भावनाको विनियम

tikaram-pokhrelतपाईंलाई कसैले भावनाको मूल्य कति हो भनेर सोध्यो भने कति भन्नुहुन्छ ? एक हजार, एक लाख, एक करोड वा योभन्दा अझ बढी ? तर यी कुनै पनि उत्तर सही हुने छैनन् । यदि तपाइंलाई बाँदरमुढे घटना र त्यसका नायक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको वाणी थाहा छ भने । भावनाको मूल्य न एक करोड हो न एक हजार हो । भावनाको मूल्य मात्र ६० लाख हो त्यो ६१ लाख पनि होइन र ५९ लाख पनि हुन सत्तैmन । प्रचण्डको बाँदारमुढे राहत प्याकेज घोषणाको सिंह गर्जन कसैले सुनेको छ भने उनको भनाइमा यही भाव झल्कन्थ्यो । त्यसैले त उनले एउटै साठी लाखलाई पटकपटक दोहोर्‍याएर भनेका थिए, ‘साठी लाखको राहत प्याकेज लिएर आएको छु ।’ राहत घोषणासँगै उनी यो पनि भन्न पछि परेनन् कि ‘राहत नलिई माडी नजाने मेरो दृढ अठोट भएकाले पनि म राहत लिएर मात्र माडी आएको हुँ ।’ सिंह गर्जनको शैलीमा घोषणा गरिएको प्रचण्डको यो राहत भाषणमा यस्तो भाव झल्किन्थ्यो कि उनले माडीबासीका लागि ठूलो उद्धार गरेका छन् । अब माडीबासी समझदार र ज्ञानी जनता बन्ने हो भने बाँदारमुढेका पीडित र मृतकका परिवारले ६० लाखमा आफ्ना भावनाको विनियम गर्नुपर्ने छ । आफ्ना परिवारमा मृत्यु भएकाहरूलाई ६० लाखमा बिर्सनु पर्नेछ । अन्यथा यसको विरोध गर्‍यो भने ऊ नयाँ नेपालको विरोधी, यथास्थितिको समर्थक, प्रगतिको बाधक र उत्छृंखल ठहरिनेछ ।

राजनीतिमा जतिसुकै विचित्रका पात्र पनि हुन्छन् र जस्तोसुकै अनैतिक कुरालाई पनि जायज मान्नुपर्ने हो भने भिन्नै कुरा हो, यदि त्यसो होइन भने यति अनैतिक काम संभवत: कुनै राजनीतिमा हुँदैन । बाँदारमुढे घटना युद्ध अपराधको चरम नमुना नै हो । यस्तो चरम मानवअधिकारको ज्यादती भएको घटनामा पीडितले आर्थिक राहत होइन कि दोषीमाथि कारबाहीको अपेक्षा राख्छ । पीडासँग पैसाको विनियमले पीडितलाई झनै पीडित बनाउँछ गरिबीको नियतिसँग खेलेर पीडासँग पैसाको विनियम गराइन्छ भने त्योभन्दा अर्को पीडा फेरि हुँदैन । राहतको रकमले पीडितलाई कुनै सहानुभूति दिँदैन बरु राहत रकममा नोटहरूमा पीडित परिवारले मृतक आफन्तहरूको प्रतिविम्ब मात्र देख्छन् । त्यसैले पीडा माथि पीडा थप्ने आर्थिक राहतको ठूलो स्वरमा कुनै दम छैन ।
राज्यले पीडितलाई आर्थिक राहत दिने पनि एउटा पक्ष हुन सक्ला तर यो प्राथमिक कुरा होइन, दोस्रो कुरा मात्र हुन सक्छ । जबसम्म युद्ध अपराधिलाई कारबाही गरिँदैन तबसम्म बाँदारमुढे जस्तो विभत्स घटनामा राहतको प्याकेजले पीडितको घाउमा मलमपट्टि लगाउनै सक्तैन । युद्ध अपराधी छाती फुलाएर हिँडेसम्म ६० लाख त के ६० करोडकै राहत योजना देखाए पनि बाँदारमुढे घटनाको क्षतिपूर्ति हुँदैन । भावना आर्थिक राहतसँग विनियम हुने वस्तु होइन । हो, आर्थिक राहतलाई पनि नकारात्मक आँखाले हेरिनु हुन्न । तर, पनि बुझ्नै पर्ने कुराचाहिँ यति हो कि बाँदारमुढे घटनाको मूल्य रकम मात्र होइन । ६० लाखले पीडित परिवारको घाउमा मलमपट्टि पनि लगाउन सक्तैन जबसम्म दोषीलाई कारबाही गरिँदैन ।
त्यसमाथि पनि अर्को विचित्र त यो देखियो कि राहतको साठी लाख सरकारी कोषबाट जाने अनि घोषणाचाहिँ प्रचण्डले गर्ने । जो अपराध गर्ने उसैबाट राहत घोषणा । ‘दूधको साक्षी बिरालो’को योभन्दा राम्रो उदाहरण अरू केही हुन सक्तैन । पीडकहरूबाट क्षतिपूर्ति भराउने त यो देशमा कल्पनासम्म पनि गर्न सकिन्न । कम्तीमा पार्टीले आफ्नो कोषबाट राहत दिने घोषणा गरेको भए पनि प्रचण्डको राहत घोषणा केही हदसम्म उचित मान्न सकिन्थ्यो होला, चाहे त्यो जनतासँग चन्दा नै उठाएको किन नहोस् कम्तीमा राज्यकोषमा कुनै एउटा पार्टी प्रमुखको हाबी त हुन्नथ्यो । एउटा पार्टीको प्रमुख भएर राज्यकोषबाट राहत घोषणा गर्न प्रचण्डलाई नैतिक रूपमा अफ्ठ्यारो हुनुपर्ने हो, तर उनले कत्ति पनि अफ्ठ्यारो मानेनन् । जनताको पसिनाबाट निर्मित राज्यकोषबाट राहत दिने घोषणा गर्न प्रचण्ड हेलिकप्टर चढेर माडी पुगे । त्यहाँ उनका आसेपासेले वास्तविक पीडितलाई पिटपाट पारेर लखेटे । अनि सिंह गर्जनमा प्रचण्डले राहत घोषणा गरे । यस्तो राहत कति उचित हुन्छ ? यसको औचित्य कि त राहत घोषणा गर्ने प्रचण्डलाई थाहा होला कि त राज्यकोषबाट प्रचण्ड भ्रमणका लागि राहत प्याकेज दिन्छु भन्ने उनकै उपाध्यक्ष प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई थाहा होला ।
हुन त प्रचण्डले राहत घोषणाका दौरान घटनाप्रति क्षमायाचना गरेको पनि सुन्न पाइयो । घटना हुँदाकै बखत पनि पार्टीले गल्ती स्वीकार गरेको भन्न पनि प्रचण्डले स्मरण गरे । भावनमा बहकिँदै गर्दा दिवंगत भैसकेका गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग पनि फोनमा गल्ती भयो भनेको भन्न पछि परेनन् । अब नयाँ नेपालका लागि पुराना घटना बिर्सनुपर्ने उनको जिकिर पनि सुनियो । क्षमा याचना र ललाइफकाई गर्ने हरकायदा प्रचण्डले अवलम्बन गरे । हो, क्षमायाचना गर्नुलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिनै पर्छ । तर, बाँदारमुढे घटना क्षमा याचनाकै भरमा सकिने घटना होइन । प्रचण्डको क्षमा याचनाकै भरमा माडीबासीले आफ्नो असीमित पीडा बिर्सिन सक्दैनन् । क्षमायाचनाले मात्र ती मृतआत्माले शान्ति पाउँदैनन् । आफ्नै पछाडि अपराधी लुकाएर गरिएको प्रचण्डको क्षमा याचनाले माडीबासीलाई राहत होइन आहत बनाएको छ । उनीहरूको पीडामाथि झन् नुनचुक दल्ने काम भएको छ । दोषीलाई आफ्नो पछडि लगाएर पीडितका अगाडि रुनु भनेको खकुरी पछाडि लुकाएर अचानोमा पुर्‍याएको खसीको मायाले रुनु जस्तो मात्र हो । जुन प्रचण्डबाट भएको छ ।
बाँदारमुढे घटना युद्धकालका थुपै्र बर्बरतापूर्ण घटनामध्येको एक हो । मानवअधिकारको त्यति गम्भीर खालको ज्यादती सायदै कमै राजनीतिक युद्धमा हुन्छन् । यस्तो बर्बरतापूर्ण घटनाका दोषीलाई युद्ध अपराधी घोषणा गरी कारबाही गर्नुको सट्टा उल्टो जनताको पसिनाबाट सिर्जना भएको राज्यकोषले नुहाएर अपराध सकिन्छ र अपराधीलाई चोखो बनाउन सकिन्छ भन्ने सपना प्रचण्डले देखेका छन् भने त्यो उनको दिवासपना हो । स्मरण रहोस् अपराध दूधले नुहाएर नुहाइँदैन न त सिरकले छोपेर नै अपराधीले आफ्नो अपराध लुकाउन सक्तछ । अपराधको घाउ जति लुकायो त्यति नै बल्झिन्छ । त्यसैले घाउको उपचार गर्नुपर्छ । अपराधको घाउको उपचार गर्ने भए भाषण र स्पष्टीकरणको सिरक ओडाएर अपराध लुकाउने होइन बरु अदालती प्रक्रिया हुँदै कानुनी कठघरको अस्पतालमा पुर्‍याउनुपर्छ ।
बाँदारमुढेका युद्ध अपराधीलाई प्रचण्डले किन कारबाही गर्नुपर्छ भनेर भन्न सकेनन् ? किन त्यत्रो जघन्य अपराधमा सामान्य क्षमा याचनाका भरमा प्रचण्डले घटनाको ढाकछोप गर्न खोजे ? यसको उत्तर स्पष्ट छ, बाँदारमुढे घटनाका प्रत्यक्ष दोषी जो कोही होलान् तर ती बाँदारमुढेका दोषी जसले त्यस्तो विभत्स घटना घटाए ती अरू कुनै अपराधी नभएर तिनै प्रचण्डले नेतृत्व गरेका पार्टीका कार्यकर्ता हुन् । त्यसैले यो अपराधको जिम्मेवारी कुनै न कुनै रूपमा प्रचण्डले लिनै पर्छ । किन कि उनी नै त्यतिबेला पार्टी प्रमुख र जनसेनाका सर्वोच्च कमाण्डर थिए । कार्यकताले गरेका राम्रा र सकारात्मक कुराको जसचाहिँ लिने अनि जनमानसमा नकारात्मक सन्देश गएका घटनाको चाहिँ जिम्मेवारीबोध गर्न नसक्ने हो भने जतिसुकै चलाखी कुरा गरे पनि सफल नेतृत्व मानिँदैन ।
घटना घटाउनेभन्दा घटना घटाउन आदेश दिनेचाहिँ बढी दोषी हुन् । त्यसैले विश्वमा भएका कतिपय युद्धमा संलग्न भएकाहरूमध्ये तल्लो तहकाहरूलाई क्षमा दिने र माथिल्लो तह अर्थात् नेतृत्वलाई चाहिँ कारबाही गरिएका उदाहरण पनि छन् तर नेपालमा भने यसको ठीक उल्टो सानालाई कारबाही गरेर ठूलालाई उन्मुक्ति दिने गरिन्छ । कि बाँदारमुढे घटना पनि युद्धसँग सम्बन्धित घटना होइन भनी प्रमाणित गर्न सक्नुपर्‍यो होइन तत्कालीन माओवादी युद्धसँग जोडिएको छ भने यो घटनाको मुख्य दोषी त नेतृत्व नै हो । प्रत्यक्ष संलग्न त मात्र हतियार मात्र हुन् । त्यसैले अपराध र पीडालाई पैसासँग विनिमय गरेर कानुनको शासनको उपहास र दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदिऊँ । बरु दोषीलाई कारबाही गरेर दण्डहीनताको अन्त्य गरौँ ।
[email protected]

प्रतिक्रिया