विद्युतीय राफसाफले सेयर शुल्क बढ्यो

काठमाडौं, २६ चैत । विद्युतीय राफसाफ लागू भएपछि शेयर लगानीकर्ताले तिर्नुपर्ने शुल्क घट्नुपर्नेमा उल्टो १० गुणा भन्दा बढीले बढ्ने भएको छ । म्यानुयल राफसाफ गर्दा शेयर खरिदकर्ताले मात्र प्रति कारोबार ५ रुपिया तिरे पुग्नेमा सीडीएस मार्फत राफसाफ गर्दा भने बिक्रीकर्ता र खरिदकर्ता दुवैले प्रति कारोबार २५ रुपियाको दरले ५० रुपिया तिर्नुपर्ने भएको छ । मानवीय संसाधन प्रयोग गर्दा ढिलो हुने एवम् समय लाग्ने हुन्छ । त्यसका लागि कम्पनीले मानवीय संसाधनमा रकम लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि कम्पनीले केही शुल्क लिने गरेको हो । विद्युतीय रुपमा राफसाफ गर्ने भएपछि मानवीय संशाधनको प्रयोग नाटकीय रुपमा घट्ने हुन्छ । ‘यस्तो अवस्थामा म्यानुएल राफसाफमा भन्दा पनि बढी शुल्क लिनु उचित छैन ।’ शेयर विश्लेषक एवम् सेक्युरिटिज रिसर्च सेन्टर एन्ड सर्भिसेजका अध्यक्ष रविन्द्र भट्टराईले भने । विद्युतीय राफसाफ लागू भएपछि पहिला भन्दा कम मानवीय संसाधन भए पुग्ने एवम् हार्डवेयर र सफ्टवेयरमा एक पटक मात्र ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने हुँदा लगानीकर्तालाई लिने शुल्कमा पनि कमी आउनुपर्ने उनले तर्क गरे ।

अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको समयमा नै पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउने भनिएको विद्युतीय राफसाफको कार्यलाई सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले बैशाख २ गतेबाट पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएको छ । कम्पनीले सफ्टवेयर प्रदायक इन्डियाको सिएमसी लिमिटेडबाट प्राप्त राफसाफ तथा फछर्यौट सफ्टवेयर गत चैत ११ गतेबाट परीक्षण्ँ गरिरहेको थियो। चैत ७ गते प्राप्त भएको सफ्टवेयरको सफलतापूर्वक परीक्षण्ँ गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको शुरुवातबाट भौतिक शेयर प्रमाणपत्रलाई अभौतिकीकरण गर्ने कामको शुरुवात गरे पनि राफसाफको काम भने नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट कात्तिकबाट आफूले लिएर म्यानुएल रुपमा नै गर्दै आएको थियो । सफ्टवेयरमा भएको समस्या एवम् राफसाफ विनियमावली पारित नहुँदा विगतमा पूर्ण रुपमा विद्युतीय राफसाफ कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको तर्क सीडीएस कम्पनीले गर्दै आएको छ ।
नयाँ वर्षको शुरुवागतसँगै म्यानुएल रुपमा हुँदै आएको राफसाफमाध्यमलाई सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने भनिए पनि आवश्यक तयारी भने अझै पूरा गरेको छैन। विद्युतीय राफसाफमा अहम भूमिका खेल्ने निक्षेप सदस्य (डीपी) आफ्नो सेवालाई अझै देशव्यापी बनाएका छैन् । काठमाडौं केन्द्रित केही मर्चेन्ट बैंकर मात्रै हालसम्म डीपी बनेका छन्। यसले पूर्ण रुपमा विद्युतीय राफसाफ लागू गर्नमा समस्या पार्ने देखिन्छ । सीडीएस लागू गर्नुको उद्देश्य समान रुपमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका लगानीकर्ताले सेवाको उपभोग गर्न पाउन भन्ने हो । विश्लेषक भट्टराईले सीडीएसले शाखा सञ्जाल विस्तार गरिसकेको नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक जस्ता संस्थालाई डीपी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । कम्पनीका अनुसार हालसम्म सिभिल क्यापिटल, एस क्यापिटल, स्टक म्यानेजमेन्ट एन्ड डीपी लिमिटेड, नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैकिङ लिमिटेड, एनआइबीएल क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड, लक्ष्मी क्यापिटल र एभरेष्ट बैंक रहेका छन् ।विनियमावलीमा जुन डीपीमा गएर लगानीकर्ताले डीम्याट खाता खोल्यो, त्यही गएर गएर नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘आइएमइको माध्यमबाट रकम पठाउँदा यसका देशभरिका कुनै पनि एजेन्टमा गएर पैसा लिन ग्राहकलाई छुट भए जस्तै देशभरिका कुनै पनि डीपी कहाँ गएर नविकरण गर्न दिनुपर्छ ।–शेयर विश्लेषक भट्टराईले बताए ।
विनियवमालीमा डीम्याट खोल्दा ५० रुपियाँ मात्र शुल्क निर्धारण गरिएको छ तर यो खाता नविकरण गर्दा भने १सय रुपियाँ तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यो प्रावधान अव्यवहारिक रहेको बताउँदै उनले खाता खोल्ने शुल्क भन्दा नविकरण गर्ने शुल्क बढी हुन नहुनेमा उनले जोड दिए ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सुचीकृत रहेका २ सय भन्दा बढी कम्पनी मध्ये एस डेभलपमेन्ट बैंक, कृषि विकास बंैक, एभरेष्ट फाइनान्स कम्पनी, बैंक अफ काठमाडौं र लक्ष्मी बैंक सीडीएसमा सुचीकृत भएका छन्। यस कम्पनीमा सुचीकृत नभईकन विद्युतीय राफसाफको काम गर्न सकिंदैन। बैशाख २ गते देखि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा राफसाफको काम विद्युतीय रुपमा गर्ने भनिए पनि थोरै मात्र काठमाडौं केन्द्रित डीपी एवम् अधिकांश सुचीकृत कम्पनी सीडीएसमा सुचीकृत नभएकाले पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउन भने अझै समय लाग्ने उनले बताए ।
राफसाफका लागि सदस्य बैंक, सिडिएस र नेप्सेबीच त्रीपक्षीय सम्झौता आवश्यक हुन्छ। राफसाफ सदस्यले आर्थिक वर्षको समाप्ती हुनु १५ दिन पूर्व १ हजार तिरेर सदस्यता नवीकरण्ँ गर्नु पर्ने हुन्छ। सदस्यता लिनका लागि सिडिएसलाई सदस्यता शुल्क १० लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नु पर्छ ।