पौडेलको प्रतिवेदनमा चर्को विरोध

काठमाडौं, २८ चैत । कांग्रेस महासमिति बैठकमा चारवटा प्रतिवेदनमाथि मंगलबार छलफल सुरु भएको छ । नवलपरासीको त्रिवेणीमा सोमबारदेखि जारी महासमिति बैठकको बन्दसत्रमा मंगलबार राजनीतिक, विधान संशोधन, सांगठनिक र आर्थिक प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु भएको हो । राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफलमा सहभागीले चर्को विरोध गरेका छन् ।

उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले राजनीतिक, महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले विधान संशोधन, प्रकाशमान सिंहले सांगठनिक र कोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादवले आर्थिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुनरसिंह केसीले बैठकमा मंगलबार चारवटा प्रस्ताव पेस भए पनि राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल बढी केन्द्रित भएको जानकारी दिए ।
संविधानसभा चुनावको घोषणापत्रलाई आधार मानेर पौडेलले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि विरोधको आवाज उठेको हो । बाध्यात्मक रूपमा प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको चुनावी सरकार स्वीकार गर्नुपरेको, सरकार हटाई चुनाव गराउने विकल्पमा खिलराज रेग्मीलाई नेतृत्व दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सकेसम्म असारमै चुनाव गर्नुपर्ने भन्दै पौडेलले सम्भव नभए मंसिर कटाउन नहुने जनाएका छन् । प्रतिवेदनले पूर्णता नपाएको भन्दै बैठकमा त्यसको आलोचना भएको एक नेताले बताए । एक केन्द्रीय सदस्यले सौर्यसँग भने, ‘राजनीतिक प्रतिवेदनले पूर्णता नपाएकोमा धेरै सदस्यको कडा आपत्ति रह्यो ।’
प्रतिवेदन प्रस्तुतिपछि ढिलो गरी सुरु छलफलमा सहभागीले पार्टी नेतृत्वप्रति असन्तुष्टिसमेत जनाएको ती नेताले बताए । ‘पार्टीको मुद्दालाई गहन रूपले उठाउन नसकेको भन्दै धेरै साथीले नेतृत्व माओवादीका पछि दौडिएको बताउनुभएको छ,’ ती नेताले भने, ‘पार्टीको आन्तरिक विवाद मिल्न नसकेकामा पनि नेतृत्वको आलोचना भयो ।’
प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै सदस्यहरूले चुनावी एजेन्डा प्रस्ट नभएको तथा रेग्मीलाई राजीनामा नगराई सरकारको नेतृत्व दिएकोमा आलोचना गरे । उनीहरूले पार्टीमा जातीय संघीयता मान्न नहुने, पार्टीमा टिके प्रथा हटाउनुपर्ने, मधेसमा संगठन निर्माणमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने धारणासमेत व्यक्त गरे ।
पौडेलको प्रतिवेदनमा एकल जातीय प्रदेशमा जान नसकिने उल्लेख छ । सबै जात, वर्ग, भाषा, संस्कृतिलाई समेट्दै बहुपहिचानयुक्त संघीयतामा जानुपर्ने प्रस्ताव छ । बहुपहिचानलाई स्वीकार गर्दै ७ र १३
प्रदेशको संघीय संरचनामा जानुपर्ने उल्लेख छ । पहिलो विकल्पमा नाम उल्लेख नगरिएका ७ प्रदेश छन् । जसमा सुदूरपूर्वका तराई र पहाडका क्षेत्रलाई मिलाई प्रदेश नम्बर १, कोसीदेखि पश्चिममा सप्तरीदेखि पर्सासम्म तराईका जिल्लाहरू मिलाई प्रदेश नम्बर २ बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । मध्यमाञ्चलका पहाडी जिल्लासहित जिल्ला काठमाडौं र चितवनलाई मिलाई प्रदेश नम्बर ३, गण्डकी, धौलागिरि र लुम्बिनीका पहाडी जिल्ला मिलाएर ४ नम्बर प्रदेश, परासीदेखि बर्दियासम्मको तराई भागसहितको प्रदेश नम्बर ५, कर्णाली, भेरी र राप्तीका पहाडी जिल्लालाई ६ नम्बर प्रदेश र सेती, महाकाली अञ्चलका जिल्लाको ७ नम्बर प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । १३ प्रदेशको प्रस्तावमा तराईमा ५ र पहाड, हिमालमा ८ प्रदेश बनाउने भनिएको छ ।
मिश्रित प्रणालीमा कुनै सहमति नबनेको दाबीसहित प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संविधानसभाको अन्तिम समयतिर संसद्ले चुन्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्री र प्रत्यक्षबाट आउने आलंकारिक राष्ट्रपतिसहितको मिश्रित प्रणालीबारे चर्चा उठाइएको थियो । तर, कुनै विषयमा अन्तिम निर्णय भएको थिएन ।’
एमाओवादी ठूलो दल बन्दा संविधान नबनेको कांग्रेसको जिकिर छ । संविधानसभामा आफूहरू संख्यामा कम रहेको भन्दै पौडेलले लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका लागि आफूहरूले उचित प्रयास गरेको दाबी गरेका छन् । अबको चुनावमा कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरे मात्रै संविधान बन्ने दाबी गरिएको छ ।
विधान संशोधन प्रतिवेदनमा केन्द्रीय सभापति र जिल्ला सभापतिहरूको अधिकार बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । पार्टीका जिल्ला सभापतिहरूको भेलामा सभापतिको अधिकार बढाउनुपर्ने माग उठेको भन्दै जिल्ला सभापतिलाई पदाधिकारी मनोनयन गर्ने अधिकार बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
सांगठनिक प्रतिवेदनमा चुनावमा पार्टीको जित सुनिश्चित गर्न पार्टी संगठनका सबै तहलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । बन्दसत्रमै कोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादवले ०६७ असोजमा भएको बाह्रौँ महाधिवेशनको आर्थिक गतिविधि पेस गरेकी छन् ।
केसीका अुनसार मंगलबार ५१ जनाले आआफ्नो धारणा राखेका थिए । अहिले सबै जिल्लाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी बोल्न दिइएको उल्लेख गर्दै केसीले केही सदस्यको टिप्पणीपछि समूहगत छलफल हुने जानकारी दिए । समूहगत छलफल अञ्चलगत रूपमा गर्ने तयारी रहेको उनले बताए । बन्दसत्रमा एक हजार ३ सय ३८ महासमिति सदस्य, एक सय पर्यवेक्षकसहित सहभागी छन् ।

प्रतिक्रिया