सरकारसँगको वार्ताको कुनै आचित्य छैन: बैद्य

काठमाडौं, ८ वैशाख । नेकपा–माओवादीले प्रायोजित निर्वाचनका विषयमा मात्रै वार्ता गर्नुको कुनै औचित्य नहुँने जनाएको छ ।
अध्यक्ष मोहन बैद्यले आज विज्ञप्ति जारी गरेर वार्ता सार्थक बनाउने हो भने अन्तरिम संविधान संशोधनका लागि जारी भएको ‘२५ बुँदे आदेश’ फिता हुनु पर्ने माग गरेका छन् । आफूहरुले अघि सारेका माग सम्बोधन गर्न सकिने गरी वार्ताको आयोजना गरिनु पर्ने उनको भनाई छ ।
‘असंवैधानिक सरकारद्वारा प्रायोजित निर्वाचनका विषयमा मात्र गरिने वार्ताको कुनै औचित्य नहुने भएको हुनाले हामी वार्तामा बस्न असमर्थ रहेका छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
उनले वैशाख–३ गते मन्त्रिपरिषद्को वार्ता टोलीको तर्फबाट नेकपा–माओवादीसँग वार्ताको विषयलाई लिएर गरिएको पत्राचारको सम्बन्धमा आफूहरुको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । ‘वार्ता गरी राजनीतिक सहमतिबाट निकास खोजिनु पर्दछ भन्ने विषयमा हामी स्पष्ट नै छौं,’ उनले भनेका छन् ।
अध्यक्ष बैद्यले चैत–१ गते राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएको ‘२५ बुँदे आदेश’ नै पार्टीहरुवीच सहमति र सार्थक वार्ताका लागि प्रमुख समस्या बनेको बताए । सो आदेशको खारेजीबारे छलफल गर्न तयार हुने कि नहुने भन्ने नै अहिलेको वार्ता सम्वन्धि मूल विषय हुने उनको भनाई छ ।
‘कथित संविधानसभाको निर्वाचन सम्वन्धमा वार्ता गर्न खोजिएको कुरा प्रष्ट छ,’ उनले भनेका छन्, ‘त्यसकारण, यो प्रस्तावित वार्ताको कनै औचित्य देखिदैन ।’
आफूहरुका माग सुनुवाइ नभएको गुनासो गरेका अध्यक्ष बैद्यले भनेका छन्, ‘उल्टो ४ दलीय एकाधिकारी संयन्त्रको असंवैधानिक मार्ग अवलम्बन गरियो र ‘२५ बुँदे आदेश’ मार्फत अन्तरिम संविधानलाई पनि अपाङ्ग बनाइयो ।’
उनले संविधानसभामा रहेका सबै दलहरुसहित आन्दोलनरत सबै पक्षसँग सर्वपक्षीय गोलमेच वार्ता गरी राजनीतिक सहमति कायम गर्न सुझाव पनि दिएका छन् ।