काठमाडौं, १४ वैशाख । अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहरिएका पूर्वमाओवादी लडाकुलाई जनही दुई/दुई लाख दिने अघिल्लो सरकारको निर्णय सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले आफूखुसी निर्देशिका जारी गरी बहिर्गमित लडाकुलाई रकम दिने निर्णय गरेको थियो ।
तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कानुनविपरीत भएको ठहर गर्दै सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरेको हो । न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद साह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले शुक्रबार राजनीतिक आडमा राज्यकोषको दुरुपयोग गर्न नमिल्ने ठहर गर्दै पूर्ववत् सरकारको निर्णय खारेज गरेको हो ।
एमाओवादी उपाध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले बहिर्गमित लडाकुलाई दुई/दुई लाख दिने गरी निर्देशिका जारी गरेको थियो । सो निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले कात्तिकमा आदेश दिएको थियो भने शुक्रबार निर्देशिका जारी गर्ने निर्णय नै खारेज गरिदिएको छ ।
सरकारले बहिर्गमित लडाकुलाई रकम दिने निर्णय गरेलगत्तै डेमोक्रयाटिक्स लयर्स एसोसिएसनका तर्फबाट १६ कात्तिकमा रिट दायर गरिएको थियो । उक्त रिटमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले राज्यकोष दुरुपयोग गर्न नमिल्ने आदेश
दिएको थियो ।
प्रतिक्रिया