अध्यक्ष र मन्त्रीहरूलाई कर्मचारीको भर

काठमाडौं, २९ चैत । पूर्वप्रशासक सम्मिलित अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष एवं मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालय पनि निजामती कर्मचारीले नै धानेका छन् । विगतमा राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा कार्यकर्ता भर्ती गरिँदै आएकोमा चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष र मन्त्रीहरूले भने स्वकीय सचिवालय निजामती कर्मचारीबाटै धान्न लागेका हुन् ।

यसअघि राजनीतिक दलको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठनलगत्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले स्वकीय सचिवालयमा राजनीतिक नियुक्तिलाई पहिलो प्राथमिकता दिने गर्थे । ‘अघिल्ला सरकारका पालामा पहिलो या दोस्रो क्याबिनेट बैठकमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले यति जनासम्म कर्मचारी नियुक्त गर्नसक्ने भएकाले निजी सचिवालयमा निम्न व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको भन्दै लामो सूची पेस गर्थे,’ मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले सचिवालयमा राजनीतिक नियुक्तिको कुरा उठाएको छैन ।’
अनावश्यक व्यक्ति भर्ती नगरी सानो टिमबाटै चुस्त काम गर्ने बताउँदै आएका अध्यक्ष रेग्मीले सचिवालयमा दुई जनालाई मात्र राजनीतिक आधारमा नियुक्ति दिएका छन् । उनले प्रमुख स्वकीय सचिवमा प्रकाश रेग्मी र प्रेस संयोजकमा राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेलाई नियुक्त गरी सचिवालय सञ्चालन गरिरहेका छन् । उनले प्रेस सल्लाहकारमा पत्रकार विमल गौतमलाई नियुक्ति दिएका छन् ।
व्यवहारमै आर्थिक मितव्ययिताका लागि निजामतीबाटै काम चलाउने नीतिअनुसार अध्यक्ष र मन्त्रीहरूले राजनीतिक आधारमा कर्मचारी भर्तीलाई अघि नबढाएका हुन् । ‘मन्त्रीहरूले सचिवालयमा राजनीतिक आधारमा कर्मचारी भर्ती गर्ने अवस्था देखिए अत्यन्तै कम र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञलाई मात्र नियुक्त गर्ने भन्नेछ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता महेन्द्रकुमार थापाले भने, ‘यसका लागि मन्त्रीहरूसँग राय मागिएको छ । त्यही सुझावका आधारमा मापदण्ड तय गरिनेछ ।’
आफन्तलाई भर्ती गरेरभन्दा निजामतीबाट सचिवालय सञ्चालन गर्न सजिलो हुने भन्दै सबैजसो मन्त्रीले त्यस्ता कर्मचारीको खोजीसमेत गरिरहेका छन् । ‘त्यसैले सबै मन्त्रीले स्वकीय सचिवालय निजामतीबाटै सञ्चालन गराउँदै आएका हुन्,’ थापाले भने । मन्त्रीहरूले सचिवालयमा विभिन्न तहका पाँचदेखि १० जनासम्म निजामती कर्मचारी राखेर दैनिक कामलाई अगाडि बढाइरहेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षका प्रमुख स्वकीय सचिव रेग्मीले सानो टिमबाट काम गर्ने नीतिका साथ सचिवालयमा अन्य कर्मचारी नियुक्त नगरिएको बताए । ‘काम गर्दै जाँदा अरू कर्मचारी आवश्यक परे थप गरिन्छ,’ रेग्मीले भने, ‘त्यसरी कर्मचारी थप गर्दा दक्षतालाई ख्याल गरिनेछ ।’ अध्यक्षको सचिवालय निजामतीले नै चलाएको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘अध्यक्षज्यूको सचिवालय निजामती कर्मचारीबाटै चुस्त रूपमा चलिरहेको छ । बढी मानिस किन नियुक्ति गर्ने ?’
प्रधानमन्त्री कार्यालयले अध्यक्षको सचिवालयमा विभिन्न पदमा गरी २६ जना कर्मचारी राजनीतिक आधारमा नियुक्त गर्न सकिने प्रस्ताव भने तयार गरेको छ । त्यस्तै, वैदेशिक, राजनीतिक, आर्थिक, विज्ञान प्रविधि, भौगोलिक, जनसम्पर्क, प्रेस तथा सुरक्षा गरी आठ जना सल्लाहकार नियुक्त गर्नसक्ने प्रस्ताव पनि तयार पारिएको छ । मन्त्रीहरूले भने प्रेस सल्लाहकार मात्र नियुक्त गरेका छन् । अध्यक्षका प्रमुख स्वकीय सचिव रेग्मीले भने, ‘अहिले सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी, दलका नेता तथा भेटघाटमा आएका व्यक्तिसँग सल्लाह लिएर अध्यक्षज्यूले दैनिक काम गर्दै आउनुभएको छ ।’
निजामतीमा विज्ञता हालिस गरेका व्यक्ति प्रशस्तै भएकाले पनि चाहेका बेला उनीहरूबाटै सल्लाह–सुझाव लिन सकिने रेग्मीको भनाइ छ । भने, ‘यद्यपि काम गर्दै जाने दौरान सल्लाहकार तथा कर्मचारीको खाँचो परे नियुक्त गर्न भने सकिन्छ ।’
यसअघिका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले स्वकीय सचिवालयमा ४५ कर्मचारी भर्ती गरेका थिए भने मन्त्रीहरूले सातदेखि १५ जनासम्म राखेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालय लेखा शाखाका अनुसार यसअघि एउटा मन्त्रीको सचिवालय सञ्चालनका लागि मासिक साढे दुई लाखसम्म खर्च हुन्थ्यो । ‘तर, अहिले त्यति धेरै खर्च हुने देखिँदैन,’ शाखाका कर्मचारीले भने, ‘सबै मन्त्रीको सचिवालय कर्मचारीले नै सञ्चालन गरेकाले उहाँहरूको तलब–भत्ता सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै विनियोजन हुन्छ ।’
सानो टिमबाट पनि प्रभावकारी काम गर्न सकिने सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधवप्रसाद पौडेलको भनाइ छ । भन्छन्, ‘मन्त्रीहरूलाई सहयोग गर्ने निजामती कर्मचारी छन्, उनीहरूबाटै काम लिन सकिने भएकाले राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा स्वकीय सचिवालयमा तत्काल थप नियुक्ति नगरिएको हो ।’ अत्यावश्यक परे मात्र राजनीतिक आधारमा सचिवालयमा अन्य कर्मचारी भर्ना गरिने उनी बताउँछन् ।
अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले मन्त्रीहरूले राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा आफन्त भर्ना नगरेपछि काम गर्न पनि सहज भएको बताए । ती कर्मचारीका अनुसार यसअघिका मन्त्रीले जे पायो त्यही प्रस्ताव बनाउथे भने निजी सचिवालयले पनि आºनो स्वार्थअनुसारको प्रस्ताव तयार पारेर हैरान पार्थे । मन्त्री तथा मन्त्रीका सचिवालयलाई कुन काम गर्न हुन्छ र कुन काम गर्न हँुदैन भन्ने राम्रो जानकारी भएकाले काममा सजिलो भएको अर्थका सहसचिव राजन खनालले बताए । भने, ‘पूर्वप्रशासक नेतृत्वको सरकारमा काम गर्न निकै सजिलो भएको छ ।
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव ज्ञानदर्शन उदासले पनि परिपक्व र बौद्धिक व्यक्तिहरूको नेतृत्वमा सरकार बनेको उल्लेख गर्दै काम गर्न सजिलो भएको बताए । प्रशासन क्षेत्रका विज्ञको नेतृत्वमा सरकार बनेकाले प्रशासन सञ्चालनलगायत काम गर्न निकै सजिलो हुने र राजनीतिक नियुक्तिको झन्झटबाट पनि मुक्ति पाइने उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया