अर्थबजार

‘जनताको जलविद्युत्’को मस्यौदा तयार

सौर्य अनलाइन २०७० वैशाख ८ गते २:२५ मा प्रकाशित

riverकाठमाडौं, ८ वैशाख । जनआन्दोलनको ०६२/६३ सालको सफलतापछि जनताको सहभागितामा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नका लागि सरकारले अघि सारेको ‘जनताको जलविद्युत्’ को मस्यौदा तयार भएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा सुरु गरिएको जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमको कार्यान्वयन कार्यविधिको मस्यौदा विद्युत् विकास विभागले तयार गरेको हो । ०७१ को असारभित्र कार्यक्रम अगाडि बढाउनका लागि सम्पूर्ण नियम, कार्यविधिलगायत तयार गरी जलविद्युत् आयोजनाहरू अघि बढाउने योजना सरकारको छ ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमा ५ देखि २५ मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ०६८ सालमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टको पालामा यो कार्यक्रम अघि सारिएको थियो । कार्यक्रमको कार्यान्वयन कार्यविधि तयार पारेर स्वीकृतिका लागि ऊर्जामन्त्रालयमा पठाइएको विभागका सुपरिटेन्डिङ इन्जिनियर एवं कार्यविधि मस्यौदा समितिका संयोजक दिनेश घिमिरेले जानकारी दिए । ‘कार्यविधि तयार गरेर स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पठाएका छौँ, मस्यौदाबारे मन्त्रालयमा समीक्षा भइरहेको छ ।’– उनले भने– ‘जनआन्दोलनको सफलतापछि जनतालाई जलविद्युत्मा सहभागी गराउन र देशमा भइरहेको लोडसेडिङ कम गर्नका लागि जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम सरकारले अघि सारेको हो ।’
ऊर्जा उत्पादनमा क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाउने गरी बनाउन लागिएको कार्यविधिमा सरकार, स्थानीय जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समिति, सहकारी संस्था, उद्योग वाणिज्य संघलगायतको जलविद्युत् आयोजनामा सहभागिता गराउन प्रस्ताव गरिएको छ । संयोजक घिमिरेका अनुसार, निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाका लागि सरकारले ४० देखि ५० प्रतिशत, जिविसले १५ प्रतिशत, गाविसले १० प्रतिशत, उद्योग वाणिज्य संघले १५ प्रतिशत, स्थानीय संघसंस्था, सहकारी र जनताले शून्यदेखि १० प्रतिशतसम्म तथा छिमेकी जिल्लाका जिविसलगायतबाट १० प्रतिशत सेयर राख्न प्रस्ताव गरिसकेको छ । उक्त सेयरबारे भने ऊर्जा मन्त्रालयले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको विभागले जनाएको छ । कार्यविधिमा सबैको सहभागितामा कम्पनी दर्ता गरी जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने उल्लेख छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि सरकारको सेयर जिविसलाई दिने तथा सबै आयोजनाको जिम्मा जिविससहित सम्बन्धित कम्पनीलाई दिएर जनतामार्फत नै आयोजनाको सञ्चालन गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘जलविद्युत् आयोजनामा जनताको स्वामित्व र अपनत्व बढाउनका लागि यो कार्यक्रम अघि बढाउन लागिएको छ ।’– संयोजक घिमिरेले भने, ‘जनताको जलविद्युत् आयोजना अघि बढाएपछि आयोजनामा स्थानीयबासीबाट आउने वाधा अवरोधको अन्त्य हुन्छ, पहुँच मार्ग, प्रसारण लाइन निर्माणलगायतका कार्यमा सहजता आउँछ ।’ विभागले
खारेज भएका जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाउने गरी जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको छ । कार्यक्रमबाट स्थानीय समुदायको सशक्तिकरण, विकास निर्माण तथा गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा विभागको छ ।
जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्र्तगत मोडेलका रूपमा लमजुङको ८.७ मेगावाटको लोअर चेपे, ताप्लेजुङको १३.१ मेगावाटको मैवा, रोल्पाको १२.२५ मेगावाटको मादी र डोटीको ५.७८ मेगावाटको डोटीगाड जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन लागेको छ । हरेक जलविद्युत् आयोजनाहरूमा विभिन्न वाधा, व्यवधान, अवरोध तथा समस्या आइरहेको बेला जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित अघि सारिएको जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममार्फत समयमै जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा सरकारको छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय