आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू †
१. मुलुकको विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानसभाको स्वतन्त्र निष्पक्ष निवाचन गर्ने मूल उद्देश्यका साथ वर्तमान सरकार गठन भएको सबैलाई विदितै छ । यस अवसरमा यो गहन जिम्मेवारी प्रदान गर्न सबैसित सरकारको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । छिटोभन्दा छिटो संविधानसभाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन सम्पन्न गरी ताजा जनादेश प्राप्त निर्वाचित संविधानसभाको गठन गर्न यो सरकार इमानदर र प्रतिबद्ध रहेको छ ।
२. सविधानसभाको विश्वसनीय निर्वाचन नै यो सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भए पनि समग्र आर्थिक गतशीलताविना मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको प्रयास सार्थक बन्न नसक्ने हुँदा अथमन्त्रीको हैसियतले आसन्न संविधानसभाको निवाचनलाई पर्याप्त साधन र स्रोतको व्यवस्था गर्दै आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थायित्व र दिगो विकासका कार्य सूचीहरूलाई समेत अगाडि बढाउने दायित्व मेरो काँधमा रहेको छ ।
३. नेपालको बजेट इतिहासको साठी वर्षमा पहिलोपटक आर्थिक वर्ष व्यतीत भएको आठ महिनासम्म पनि राजस्व र व्ययको अनुमानसहितको पूर्णआकारको बजेट आउन सकेन । सविधानसभाको विघटनपछि उत्पन्न परिस्थितिका कारण दुईवटा अध्यादेशसहित गत आर्थिक वर्षको यथार्थ खर्चकै सिमानामा रहेर चालु आर्थिक वर्षको खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थाले अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउन सकेन ।
४. दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न, सञ्चालनमारहेका क्रमागत आयोजना तथा कार्यक्रमहरुलाई स्रोतको अभाव हुन नदिन, विकास निर्माणका क्रियाकलापहरुलाई निरन्तरता दिन र बजेटको माध्यमबाट निजी क्षेत्रको मनोबल बढाई लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न चालु आर्थिक वर्ष ०६९/७० का लागि बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेकाले यसअघि जारी भएका दुईवटै अध्यादेशलाई समायोजन गरी चालु आर्थिक वर्षका लागि यो पूर्णआकारको समायोजित बजेट तयार गरिएको छ । सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट आज स्वीकृत भएको आर्थिक वर्ष ०६९/७०को समायोजित पूर्ण आकारको बजेट सम्पूर्ण नेपाली जनताको जानकारीका लागि प्रस्तुत गर्दछु ।
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,
५. नेपालले सन् १९९० को दशकदेखि नै उदार, खुला र बजारमा आधारित आर्थिक नीतिलाई नै विकासको मूल नीतिका रूपमा अवलम्वन गर्दै आएको छ । यो अविधमा मुलुकमा उत्पन्न विषम परिस्थिति, लम्बिँदो राजनीतक संक्रमण र अनेक बाधाअवरोध हुँदाहुँदै पनि मुलुकको आर्थिक सामाजिक परिसूचकहरुमा सुधार भएको छ । मुलुकले अवलम्बन गरेको यो नीतिले आर्थिक विकासका लागि ढोका खोलेको र निजी क्षेत्रलाई लगानीसित उत्प्रेरित गरेका कारण गरिबीमा झन्डै २५ प्रतिशत बिन्दुले कमी आएको छ भने सामाजिक क्षेत्रका सूचकांकहरूमा सकारात्मक परिवर्तन आएको छ ।
६. आर्थिक वृद्धिको मुख्य संवाहक निजी क्षेत्र नै हो भन्ने मेरो मान्यता छ । आर्थिक विकासका लागि सरकार, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई एक अर्काका परिपूरकको रूपमा अघि बढाउने राष्ट्रिय सोचअनुसार वर्तमान सरकार बजार अर्थतन्त्रको सकारात्मक पाटोलाई निरन्तरता दिँदै मुलुकको आर्थिक विकासलाई गति दिन राज्य, निजी क्षेत्र र सहकारीको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाई अगाडि बढ्न प्रयत्नशील रहनेछ । मेरो कार्यकालमा यिनै प्राथमिकतामा केन्द्रित रहेर मुलुकको भावी विकासको मार्ग प्रशस्त गराउने प्रयास हुनेछ ।
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
७. आर्थिक वर्ष ०६९/७० का लागि राजस्व र व्ययको अनुमान प्रस्तुत गर्नुअघि अब मुलुकको वर्तमान आर्थिक स्थिति झल्काउने केही समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू प्रस्तुत गर्छु ।
८. मुलुकिभत्र समग्र परिस्थिति अनुकूल नहुँदा आर्थिक वृद्धिदर गत वर्षको तुलनामा कम हुने देखिएको छ । कृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदरमा कमी आई चालु आर्थिक वर्षमा १.३ प्रतिशत मात्र वृद्धि हुने देखिएको छ । यसैगरी, गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ४.८ प्रतिशत हुने देखिएको छ । यसमध्ये सेवाक्षेत्रमा ६ प्रतिशत र उद्योग क्षेत्रमा १.५ प्रतिशतको वृद्धि हुने अनुमान छ । यसअनुसार चालु आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा आधारभूत मूल्यमा ३.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
९. चालु आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीतिलाई ७.५ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य राखिएकोमा ०६९ माघमा यो १०.१ प्रतिशत रहेको छ । कृषि उत्पादनमा आएको कमी र आपूर्तिजन्य समस्याका कारण मूल्यमा केही चाप पर्न गएको छ । १०. सरकारी वित्ततर्फ चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म चालुतर्फ १ खर्ब ८२९ अर्ब ८८ करोड, पुँजीगततर्फ १३ अर्ब ४२ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ११ अर्ब ५० करोड गरी जम्मा १ खर्ब ५४ अर्ब ८० करोड खर्च भएको छ ।
११. चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड राजस्व असुली भएको छ । जसमध्ये १ खर्ब ५६ अर्ब ७८ करोड कर राजस्व र २१ अर्ब १८ करोड गैरकर राजस्व रहेको छ । कुल राजस्व असुली गत वर्षको सोहीअविधको तुलनामा २३.२ प्रतिशत बढी छ ।
१२. वैदेशिक सहायता परिचालनतर्फ फागुन मसान्तसम्म ३९ अर्ब २६ करोड बराबरको वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । जसमध्ये अनुदानतर्फ २१ अर्ब ९८ करोड र ऋणतर्फ १७ अर्ब २७ करोड रुपियाँ रहेको छ ।
१३. वैदेशिक व्यापारतर्फ आयातमा भएको वृद्धिका
कारण व्यापार घाटामा तीव्र वृद्धि हुँदै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनासम्म ३ खर्ब ८ अर्ब रुपियाँ बराबरको व्यापार घाटा रहेको छ । फागुन मसान्तसम्म कुल आयात ३ खर्ब ५८ अर्ब पुगेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा २४ प्रतिशतले बढी हो । यही अवधिमा कुल ५० अर्ब रुपियाँ बराबरको मात्र निर्यात भएको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा ५ प्रतिशतले बढी हो ।
१४. व्यापार घाटा उच्च रहे पनि सेवा र विप्रेषण आयमा भएको वृद्धिका कारण यस वर्षको माघ महिनासम्मको शोधनान्तर स्थिति १ अर्ब ५९ करोड रुपियाँले बचतमा रहेको छ । साथै, वैदेशिक विनिमय सञ्चितिमा वृद्धि भई ४ खर्ब ३७ अर्ब ८५ करोड रुपियाँ पुगेको छ । यस सञ्चितिले ८.५ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने स्थिति रहेको छ ।
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
१५. चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तुत गर्नुअघि यस बजेटमा लिइएका केही नीतिगत व्यवस्थाहरू उल्लेख गर्छु ।
१६. कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन तथा खाद्य सुरक्षा कायम गर्ने गरी कृषिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन् ।
१७. ऊर्जा संकट र यातायातको दिगो पहुँचको अभावले गर्दा अपेक्षित रूपमा उद्योगधन्दाको विकास हुन नसकेको, भएका उद्योगधन्दाको कारोबार लागत उच्च हुन गई उत्पादन महँगो हुन गएको र आवश्यक मात्रामा विदेशी लगानी भित्र्याउन नसकिएको परिप्रेक्ष्यमा ऊर्जा र यातायात एवं पूर्वाधार विकासजस्ता विकासका लागि अपरिहार्य क्षेत्रमा लगानी बढाइनेछ । सरकारले विद्युत् प्रसारण लाइनमा लगानी बढाउने र निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् आयोजनामा लगानी वृद्धि गर्ने वातावरण तयार गरिनेछ ।
१८. निकासी प्रवद्र्धनमा मुलुकको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आएका कारण अर्थतन्त्र आयातमुखी हुन थालेको अवस्थाप्रति सचेत हुँदै आयात–निर्यातबीचको अन्तर कम गर्न निकासीमैत्री नीति अवलम्बन गरिनेछ । निकासी प्रवद्र्धनका लागि तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभका क्षेत्र पहिचान गरी त्यस्ता वस्तुहरूको विकास, विस्तार, विविधीकरण, बजारीकरण र ब्रान्डिङमा जोड दिइनेछ ।
१९. सम्पूर्ण मुलुक नै पर्यटकीय दृष्टिले सम्भावनायुक्त भएको सन्दर्भमा पर्यटकीय पूर्वाधारहरूमा सरकारले लगानी गर्ने र पर्यटकीय क्रियाकलापको व्यावसायिक विकास र प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा निजी क्षेत्रको नेतृत्व रहने गरी सार्वजनिक निजी क्षेत्रको साझेदारी सुनिश्चित गरिनेछ ।
२०. विप्रेषण आयले गरिबी न्यूनीकरण र आर्थिक सामाजिक सूचकहरूको सुधारमा ठूलो योगदान दिएको छ । विप्रेषण आयलाई पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा लगानी गरी देशभित्रै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने नीति अख्तियार गरिनेछ ।
२१. आर्थिक विकासमा आवश्यक पर्ने लगानीको स्रोत जुटाउन, नयाँ प्रविधिहरू भित्र्याउन र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विकसित नयाँ ज्ञान आर्जन गर्ने प्रयोजनका लागि वैदेशिक सहायता परिचालन गरिनेछ । मुलुकको प्राथमिकतामा परेका भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास आयोजनाहरूका लागि वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
२२. शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइजस्ता आधारभूत सामाजिक सेवाका क्षेत्रहरूमा लगानी वृद्धि गर्दै सेवाको गुणस्तरीयता वृद्धि गर्न जोड दिइनेछ ।
२३. शान्तिसुरक्षा, कानुनी शासन र मानवअधिकारको प्रत्याभूतिको विश्वसनीय व्यवस्था मिलाइनेछ । निष्पक्ष, पारदर्शी र छिटोछरितो न्याय सम्पादनका लागि न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
२४. समावेशी विकासको अवधारणाअनुसार महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम एवं आर्थिक सामाजिक भौगोलिक हिसाबले पिछडिएको क्षेत्रमा रहेका जनताको जीवनस्तर उकास्नमा सहयोग पुर्याउने नीति लिइनेछ ।
२५. सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरूप आवश्यक कानुनहरू निर्माण गरिनेछ । राजस्व प्रशासनलाई अनुशासित, मर्यादित र व्यावसायिक बनाइनेछ । राजस्व प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी राजस्व प्रशासनलाई करदातामैत्री र प्रविधियुक्त बनाइनेछ । राजस्व चुहावट कार्यमा संलग्न सबैलाई हदैसम्मको कारबाही गर्ने नीति अवलम्बन गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरिनेछ ।
२६. सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउँदै आर्थिक अनुशासन कायम गरिनेछ । विनियोजित रकम समयमा निकासा नदिने, समयमा ठेक्कापट्टा नगर्ने, खर्च भएको रकम समयमा लेखापरीक्षण नगराउने, आर्थिक अनुशासन पालना नगर्ने प्रवृत्ति एवं भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लिइनेछ ।
२७. आमजनताको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित आधारभूत सार्वजनिक सेवाहरू सरल, पारदर्शी र सेवाग्राहीमैत्री ढंगबाट पाउनु आमनागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएकाले सरकारबाट प्रदत्त सेवाको सुनिश्चितताप्रति सबै सेवाप्रदायक निकाय र कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवार बनाई सुशासनको प्रत्याभूति गरिनेछ ।
२८. जनअपेक्षाहरू प्रशस्त छन् । विकास निमार्णका पूर्वाधार, सामाजिक सेवा, समावेशी विकास, न्याय प्रशासनमा सुधारलगायतका क्षेत्रहरूमा लगानी वृद्धि गर्ने सरकारको चाहना रहेको छ । तथापि चालु आर्थिक वर्षको लागि समयको अभाव र उपलब्ध स्रोतसाधनलाई सिर्जना भइसकेका अनिवार्य दायत्वका खर्चहरूको भुक्तानीका लागि छुट्याउनुपर्ने अवस्थाले गर्दा नयाँ नीति र कार्यक्रमहरू घोषणा गर्नु यथार्थपरक र व्यावहारिक देखिएन ।
२९. वर्तमान सरकारको प्रमुख उद्देश्य संविधानसभाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन गराउनु नै रहेकाले निर्वाचनको लागि रु. ६ अर्ब विनियोजन गरेको छु । साथै निर्वाचनमा सुरक्षाको प्रभावकारी प्रबन्ध मिलाउन रु. ८ अर्ब छुट्याएको छु ।
३०. कृषिको व्यावसायीकरणका लागि जोखिम न्यूनीकरण गरी कृषकले माछा, पशुपंक्षी र कृषि उपजमा गरेको लगानीलाई सुरक्षित गर्न २०६९ माघ १ गतेदेखि लागू भएको माछा, पशुपंक्षी र बाली बीमा कार्यक्रममा सहभागी कृषकहरूले तिरेको बीमा प्रिमियमबापतको ५० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले बेहोर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छु ।
३१. रासायनिक मलको सहज र सरल तरिकाबाट पर्याप्त मात्रामा आपूर्ति व्यवस्था मिलाउनका लागि आवश्यक थप बजेट विनियोजन गरेको छु ।
३२. व्यावसायिक पशुपालनमा दिइँदै आएको ब्याज अनुदानलाई व्यावसायिक कृषिमा समेत दिने र हिमाली भेगमा भेडा, च्याङ्ग्रा जस्ता पशुपालन गरी पस्मिना उद्योगको विकास गर्न यस्ता पशुपालक कृषकहरूलाई ब्याज अनुदान दिने नीति लिइनेछ । पशुपालनतर्फ नश्ल सुधारका लागि थप रकमको व्यवस्था गरेको छु ।
३३. कृषि उपजको व्यवस्थित बजारीकरण गर्न राजमार्ग क्षेत्रमा पाँचवटा संकलन केन्द्र स्थापना गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु । यसैगरी उच्च मूल्य भएका फलफूल खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छु ।
३४. एक जिक्ला एक उत्पादनको अवधारणा अनुरूप सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा ओखलढुंगामा जडीबुटी अर्घाखाँचीमा मह, रसुवामा ट्राउट माछा, धादिङमा तरकार खेती र भण्डारण, सिन्धुपाल्चोकमा सुन्तलाको रस, प्युठानमा बीउबिजनको उत्पादन र प्याकेजिङ, बारामा डेरी, रौतहटमा मत्स्यपालन, जाजरकोटमा बहुमूल्य पत्थर र मनाङमा पस्मिना ऊनका उद्योगहरू स्थापनाको प्रारम्भिक कार्यहरू गर्न रु. २ करोड विनियोजन गरेको छु ।
३५. आगामी दुई वर्षर्िभत्र मुलुक सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुने अवस्था रहेको हुँदा सिमेन्ट उद्योगका लागि पहुँच मार्ग र विद्युत् प्रसारण लाइन सरकारको तर्फबाट निर्माण गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ । यसका लागि चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिको लागि आवश्यक थप बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु ।
३६. विगत पच्चीस वर्षदेखि एउटा पनि थप औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा थप एउटा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ । भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई यही आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छु ।
३७. रुग्ण उद्योगहरूको पुन:थापनाका लागि रुग्ण उद्योग पुन:स्थापना समितिको सिफारिसबमोजिमका सुविधा तथा प्रोत्साहन उपलव्ध गराउने कार्यहरू अगाडि बढाइनेछ । यसैगरी, पस्मिना उद्योगको ट्रेडमार्क थप पाँचवटा देशमा दर्ता गर्नका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
३८. महिला उद्यमशीलता विकास कोष र प्रविधि विकास कोषमा आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु । यसैगरी काठमाडौंमा एउटा राष्ट्रिय घरेलु तथा साना उद्योग प्रदर्शनी तथा बिक्री स्थलको पूर्वाधार निर्माणको प्रारम्भिक कार्य गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
३९. निर्यात प्रवद्र्धन गर्नका लागि स्थापित निर्यात प्रवद्र्धन कोषबाट भुक्तनी हुने निर्यात प्रोत्साहन अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि सरलीकृत गर्नुका अतिरिक्त चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिका लागि रु. ३० करोड विनियोजन गरेको छु ।
४०. राजस्व चुहावट नियन्त्रण र उद्योगहरूको सुरक्षाका लागि व्यवस्था गरिएको राजस्व तथा औद्योगिक सुरक्षा बललाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
४१. विद्युत्को माग र आपूर्तिबीच बढ्दै गएको अन्तरलाई न्यूनीकरण गरी लोडसेडिङ घटाउन थप बजेटको व्यवस्था गरेको छु । विराटनगरको मल्टिफ्युल प्लान्ट र हेटौंडाको डिजेल प्लान्टको अधिकतम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट छुट्याएको छु । नेपालभित्रै जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण गर्न निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । देशभित्र जलविद्युत् उत्पादन पर्याप्त नहुन्जेलसम्म लोडसेडिङ घटाउन भारतबाट आयात गरिने विद्युत्को लागत र बिक्री मूल्यको अन्तर सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था गरेको छु ।
४२. जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ । सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेपालका निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिएका ६ वटा विद्युत् आयोजनाका लागि पूर्वप्रतिबद्धताअनुरूप निर्माण गर्नुपर्ने विद्युत् प्रसारण लाइनहरूको निर्माण अविलम्ब आरम्भ गर्न पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
४३. सरकार स्तरमा बन्न लागेको हालसम्मकै ठूलो निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन सरकारको तर्फबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने रकमको व्यवस्था मिलाएको छु । साथै बूढीगण्डकी र नलसिंगाड जलविद्युत् आयोजनाको लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छु ।
४४. नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा सहायक हुने उत्पादनका साधनहरूको स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहनको व्यवस्था गरेको छु । ग्रामीण क्षेत्रमा हाल रहेको पारिवारिक उपयोगका लागि सौर्य ऊर्जा उत्पादन कार्यक्रमलाई सहर क्षेत्रमा समेत विस्तार गर्ने नीति लिएको छु ।
४५. आम जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने खाद्यान्न, अत्यावश्यक उपभोग्य सामाग्रीहरू, रासायनिक मल र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाइनेछ । आमउपभोक्ताका हित संरक्षणका लागि बजार अनुगमन कार्यलाई थप प्रभावकारी तुल्याउन पर्याप्त स्रोत र साधनको व्यवस्था गरेको छु ।
४६. उच्च राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेका केही प्रमुख आयोजनाहरू निर्माणका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरेको छु । यस्ता आयोजनाहरूमा रानीजमरा कुलरिया, सिक्टा, बबई र महाकाली सिँचाइ आयोजना, काठमाडौं उपत्यका सहरी सडक आयोजना, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, सडक क्षेत्र विकास आयोजना, उपक्षेत्रीय यातायात अभिवृद्धि आयोजना, जिल्ला सडक सहयोग कार्यक्रम तथा चक्रपथ विस्तार आयोजनाहरू रहेका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू तथा बहुवर्षीय ठेक्का भएका आयोजनाहरूमा पनि बजेटको अभाव हुन नदिने व्यवस्था मिलाएको छु । यसैगरी, वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूमा यथेष्ट समपूरक कोषको व्यवस्था गरेको छु ।
४७. वित्तीय क्षेत्र सबलीकरणका लागि सरकार स्वामित्वमा भएका बैंकहरूको पुँजीकरण, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरको नीतिलाई निरन्तरता दिँदै सबै ग्रामीण विकास बैंकहरू गाभ्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
४८. उत्पादन, प्रशोधन र वितरणमा सहकारीको भूमिकालाई स्थापित गर्दै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमनको नीतिगत व्यवस्था मिलाएको छु ।
४९. कला, संस्कृति र साहित्यको उत्थान एवं प्रोत्साहनका लागि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, ललितकला प्रतिष्ठनत र नाट्य संगीत प्रतिष्ठनका लागि थप रु. ४ करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
५०. विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका लागि यथेष्ट बजेट विनियोजन गरेको छु ।
५१. विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको तलबका लागि नपुग बजेट व्यवस्था गरेको छु । सेवा निवृत्त शिक्षहरूलाई निवृत्तिभरण उपलव्ध गराउन रु. १ अर्ब थप बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
५२. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु । महिला, बालबालिका, युवा र समाज कल्याणका क्षेत्रहरूमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूलाई बजेट अभाव नहुने व्यवस्था मिलाएको छु ।
५३. सूचना प्रविधिको डिजिटल अन्तरलाई कम गर्न सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु । सञ्चार जगतको मनोबल उच्च बनाउन सरकारको तर्फबाट उपलव्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि यथेष्ट बजेट विनियोजन गरेको छु ।
५४. न्याय प्रशासन सुदृढीकरणका लागि बजेट अभाव हुन नदिने व्यवस्था मिलाएको छु ।
५५. ग्रामीण पहुँच सुधार र विकेन्दीकरण आयोजना एवं स्थानीय स्वायत्त शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमका लागि आगामी असार मसान्तसम्मका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
५६. अब म चालु आर्थिक वर्षका लागि यसअघि जारी गरिएका दुई अध्यादेशहरूलाई समेत समायोजन गरी तयार गरिएको राजस्व र व्ययको समायोजित अनुमान प्रस्तुत गर्दछु ।
५७. विगतका अध्यादेशहरूबाट भएका खर्चसमेत समायोजन गरी मन्त्रिपरिषदबाट तयार गरिएको राजस्व र व्ययको अनुमान सहितको विनियोजन अध्यादेश, २०६९, आर्थिक अध्यादेश, २०६९ र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, २०६९ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट आजै जारी भएका छन् ।
५८. आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा सञ्चालन गरिने सेवा तथा कार्यहरूका लागि आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को कुल व्यय बराबरको रकम सञ्चित कोषबाट झिक्ने तथा विनियोजन गरी खर्च गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०६९ ले गरेको व्यवस्था अनुसार कुल विनियोजन रु. ३ खर्ब ५१ अर्ब ९३ करोड ६७ लाख १ हजार रहेको थियो । कूल विनियोजनमध्ये चालु खर्चतर्फ रु. २ खर्च ४६ अर्ब ८७ करोड ३३ लाख ३७ हजार, पुँजीगत खर्चतर्फ रु.५१ अर्ब ३४ करोड ३८ लाख ९० हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु.५३ अर्ब ७१ करोड ९४ लाख ७४ हजार रहेको थियो ।
५९. आर्थिक वर्ष ०६९/७० का लागि पूर्ण आकारको समायोजित कुल बजेट रु. ४ खर्ब ४ अर्ब ८२ करोड ४७ लाख हुनेछ । कुल बजेटमध्ये चालु खर्च रु. २ खर्ब ७९ अर्ब १ करोड १२ लाख १६ हजार अर्थात् ६८.९२ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च रु. ६६ अर्ब १३ करोड ४६ लाख १० हजार अर्थात् १६.३४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत रु.५९ अर्ब ६७ करोड ८८ लाख ७४ हजार अर्थात् १४.७४ प्रतिशत रहेको छ ।
६०. कुल विनियोजनको खर्च बेहोर्ने स्रोततर्फ राजस्वबाट रु. २ खर्ब ८९ अर्ब ६० करोड ५० लाख, साँवा फिर्ताबाट रु. ४ अर्ब ३९ करोड ५० लाख र वैदेशिक अनुदानबाट रु. ४६ अर्ब ९८ करोड ९२ लाख ४० हार बेहोर्दा रु ६३ अर्ब ८३ करोड ५४ लाख ६० हजार न्यून हुनेछ । यो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु. २५ अर्ब ८३ करोड ५४ लाख ६० हजथार र आन्तरिक ऋणबाट रु.३८ अर्ब जुटाइनेछ ।
६१. राजस्व संकलन गर्ने विधि, प्रक्रिया तथा राजस्वका दरहरू आर्थिक ऐन, २०६८ बमोजिम नै हुने व्यवस्था आर्थिक अध्यादेश, २०६९ मा गरिएको छ ।
६२. समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूलाइ अनुकूल बनाउँदै आर्थिक वृद्धि र स्थायितव हासिल गर्न स्रोत साधनको प्राप्ति, विनियोजन र परिचालनमा कुशलता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ सरकारका प्रयासहरू केन्द्रित रहनेछन् ।
६३. प्रस्तुत बजेटले गरेका नीतिगत तथा कार्यक्रमिक व्यवस्थाहरूलाई समयभित्र नै प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्न र मुलुकमा सुशासनको अनुभूति दिलाउन एवं आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सम्बद्ध सबै पक्षबाट पूर्ण सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिएको छु ।
६४. विकास आयोजनाहरूको शीघ्र कार्यान्वयनको लागि पहिलो प्राथमिकता प्रात आयोजनाहरूको हकमा अख्तियारी प्राप्पत भएको दश दिनभित्र अनिवार्य रूपमा कार्यक्रम स्वीकृत हुन व्यवस्था मिलाएको छु । दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयले तत्काल कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यान्वयन व्यवस्था मिलाएको छु ।
७५. बजेट निर्माणका क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोग तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त सहयोग र सुझावका लागि समेत धन्यवाद दिन्छु । यसका साथै बजेट निर्माणमा आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग पुर्याउनुहुने निजी क्षेत्र, आम कराता, व्यावसायिक तथा पेशागत संघसंस्था, नागरिक सामाज, बुद्धिजिवी, अर्थशास्त्र? आम सञ्चार जगत् र राष्ट्रसेवक कर्मचारी सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । नेपालको विकास प्रयासमा निरन्तर सहयोग उपलब्ध गराइरहने मित्रराष्ट्र तथा विकास साझेदार संस्थाहरूलाई पनि यस अवसरमा विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु । धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया