काठमाडौं, ६ वैशाख । प्राय: सबै प्रमुख दलहरूले आगामी संविधानसभा चुनावमा अन्य दलहरूसित सहकार्य गर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, सहकार्यको स्वरूप र मुद्दाका बारेमा भने उनीहरू अझै अलमलमै छन् ।
अघिल्लो संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो शक्ति रहेको एकीकृत माओवादीले मधेसी मोर्चासित सहकार्य गर्ने घोषणा नै गरेको छ । यद्यपि, मोर्चामा आबद्ध दलहरूबीच नै यसबारे चर्को मतभेद देखिन्छ । त्यस्तै, कांग्रेस र एमालेले लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच तालमेल गर्ने बताइरहेका छन् । भाषणमा बाहेक औपचारिक रूपमा भने कसैले पनि चुनावी सहकार्यका लागि पहल थालेका छैनन् ।
संघीयताको मुद्दामा कुरो नमिलेका कारण अघिल्लो संविधानसभा विघटन भएकाले अब हुने दलहरूबीचको तालमेल पनि त्यही मुद्दामा केन्द्रित हुने नेताहरू बताउँछन् । चुनावमा दलीय प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले चुनावी कार्यगत एकता कस्तो हुने भन्ने विषयमा भने उनीहरू स्पष्ट छैनन् ।
पहाडमा एकल जातीय पहिचानका धेरै र मधेसमा जातीय पहिचानविहीन एक वा दुई प्रदेशको पक्षमा एमाओवादी र मधेसी मोर्चाबीच अघिल्लो संविधानसभामा एकमत थियो । अबको चुनावमा पनि उनीहरूले तालमेल गर्ने बताइरहेका छन् । तर, मोर्चाबीचै यसबारे मतभेद देखिएको छ । मधेसी नेताहरूले तालमेलका बारेमा एमाओवादीले स्पष्ट धारणा नल्याएकाले पनि बताइरहेका छन् । विचार मिल्नेसँग कार्यगत एकता गरेर भए पनि एकल जातीय पहिचानका प्रदेशको पक्षमा दुईतिहाइ मत ल्याउने एमाओवादी नेताहरूले बताउँदै आएका छन् ।
त्यस्तै, बहुजातीय पहिचानका प्रदेश बनाउने पक्षमा रहेका एमाले र कांग्रेसले पनि आ–आफ्नो दललाई पहिलो शक्ति बनाउने दाबी गर्दै लोकतान्त्रिक संविधानको पक्षमा रहेका शक्तिहरूबीच चुनावी सहकार्य गर्ने बताइरहेका छन् । उनीहरूले पनि सहकार्यको स्वरूपबारे भने कुनै टुंगो लगाएका छैनन् ।
‘अघिल्लो संविधानसभाले किन संविधान बनाउन सकेन भन्ने स्पष्ट छ, मुलुकलाई जातीय झगडामा फसाएर राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने र मुलुकको सार्वभौमसत्ता नै विभाजित गर्ने तयारी भइरहेको थियो,’ एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले सौर्यसँग भने, ‘सबै जातजातिको साझा पहिचान भएका प्रदेश बनाएर राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको पक्षमा रहेका शक्तिहरूलाई संविधानसभामा दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ, त्यसका लागि सहकार्य पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो ।’
एमालेको २७ चैतमा बसेको पोलिटब्युरो बैठकले ‘लोकतन्त्र, शान्ति, परिवर्तन र अग्रगमनका पक्षधर शक्तिहरूलाई संविधानसभामा सफल पार्न र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माण सुनिश्चित गर्ने पक्षमा रहेका’ शक्तिहरूलाई पारस्परिक सहकार्यका लागि आह्वानसमेत गरेको थियो । तर, सहकार्य कस्तो हुने भन्ने विषयमा एमालेले पनि केही खुलाएको छैन ।
कांग्रेसले पनि लोकतान्त्रिक पद्धति र बहुजातीय साझा पहिचानका प्रदेशहरूको पक्षमा रहेका शक्तिहरूले एकअर्काबीच सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने मत अगाडि सारेको छ । ‘यो ५ वर्षका लागि सरकार बनाउन गरिने चुनाव होइन, शताब्दीऔँका लागि राष्ट्रिय दस्तावेज बनाउने चुनाव हो, त्यसका लागि मुद्दा मिल्ने शक्तिहरूसँग एकअर्काप्रति सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ तर यो कसरी गर्ने भन्ने टुंगो भएको छैन,’ कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले सौर्यसँग भने ।
संघीयताको मुद्दामा एमाओवादीसँग नजिक देखिएका मधेसी दलहरूको सत्तामा रहँदा र सत्ताबाहिर रहँदा फरक–फरक कुरा आउने भएकाले उनीहरूको मोर्चाबन्दी पनि स्पष्ट देखिएको छैन । पूर्ववर्ती बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार रहँदै आगामी चुनावसम्मै कार्यगत एकता गर्ने भनी उनीहरूले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धन’ खडा गरेका थिए । तर, भट्टराई सरकार बहिर्गमनसँगै मधेसी दलहरूभित्रै गठबन्धनबारे मतभेद देखिएको छ ।
विभाजित रहेका मधेसी दलहरूलाई पहिला एक ठाउँमा ल्याएर मात्रै बाँकी तालमेल गर्न सकिने आवाज मोर्चाभित्र बलियो हुँदै आएको छ । एमाओवादी नेता हरिबोल गजुरेलले मधेसी दलहरू संघीयताका विषयमा आफ्नो पार्टीसित नजिक भए पनि उनीहरूबीचकै झगडाले सहकार्यको कुरामा अलमल भइरहेको बताए । ‘हामी त मधेसी दलसँग एकता गरेर जान चाहन्छौँ, तर एकता गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा मधेसी दलबीच नै विवाद छ,’ गजुरेलले सौर्यसँग भने । चुनावको मिति तोकिएपछि मात्रै गठबन्धन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा बहस केन्द्रित हुने गजुरेलले बताए ।
मधेसी नेताहरू पनि पहिलो प्राथमिकता मधेसी दलहरूबीचको मोर्चा नै भएको बताउँछन् । ‘अहिलेको हाम्रो मुख्य प्राथमिकता मधेसी दल एक ठाउँमा आउनु हो, संघीयतावादी शक्तिहरू एक ठाउँमा आउन सक्छौँ तर मधेसी दलहरूको गठबन्धन पहिलो आवश्यकता हो,’ तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता हृदयेश त्रिपाठीले भने । संघीयताका विषयमा एमाओवादीले दाहोरो मापदण्डको नीति लिएको आरोप पनि मधेसी नेताहरूको छ ।
प्रतिक्रिया