चुनाव मंसिरमै बेस

प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी सरकार बन्नु माओवादी निरंकुशता समाप्त पार्ने तुलनात्मक रूपमा राम्रो पक्ष हो । पछिल्लो परिवर्तनको अहंकारले उन्मुक्त भएका दलका अगुवाहरूका लागि खिलराज सरकार एउटा बलियो जवाफ पनि हो । रेग्मी सरकार उपर मानिस र कतिपय दलका अगुवाहरूको समेत शुभेच्छा र सद्भाव यसकारण पनि छ कि कमसेकम दलका अगुवा हौँ भन्नेहरूको मुलुकमारा गतिविधि केही समयका लागि भए पनि रोकिएको छ । तर, रेग्मी सरकारले बुझ्नैपर्ने र जान्नैपर्ने के हो भने उचित समय अर्थात् सकभर आगामी मंसिरभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्नैपर्छ । जसकारण मुलुकले निकास पाओस् ।

फेरि पनि उही पुरानो राग अलापेर चुनाव सम्भव भएन भनियो भने हिजोका दिन खिलराजले सम्झनुपर्छ । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनु पूर्व कति ख्याति थियो र पछिल्ला दिनमा उनको के हविगत भयो ? जनता कसैको पनि पक्ष वा विपक्षमा हँुदैनन् । जनता मात्र विकासको पक्षमा छन् त्यो निरन्तर जारी रहोस् । जनता प्रजातन्त्रका पक्षमा छन, राष्ट्रिय एकता र अखण्डताका पक्षमा छन्, नेपालमै रोजिरोटीको अवस्था सिर्जना होस् भन्ने पक्षमा छन् । जबसम्म यी पक्षलाई मनन गरिँदैन तबसम्म स्थायित्व पनि सम्भव छैन । समाज निरन्तर गतिशील र चलायमान छ । मानवीय चाहना र आकांक्षा पनि बदलिएका छन् । र, समयसमयमा जनचाहना पनि परिवर्तित हँुदै जान्छन् । जनताका ती चाहनालाई सम्बोधन गर्ने क्षमता र इच्छाशक्ति हाम्रा राजनेतामा हुन जरुरी छ ।
इतिहासले मात्र खान पुग्ने भए शाह राजाहरूको यो हविगत हुने थिएन । हिजो दलका अगुवाले जनता ढाँटेका कारण आज उनीहरू पाखा लागे । अब रेग्मी सरकारले जनता नढाटोस् । जनतालाई नढाट्ने हो भने मंसिरमा चुनाव गर्ने घोषणा गरोस् । यसकारण कि असारमा चुनाव सम्भव छैन । संविधान, व्यवहार र मौसम सबै कारण असार चुनावको लागि अनुपयुक्त समय हो । होइन जनता ढाट्ने भए असारमै चुनाव गर्ने भनेर घोषणा गरे हुन्छ । कृषिप्रधान देश नेपाल असारे झरी बादल र खेतीपातीको समय हो । फेरि यो पनि हो कि कम्तीमा पनि निर्वाचन गर्न एक सय २० दिन जरुरी छ । अब त्यो समय सम्भव छैन । चैत्र मसान्तसम्म मतदाता नामावली संकलन गर्ने विषय पनि सम्भव नहुन सक्छ । त्यसमा पनि वैद्य पक्षलगायत कतिपय बलिया शक्तिहरू यो चरित्रको सरकारले गर्ने चुनाव बिथोल्ने पक्षमा छन् । उनलाई साथमा लिनैपर्छ । यदि लिइएन भने निषेधको राजनीति र भावनाले मुलुकलाई फेरि अर्को युद्धमा धकेल्नेछ । जसरी हिजोका दिनमा नेतृत्वले गरेको गल्तीको परिणाम अहिलेसम्म पनि सम्पूर्ण नेपालीले पाइरहेका छन् । यदि जबरजस्ती चुनावको कोसिस भयो भने जसरी हिजोका दिनमा दलका अगुवा र सरकारहरू असफल भए यसको पनि त्यही दिन गन्ति सुरु हुन्छ ।
रेग्मी सरकार बाह्यात्मक हो । त्यति मात्र होइन दलका अगुवाउपर मानिसको विश्वास छैन । सम्पूर्ण रूपले पछिल्लो परिवर्तनकारी दलसमेत अहं र अयोग्य हुन भन्ने प्रमाणित भैसेकेको छ । यस मानेमा सबै विकल्पमध्ये तुलनात्मक आशलाग्दो विकल्प मात्र हो । तर, यो कलम नतिजा दिने विकल्प भनेर अहिल्यै यसकारण ठोकुवा गर्न सकिन्न कि नतिजा आउनु पूर्वको घोषणा अलि अपरिपक्क हुन्छ । एकथरी मानिस यो खिलराज सरकारलाई पनि असफल सिद्ध गरेर बहुराष्ट्रिय सेना नेपाल भित्र्याउने षड्यन्त्रमा लागेका छन् । त्यसको असर आमनेपालीमा पर्नेछ । यसबारेमा हामी सबै समयमै सचेत हुनुपर्छ । पहिलो देश हो, त्यसपछि मात्र स्वतन्त्रताको विषय आउँछ । त्यसैले त भनिन्छ नि ‘रहाँैला हामी नेपाली कहाँ नेपालै नरहे’ यो वाक्यले हामीलाई सधैँ घचघच्याइरहनुपर्छ ।
यो सरकार प्राविधिक प्रकृतिको छ । पूर्व प्रशासकहरूको जमघट जस्तो देखिएको छ । यो कुनै पार्टी वा समूहको सचिव जस्तो हुनु हुँदैन । मन्त्रालयका सदस्य रहेकाले यसमा राजनीतिक व्यवहारिक र तागतको अभाव हुँदैन । त्यो हुँदाहँुदै पनि दलको तागत यसका पछाडि छ । प्रशासनिक क्षमताले सधैँ घचघच्याइ रहन्छ । तसर्थ, के पनि भुल्नुहँुदैन भने हामी मुलुकका प्रधान हाँै, दलका होइनौँ । मुलुकका लागि हाम्रो योगदान वर्तमानका मन्त्री र अगुवाहरूले वुझ्नुपर्छ । दलका सिफारिस र आदेशलाई मात्र शिरोधार्य गर्ने हो भने हिजो जे हविगत अरूको भयो ? बाबुराम भट्टराई जसरी जनताका नजरबाट गिरे त्यसैगरी रेग्मी सरकारको पनि कुदिन सुरु हुनेछ । हामी चाहन्छौँ जनता चाहन्छन् निरन्तर चल्ने अस्थिरता अन्त्य होस् । सलालिप्सा र स्वार्थलाई बर्जित गर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगले वार्तापछि पाइसकेपछि यी बाँकी संवैधानिक अंगमा यो सरकारले चासो दिनु अर्को विवाद सिर्जना गर्नु हो । विवाद समस्याको समाधान होइन् ।
संवैधानिक अंगको नियुक्तिको अधिकरण स्थायी र जन निर्वाचित सरकारको दायित्व हो । त्यसतर्फ समयमै सतर्क हँुदा नै बेस हुन्छ । यदि अब पनि फेरि पूरा नै कर्म । चरित्रलाई प्रदर्शन गर्ने हो भने चुनाव बिथोल्नचाहेमा शक्तिहरू नै मलजल हुन्छ । दलको सरकारभन्दा यसले फरक चरित्र नदेखाएको स्पष्ट हुन्छ र फेरि पनि असफल हुन्छ । पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई नियाल्ने हो भने पनि अब असारमा संविधान सभाको चुनाव असम्भव नै भएको छ । यसको अर्थ असारमा हुन नसक्नु भनेको मंसिरअघि चुनाव संम्भव छैन । यदि गरियो नै भने पनि त्यसले औचित्य पुष्टि गर्न सक्दैन । त्यसैले पनि के मनन गर्नु जरुरी छ भने सबै राजनीतिक दल र शक्तिबीच आगामी मंसिरका लागि चुनावी सहमति बन्नुपर्छ । चुनावका लागि नेकपा– माओवादी केही जनजाति र क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरू बाधक देखिएका छन् । यी बाधक ठानिएका दललाई साथमा लिनै पर्छ, विश्वास उनीहरूको आर्जन गर्नै पर्छ । त्यसो भएन भने फेरि पनि संविधानसभा निर्वाचनको औचित्य पुष्टि हँुदैन ।
प्रजातन्त्रको निर्विकल्प अस्त्र चुनाव हो, त्यो चुनावका लागि सबै शक्तिको मागलाई संम्बोधन गर्ने काम सत्ताको बागडोर समालेर बसेकाहरूले गर्नुपर्छ । राजनीति सधैँ सत्ता र लाभका लागि मात्र गरेकाहरूको हाम्रो समाजमा वर्चस्व छ । जसको परिणाम हाम्रो राजनीति बदनाम छ । राजनीतिप्रति आम जनसमुदायको वितृष्णा छ । त्यसो हुनाको कारण राजनीतिक दलका अगुवाहरूको अयोग्यता र असक्षमताकै उपज हो । देशमा पछिल्लो कालखण्डमा केचाहिँ खड्किएको पक्का हो भने जनतामा विश्वासयोग्य दल र राजनेताको अभाव छ । जनतामा त्यो विश्वास जागृत गर्न ठूलै योगदान जरुरी हुन्छ । त्यो प्रकृतिको त्याग र योगदानविना अब राजनीतिप्रति आम जनसमुदायमा जागेको वितृष्णा समन हुन सम्भव छैन । अब त्यो अभाव र खाली स्थान कसले पूरा गर्ला ? यथास्थितिको विकल्प को बन्ला ? यो नै सबैको खोजी र चासोको विषय हो । सचेत होऔँ हामी यति मात्र भन्न सक्छाँै, बाँकी तपाईंहरूकै मर्जी ।
(लेखक राप्रपा नेपालका नेता हुनुहुन्छ)