विवादित अध्यादेश र सर्वोच्चको आदेश

संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रको रूपमा विभिन्न आयोगहरू गठन गरेर विगतमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूलाई उजागर गरी जघन्य अपराधमा संलग्न दोषीउपर कारबाहीका साथै मेलमिलाप प्रक्रियाअगाडि बढाइएको पाइन्छ । सामाजिक पुनर्मिलनमा पनि यस्ता संयन्त्रले महत्त्वपूर्ण कार्य गर्न सक्छ । नेपालमा पनि पीडितहरूले यस्तो अवस्थाका लागि कुरेर बसेको लामो समय भैसकेको छ । संसारभरिकै अनुभवले गम्भीर प्रकृतिको मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई कारबाही नगर्दा इतिहासको पुनरावृत्ति हुनसक्छ भन्ने देखाएको छ । ल्याटिन अमेरिकाले अपराधीलाई कारबाही नगरेका कारण त्यहाँको शान्ति फस्टाउन सकेन । दक्षिण अफ्रिकामा पनि मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीहरूलाई आममाफी दिने कार्य गरिएको थियो तर त्यहाँका जनताहरूले न्याय र आफूलाई पीडित बनाउने पीडकहरूका लागि अझै कडा दण्डको माग गरिरहेका छन् ।

द्वन्द्वकालमा मानवअधिकार र मानवीय कानुनको व्यापक र गम्भीर उल्लंघनका घटनाहरूको अनुसन्धान गर्ने, बयान लिने, छानविन गर्ने र दोषी पत्ता लगाउने, सत्यनिरूपण, न्याय तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने गरिन्छ । यो युद्धकालमा भएको घटनाका सम्बन्धमा सत्य उजागर गर्न राज्यद्वारा आधिकारिक रूपमा स्थापित, अस्थायी, गैरन्यायिक अनुसन्धानमूलक निकाय हो । हामीकहाँ पनि हालै शीर्ष चार दलको बैठकको स्वीकृतिसँगै सत्यनिरूपण अध्यादेश जारी गरिएको छ । अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षलगायतलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी संक्रमणकालीन न्यायको प्रवद्र्धन गरी पाउन हालै सर्वोच्च अदालतमा परेको निवेदनमा बहुचर्चित सत्यनिरूपण अध्यादेश संविधानको मर्मविपरीत भन्दै त्यो लागू नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । निवेदकहरूले विगत लामो समयदेखि संक्रमणकालीन न्यायको लडाइँ लड्दै आएका र द्वन्द्व पीडितहरूको समेत प्रतिनिधित्व गरेको पाइन्छ । यसमा अझ विचरणीय कुरो के छ भने माओवादी र सरकार दुवैतर्फका पीडितहरूको यस रिट निवेदनमा सहमति रहेको पाइन्छ ।
गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकारको उल्लंघनका दोषीमाथि कारबाही हुनैपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड रहेको, सो मापदण्डको मर्म र भावनाविपरीतका प्रावधान विधेयकमा विद्यमान रहेको भन्ने रिट निवेदकहरूको मागसँग सहमत हुँदै सर्वाेच्चले विपक्षीलाई यस्तो अध्यादेश बनाउन पर्नाको कारण लिखित रूपमा पेस गर्न पनि विपक्षीको नाममा आदेश दिएको छ । जारीे आदेशमा विधेयकका दफाहरू, ३, १३, २३, २५ र २९ अन्तरिम संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत भएकाले त्यससम्बन्धी काम कारबाहीअगाडि नबढाउनु भन्ने आदेशसमेत भएको छ । अध्यादेशले परिकल्पना गरेको संक्रमणकालीन न्यायका आधारभूत तत्त्वहरूलाई सम्बोधन गरिएको पाइँदैन । ०६३ साल मंसिर ५ गतेको विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसारको संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्नेे दायित्वबाट राज्य भाग्न खोजेको र अन्तर्राष्ट्रिय चासोका गम्भीर अपराधहरूमा समेत क्षमादान दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको देखिनु मानवअधिकार, मानवीय कानुन, कानुनको शासन र सर्वाेच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तहरूको बर्खिलाप भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मापदण्डहरूमा मानवअधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रमुख कर्तव्य सरकारको हुन्छ । अपराधको अनुसन्धान गर्ने, पीडकलाई दण्डसजाय दिने साथै क्षतिको उपचार र परिपूरण उपलब्ध गराउने कर्तव्य राज्यको हो । पीडितकै निवेदनअनुसार पनि यस अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएका प्रावधानले केवल सीमित घटनामा मात्र अनुसन्धान गर्ने एवं पूर्वाग्रही ढंगबाट कार्य हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ । यसमा पीडितका लागि संक्रमणकालीन न्यायलाई सोझै इन्कारी गरेको पीडितहरूको दाबी छ । सामान्यत: द्वन्द्वपछि समाजमा संक्रमणकालीन न्यायलाई संबोधन गर्ने गरी निमार्ण गर्ने कानुन र संक्रमणकालीन संयन्त्र निर्माण प्रक्रियामा पीडित, सरोकारवाला, विज्ञ समूह तथा सम्बन्धित राष्ट्रिय संस्थाहरू (हामीकहाँ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग) लाई अनिवार्य रूपमा सहभागी गराइनुपर्ने हुन्छ । तर, यो अध्यादेश जारीका क्रममा उल्लिखित कुनै पनि समूह वा संस्थालाई सरोकारै नराखी, पक्षहरूले थाहै नपाउने गरी गोप्य रूपमा तयार पारियो । गोप्य रूपमा तयार भएका यस्ता प्रावधानले स्वाभाविक रूपमा पीडितलगायतको भावना र सरोकारको प्रतिनिधित्व गर्ने कुरै थिएन । यसैले अध्यादेशका यी प्रावधानहरूप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अदालतको ढोका ढकढक्याउनु पीडित जनको बाध्यता थियो । यही मर्म, भावना, बाध्यता तथा संक्रमणकालीन न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासमेतलाई ख्याल राखी सर्वोच्च अदालतले जारी अध्यादेशको उल्लिखित पाँच दफाहरूको कार्यान्वयनमा तत्काल रोक लगाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले दफा ३ को कार्यान्वयनमा रोक लगाएको कारण यस दफाको व्यवस्थाअनुसार अध्यादेशले कल्पना गरेको आयोग गठनमा रोक लाग्न गएको छ । यसमा आयोगको गठन गर्दा सदस्यहरूको छनौट प्रक्रिया पारदर्शीलगायतका कुराहरू उठाइएको छ । त्यस्तै दफा १३ आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारमाथि नै प्रश्न उब्जिएकाले यस दफाको कार्यान्वयनमा रोक लाग्न गएको छ । यता दफा २३ को क्षमादानसम्बन्धी व्यवस्था भ्रमपूर्ण रहेको देखिन्छ । अध्यादेशको दफा २३ (१) मा आयोगले यस अध्यादेशबमोजिम छानविन गर्दा पीडकलाई क्षमादान गर्न उपयुक्त देखेमा त्यसको पर्याप्त आधार र कारण खुलाई नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यो प्रावधानले विगत सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका गम्भीर प्रकृतिका अपराधलाई समेत क्षमा दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले पीडितको प्रभावकारी उपचारको हकलाई इन्कार गर्छ । दफा २५ मा कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने प्रावधान उल्लेख छ । यो प्रावधान विवादास्पद र विद्यमान फौजदारी न्याय प्रणालीको समेत विपरीत भएको विज्ञहरूको दावा छ । दफा २५(१) अनुसार क्षमादानमा नपरेका व्यक्तिहरूलाई आयोगले कारबाहीको सिफारिस नगर्न पनि सक्ने व्यवस्था छ । अध्यादेशको दफा २९ (१) मा उल्लेख भएअनुसार मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने व्यक्तिउपर आयोगको सिफारिसको आधारमा मुद्दा चलाउन मन्त्रालयबाट लेखी आएमा महान्यायाधिवक्ता वा निजले तोकेको सरकारी वकिलले त्यस्तो व्यक्तिउपर मुद्दा चल्ने वा नचल्ने सम्बन्धी निर्णय गर्नेछ भनीे व्यवस्था गरेको छ । यसले महान्यायाधिवक्ता वा निजले तोकेको सरकारी वकिलले आयोगको नभई शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको सिफारिसको आधारमा मात्र मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय गर्ने देखिन्छ ।
अभियोजनको निर्णय प्रक्रियामामाथि उल्लिखित आयोगको क्षमादान दिन पाउने अधिकार, दफा २९ (१) बमोजिम आयोगले मुद्दा चलाउन पठाउने सिफारिसमाथि शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले थप चलखेल गर्न पाउने स्थिति र सोही दफाबमोजिम महान्यायाधिवक्ताले मन्त्रालयबाट लेखी आएको अवस्थामा मात्र मुद्दा चल्ने वा नचलाउनेसम्बन्धी निर्णय गर्ने प्रावधानले महान्याधिवक्ताको अधिकारसमेत संकुचित पार्ने स्पष्ट छ । संविधानको धारा १३५ ले महान्यायाधिवक्तालाई फौजदारी अपराधहरूमा अभियोजन गर्ने विशेषाधिकार दिएको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयबाट आउने लिखित निर्देशनपछि मात्र अभियोजनात्मक विशेषाधिकारको प्रयोग गर्ने अधिकार प्रदान गरिएकोबाट अध्यादेशको यो व्यवस्थाले महान्यायाधिवक्तालाई उसको संवैधानिक भूमिकाबाट समेत विस्थापित गरेकोले उक्त व्यवस्था संविधानको धारा १३५ विपरीत भएकोले बदरका लागि पीडितको मागलाई सर्वोच्चले प्रारम्भीक रूपमा सदर गरेको पाइन्छ । अत: जारी सत्यनिरूपण अध्यादेश बिबादित बन्दै गएकाले यसरी अध्यादेशभन्दा निर्वाचित व्यवस्थापिका संसद्बाट नै संक्रमणकालीन न्यायको संबोधन हुनु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।