खोजखबर

उच्च ओहोदाका कर्मचारीबाटै सिंहदरबारमा धर्ना

सौर्य अनलाइन २०७० वैशाख १६ गते २३:५५ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १७ वैशाख । न्याय समूहका सहसचिवलाई सचिव पदमा बढुवाको दायरा फराकिलो बनाइएपछि विरोधमा अन्य सेवाका सहसचिव आन्दोलनमा छन् । उनीहरूले तत्काल सरकारबाट आफूहरूको मागको सुनुवाइ नभए कामै ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले न्याय समूहका सहसचिव पनि अन्य सेवामा आबद्ध कर्मचारीसरह सचिव बन्न पाउने फैसला सुनाएपछि कानुनबाहेकका सेवामा कार्यरत सहसचिव आन्दोलित बनेका हुन् । न्याय समूहका लागि ६ र अन्य समूहमा कार्यरत सहसचिवका लागि ४० सचिव पदको व्यवस्था थियो । संघर्ष समितिका सदस्य अर्जुनकुमार राईका अनुसार न्याय सेवामा रहेका ६० सहसचिव बढुवा हुन ८ वटा सचिव पद र त्यसबाहेक ६ सयभन्दा बढी सहसचिवका लागि जम्मा ४० वटा सचिव पद मात्र थियो । ‘त्यही पनि अदालतले खोसेर न्याय सेवामा रहेका कर्मचारीलाई दिने काम गरेको छ, त्यो बदर हुनुपर्छ,’ राईले भने, ‘हामी सशक्त आन्दोलन गरेर अदालतले गरेको निर्णय फिर्ता गराएरै छाड्छौँ ।’ एक दुई जना सहसचिवको मात्र समस्या नरहेको उल्लेख गर्दै राईले ६ सयभन्दा बढी सहसचिवको अधिकारको कुरा रहेको बताए ।
सिंहदरबारभित्र रहेका न्याय सेवाबाहेकका सबै मन्त्रालयका सहसचिव तथा उपत्यकाका तीन जिल्लाका सिडिओले सोमबार अदालतको निर्णयविरुद्ध सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्ना दिएका थिए । न्याय दिने अदालतबाटै अधिकार खोस्ने काम भएपछि बाध्य भएर विरोधमा उत्रनुपरेको सहरी विकास मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए ।
राईले सुरुआतमा बिहान केही बेर धर्ना दिएर विरोध जनाएको उल्लेख गर्दै सरकारले तत्काल माग सम्बोधन नगरे सम्पूर्ण काम ठप्प गर्ने चेतावनी दिए । ‘कानुनबाहेकका सेवामा रहेका सबै कर्मचारीको हितमा आन्दोलन गरिएकाले यसमा सबैको नैतिक समर्थन छ,’ सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रहेका सुरेशप्रकाश आचार्यले भने, ‘अहिले सामान्य रूपमा अघि बढेजस्तो देखिए पनि सरकार सम्बोधनतर्फ नलागे यसले भयानक रूप लिनसक्छ ।’ न्याय सेवाका कर्मचारीलाई पनि सामान्य प्रशासन सेवामा रहेका कर्मचारीकै कोटाअन्तर्गतको सचिवमा बढुवा हुन पाउने निर्णयले सबैलाई अप्ठयारो पार्ने उनले बताए ।
आन्दोलनका लागि सबैजसो मन्त्रालय तथा विभागमा कार्यरत सहसचिवहरू बिहान सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रांगणमा पुग्ने गरेका छन् । सरकारले सयौँ सहसचिवलाई सचिव हुनबाट वञ्चित गराई अवकाश दिने तयारी गरेकाले आन्दोलन गर्नुपरेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश थपलियाले बताए । ‘न्यायालयबाटै अन्याय भएपछि न्याय माग्न बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिएका हौँ,’ थपलियाले भने, ‘हामी यहाँ रहरले आन्दोलन गर्न आएका होइनौँ, बाध्यताले हो ।’
आन्दोलनकै कार्यक्रमअन्तर्गत न्यायबाहेक आठवटा सेवाका सहसचिवहरू एकजुट भई ३० चैतमै मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई ज्ञापनपत्र दिइसकेका छन् । सर्वोच्चले अन्यायपूर्ण फैसला गरेको भन्दै उनीहरूले निजामती ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत गल्ती सच्याउनुपर्नेे माग गरेका छन् । प्रशासन, कूटनीति, इन्जिनियर, कृषि, वन, तथ्यांकलगायत सेवाका सहसचिव आन्दोलनमा छन् ।
मंगलबार मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षलाई पुन: ज्ञापनपत्र दिने कार्यक्रम तय गरिएको आन्दोलनरत पक्षले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय