सहकारी नियमावली मन्त्रालयमै थन्कियो

काठमाडौं, ९ वैशाख । सहकारी संघसंस्थालाई मर्यादित एवं व्यवस्थित बनाउन निर्माण गरिएको ‘वित्तीय सहकारी (सुरक्षण, अनुगमन, नियमन) नियमावली’ सहकारी तथा गरिबी निवाण मन्त्रालयमा थन्किएको छ । ठूलो रकम खर्चेर बनाएको सो नियमावली कार्यान्वयन प्रक्रियामा नगई त्यत्तिकै थन्किएको छ ।

नियमावलीप्रति विभिन्न निकायबाट विरोध आएपछि त्यत्तिकै थन्काएको मन्त्रालय स्रोतले बताइएको छ । नियमावलीमा वित्तीय सहकारीको अनुगमन, सुरक्षण र नियमलाई व्यवस्थित बनाउन गत मंसिरमा तयार पारेको थियो । प्रारम्भिक सहकारीको अनुगमन संघलाई प्रयोग गरेर अनुगमन, नियमविपरीत सञ्चालन गर्ने सहकारीलाई कडा कारबाही, अनुगमन गर्नेको योग्यतालगायत विभिन्न कुरा समेटिएको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव सुदर्शनप्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।
‘लामो संघर्षपश्चात् नियमावलीको ड्राफ तयार गरेका थियौँ,’ ढकालले भने, ‘माथिल्लो निकायबाट कार्यान्वयनका लागि प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको छैन ।’ नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याउनसके केही हद भएसम्म पनि सहकारीमा विकृति कमी हुने ढकालको भनाइ छ ।
अनुगमनका क्रममा त्रुटि भेटिएका सहकारीको कारोबार रोक लगाउनेदेखि संस्था खारेज गर्नसक्नेसम्म कारबाहीको प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तै, वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीका सञ्चालक वा व्यवस्थापकले वित्तीय अपराधका काम गरे कालोसूचीमा राख्ने प्रावधानसमेत नियमावलीमा रहे पनि कार्यान्वयनका लागि प्रक्रियासमेत अगाडि नबढाएको ढकालले बताए ।
यसैगरी, नियमावलीमा सहकारीका लेखा परीक्षक, लेखा समितिका साथै सहकारीका संघहरूलाई समेत जिम्मेवार बनाउनेदेखि लिएर त्रुटि गर्ने संस्थाका सञ्चालकलाई कारबाही गर्ने प्रावधानसमेत राखिएको थियो । अनुगमनका लागि वित्तीय सहकारीलाई ३ भागमा वर्गीकरणको प्रस्ताव गरिएको छ । २५ करोडभन्दा बढी सम्पत्ति भएकाले ‘क’, ५ देखि २५ करोडसम्म भएकालाई ‘ख’ र ५ करोडभन्दा कम भएकालाई ‘ग’ वर्गमा राखी अनुगमन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । ‘क’ वर्गको वर्षमा एकपटक स्थलगत, ‘ख’ को २ वर्षमा एकपटक र ‘ग’ को आवश्यकताअनुसार अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
हाल देशभर करिब २७ हजारको हाराहारीमा विभिन्न विषयका प्रारम्भिक सहकारी संस्था रहेका छन् । एक सय ६३ वटा विभिन्न विषयका विषयगत संघ, ६८ वटा जिल्ला सहकारी संघ, १६ वटा विषयका केन्द्रीय सहकारी संघ रहेका छन् । करिब २७ हजार प्रारम्भिक संस्थामध्ये ११ हजार ५ सय ९४ बचत तथा ऋण सहकारी छन् भने बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने ४ हजार १ सय ५ वटा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था रहेका छन् ।
बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले समेत मुख्य कार्यका रूपमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न गरेका र अन्य सहकारी संस्थाले पनि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने गरेकाले बढी समस्या देखिएको छ । नियामक निकाय कमजोर भएकाले ती संस्थाको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सकेको छैन ।