंशजको आधारमा’ नागरिकता वितरण गर्ने राष्ट्रपतिको आदेश र सरकारको कदमचरम राष्ट्रघाति छ,’ जनमोर्चा नेपालले भनेको छ, ‘यसले मुलुकलाई तीव्र गतिमा फिजिकरण गर्ने छ ।’
२०६४ सालको मतदाता नामावली र हाल संकलित फोटो सहितको मतदाता नामावलीकाबीच ६५ लाख फरक रहेको जनमोर्चाको तथ्याङक छ । ‘त्यसबेला मतदाता नामावलीमा लाखौको संख्यामा नक्कली र गैर नागरिकहरुले समेत नाम लेखाएको प्रमाणित भएका छन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘नक्कली मतदाता र गैर नागरिकहरुलाई पुन: मतदाता बनाउने र नागरिकता नभएका व्यक्तिहरुलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरित ‘अन्य’ कागजातको आधारमा मतदातामा नाम लेखाउने पक्रियाबाट गैर नागरिकहरु मतदाता बनेर सभासद्, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिसमेत बन्न पाउने नयाँ व्यवस्था पनि चरम राष्ट्रघाति कदम हो,’ जनमोर्चाले आरोप लगाएको छ ।
उसले भारतीयलगायत अन्य विदेशीहरुले नक्कली कागजात बनाई नागरिकता लिईरहेको र कतिपय प्रक्राउ स्थानमा परेको पनि जनाएको छ । त्यस्ता राष्ट्रघाति र गैर जिम्मेवार कार्य तत्काल रोक्न जनमोर्चाको माग छ ।

प्रेस– विज्ञप्ती

हाम्रो पार्टी जनमोर्चा, नेपालको केन्द्रीय सचिवालयको विस्तारित वैठक का.वा.अध्यक्ष क.बुद्धि बहादुर जि. सी को अध्यक्षतामायहि २०७० वैशाख ३०/३१ गते केन्द्रीयकार्यालय काठमाण्डौमा बस्यो । बैठकले गरेका समसामयीक निर्णयहरु सार्वजनिकगर्न प्रेस विज्ञप्ती जारी गरिएको छ ।
१. नागरिकता र मतदाताको सुचिबारे
२०६९ चैत्र १ गते राष्ट्रपतिको आदेशबाट संविधान र कानुन मै नभएको व्यवस्थाथपगरि “जन्मको आधारमा” २०६३ सालमानागरिकतापाएकाहरुकानागरिकतापाउनु अगावै जन्मिएका सन्तानलाई पनि“वंशजको नागरिकतावितरण गर्ने” भनीविभिन्नजिल्लामा घुम्ती शिविरहरु संचालनभएका छन । २०६३/०६४ सालमा यस्तो नागरिकतावितरण गर्दा केहीमानिसहरुको सिफारिसमावितरण गरिएको थियो । उत्पत्तिको प्रमाण वाजन्मको आधारमातीनागरिकतावितरण गरिएकाथिएनन् । “सिफारीसको आधारमा”वितरण गरिएको तीनागरितालाई जन्मको  आधार भनीपुननागरिकतावितरण गर्नु “अप्राकृतिक” रहेको छ ।
चौतर्फी खुल्लासिमाना र तीव्र आप्रवासनको समस्यामा जेलिएको नेपालले जन्मको आधारमानागरिकतावितरण गर्ने उद्धेश्य नै राष्ट्रघातीप्रकृतिको हो । त्यसमापनि ‘सिफारिसको आधार’मावितरण गरिएको नागरिकतालाई जन्मको आधारमानीउत्पत्ति नै नभएकाव्यक्तिलाई “वंशजको आधारमा”नागरिकतावितरण गर्ने राष्ट्रपतिको आदेश र सरकारको कदमचरम राष्ट्रघाती रहेको र यसले मुलुकलाई तीव्र गतिमाफिजिकरणगर्ने पार्टीले ठहर गरेको छ ।
निर्वाचनआयोगले नागरिकताअनिवार्य गरी फोटो सहितको नामावलीतयार गर्नु सकारात्मकथियो । राष्ट्रपतिको आदेशबाट २०६४ सालको मतदातानामावलीमानामभएका तर नागरिकतानभएकालाई पनि टोलीमार्फत नामावली संकलन भैरहेको छ । त्यस्तै नागरिकतानभएकाहरुको हकमामतदाता संम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ११ को उपदफा १,२,३ अनुसार जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वा स्थानिय निकायको सिफारिस समेतको आधारमा मतदाता नामावली तयार भैरहेको छ । सो ऐनको ति उपदफाहरुकार् नागरिकता’ बाहेक अन्य सबै व्यवस्था सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भैसकेको छ । २०६४ सालको मतदाता नामावली र हाल संकलित फोटो सहितको मतदाता नामावलीको बिचमा ६५ लाख फरक छ । त्यसबेलाका मतदाता नामावलीमा लाखौको संख्यामा नक्कली र गैर नागरिकहरुले समेत नाम लेखाएको प्रमाणित भएका छन । नक्कली मतदाता र गैर नागरिकहरुलाई पुन मतदाता बनाउने र नागरिकता नभएका व्यक्तिहरुलाई पनि सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरित “अन्य” कागजातको आधारमा मतदातामा नाम लेखाउने पक्रियाबाट गैर नागरिकहरु मतदाता बनि सभासद, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति समेत बन्न पाउने नयां व्यवस्था पनि चरम राष्ट्रघाती कदम हो भन्ने कुरामा हाम्रो पार्टी दृढ छ । भारतीय लगायत  अन्य विदेशीहरुले नक्कली कागजात बनाई नागरिकता लिईरहेका र कतिपय प्रक्राउ समेत परेका घटनाहरु दिनहु सार्वजनिक भईरहेका छन । त्यसकारण सरकारी टोलीद्धारा नागरिकता वितरण कार्य बन्द गरी संर्वाधिकार सम्पन्न छानविन आयोग गठन गरी फस्र्यौट गर्नु पार्टीको ठहर रहेको छ । अन्यथा पार्टीले व्यापक जन परिचालन गरी नागरिकता छानविन प्रक्रिया अघि बढाउन पहल गरीने छ । त्यसबाट निस्कीने परिणामको सरकार जिम्मेवार हुनेछ ।
२.यहि २०७० साल जेष्ठ १ गते देखि विरोध कार्यक्रम संचालन गर्ने र मेची–महाकाली राष्ट्रिय जागरण अभियान संचालन गर्न ३३ दलीय संयन्त्रबाट पनि सक्रियता पुर्वक र सशक्त ढंगले आवाज उठाउने निर्णय गरिएको छ ।
३. भारतले नेपालको सुस्तामा हजारौ हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरेको छ । बांकी नेपाली बस्ती नारायणी नदीको पारीपट्टी रहेकोले त्यहांबाट भारतीय बजार जादा आउदा नेपाली जनताले असैह्य पिडा व्यहोर्दै आएका छन । भारतीय सिमा सुरक्षावलबाट चुटपिट, अङगभङग, बेपत्ता पार्ने र महिलाहरु यौन हिंसाको सिकार बन्दै आएका छन । सुस्तामा रहेका बासिन्दाहरुलाई नेपाली बजारसंग जोड्नको लागि सुस्तामा पुल हाल्न अत्यन्त जरुरी भएको छ । हुलाक, खानेपानी, बाटोघाटो,चौकी, विधालय,अस्पतालको पनि कुनै व्यवस्था छैन र भएका पनि जिर्ण छन । त्यसैले सुस्ताका बासिन्दाहरुलाई नेपालीभएको अनुभुती हुने गरी एकीकृत विकासका उपर्युक्त मुद्धाहरुलाई उठाउदै, पुल निर्माण गर्नको लागि नेपाल सरकार लगायत सम्बद्ध सरोकारवाला पक्षहरुसंग तुरुन्तै अभियान थाल्ने निणर्य गरिएको छ ।
४. कथित चारदलिय संयन्त्रले नया निर्वाचनको लागि निर्वाचन क्षेत्रर् जनसंख्याको आधार’मा पुन निर्धारण गर्ने निणर्य गरेको छ । जनसंख्याको आधारमा क्षेत्र पुन निर्धारण गर्दा हिमाल पहाड बाट निर्वाचन क्षेत्र कटौती गरी तराईमा थुप्रिनेछ । यो पक्रियाबाट एकपाखे सम्बन्ध र भुगोल भएको नेपालका संसदमा एक अमुक क्षेत्रको प्रतिनिधि मात्र बढ्न गई हिमाल पहाडको प्रतिनिधित्व घट्न जाने, र न्यून प्रतिनिधिका कारण विकाशका आयामहरु हिमाल पहाडबाट घटाउदै तराईमा थुपार्नुपर्नेे भएकोले निर्वाचन क्षेत्र पुन: निर्धारण गर्दा जनसंख्याको आधारमा मात्र नगरी सिमानाको संरक्षण, जैविक विविधता, भौगोलिक विकटता र भौगोलिकताको समेत आधारमा हिमाल, पहाड र तराईमा समानुपातिक ढंगले प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने भएकोले संविधान संशोधन गरेरमात्र पुन: निर्धारण गर्नु पर्दछ ।
५. उपरोक्त कार्यक्रमहरु संचालन गर्न पार्टीले व्यापारी, उधोगपति, संघसंस्था, औधोगिक प्रतिष्ठान र सहयोगी शुभ चिन्तकहरु संग आर्थिक संकलन गर्नुपर्ने निर्णय भएकोले सहयोगको लागि हार्दिक अपिल गर्दछ ।

मिति २०७० जेठ १ गते

साध्यबहादुर भण्डारी
महासचिव

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय