असारमा चुनाव नहुने पक्का

काठमाडौं, २२ चैत । नयाँ संविधानसभा चुनाव आगामी असारमा नहुने लगभग पक्का भएको छ । औपचारिक रूपमा यसबारे प्रमुख दलका शीर्ष नेता, सरकार र निर्वाचन आयोग कसैले पनि मुख खोलेका छैनन् । चुनाव हुन नसक्नुको दोष एक–अर्कालाई लगाएर चोखिने प्रयासमा उनीहरू छन् ।

आगामी ७ असारभित्र चुनाव गर्ने उद्देश्यसहित प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भएको थियो । सरकारलाई सघाउन प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाइएको थियो । चुनावको मिति तोक्नु त परको कुरा सरकार गठन भएको एक महिना नबित्दै उच्चस्तरीय समिति, सरकार र आयोग उल्टै एक–अर्कालाई दोषारोपण गर्ने खेलमा लागेका छन् ।
चुनावको मिति घोषणा नहुनु र असारमा चुनाव हुन नसक्ने कारणबारे दलहरू सरकारलाई आरोप लगाइरहेका छन् भने सरकारले निर्वाचन आयोगको थाप्लोमा हालेको छ । त्यस्तै, आयोगले दलहरूलाई नै आरोप लगाइरहेको छ । चुनावको मिति घोषणा नगरेको भन्दै दलहरू सरकारमाथि आक्रोश पोखिरहेका छन् । सरकार चुनावको तयारीका लागि आफूले गर्ने सबै काम गरिसकेको र आयोग तयार भए तत्काल मिति तोक्नसकिने जानइरहेको छ । उता आयोगले भने दलहरूले देशमा चुनावी वातावरण नै नबनाएको गुनासो गरिरहेको छ । तीनवटै निकायको आरोप–प्रत्यारोपले चुनावको मिति घोषणा पनि अन्योलमा परेको छ ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका संयोजकसमेत रहेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल चुनाव घोषणाको वातावरण बनाउनुको साटो आफ्नो दलले मात्रै चुनाव चाहेको प्रचारात्मक काममा लागेका छन् । उनको पार्टीले असारमा चुनाव नभएर आन्दोलन गर्ने घोषणा नै गरेको छ ।
दाहालले बुधबार बिहान मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई भेटेर सरकारले गरेको चुनाव तयारीबारे छलफल गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीले चुनाव घोषणाका लागि सरकारले गर्नुपर्ने काम लगभग सकिएको र निर्वाचन आयोग तयार भए चुनावको मिति घोषणा गर्न सकिने बताएका थिए । स्रोतका अनुसार रेग्मीले चुनावका लागि आवश्यक ऐन बनाउन तीनवटा अध्यादेश सरकारले पठाइसकेको र अब आयोगले प्राविधिक तयारी गरेपछि चुनाव घोषणा गर्ने जवाफ दाहाललाई दिएका थिए ।
‘सरकारका तर्फबाट चुनावसम्बन्धी कानुन बनाउन अध्यादेश सरकारले पठाएको छ, अब निर्वाचन आयोगले तयारी पूरा गरे सरकार चुनाव घोषणा गर्न तयार छ,’ दाहालसँगको भेटमा रेग्मीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘सरकारले चुनाव घोषणाका लागि इच्छा देखाएन भन्ने प्रचार गलत हो, दलहरूको तत्परता र आयोगको तयारीअनुरूप जाने हो । त्यसका लागि सरकार तयार छ ।’
निर्वाचन आयोगले भने देशमा चुनावी वातावरण नबनेकाले असारमा चुनाव गर्न गाह्रो हुने जनाएको छ ।

‘हुनै नसक्ने पनि होइन तर चुनावी वातावरण नै बनेको छैन । स्थिति क्रिटिकल छ, सम्भावना एकदम कम छ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले सौर्यसँग भने ।

चुनाव घोषणामा आफैँले पहलकदमी लिनुपर्ने भए पनि ‘असारको पहिलो साताभित्र गर्नेगरी चुनावको मिति नतोकिए आन्दोलन गर्ने’ एमाओवादीको प्रचारलाई आफू चुनावका पक्षमा तयार रहेको देखाएर कार्यकर्ता परिचालन गर्ने रणनीति मात्रै भएको अन्य दलको टिप्पणी छ ।
चुनाव असारमा नहुने प्रस्ट भइसक्दा पनि आफू दोषबाट मुक्त हुन मात्र राजनीतिक दल, सरकार र निर्वाचन आयोग मुख खोल्न आनाकानी गरिरहेका छन् । असन्तुष्ट रहेका नेकपा–माओवादीलगायत ३३ दलले मतदाता नामावली संकलनलाई अवरोधसँगै सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् । असन्तुष्ट दलहरूको अवरोधपछि निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलन कार्य स्थगित गरिसकेको छ ।
निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, कानुन र त्यसका पक्षमा राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता भए चुनाव गर्न सकिने तर अहिलेको राजनीतिक विवाद छिटै समाधान नभए प्राविधिक हिसाबले असारमा चुनाव गर्न गाह्रो हुने बताएको छ ।
एमाओवादी महासचिव पोस्टबहादुर बोगटीले असारमै चुनाव गर्ने सहमतिका साथ सरकार गठन भए पनि चुनावको मिति घोषणा नहुनु शंकास्पद भएको बताए । असारका लागि चुनाव घोषणा नभए एमाओवादी आन्दोलनमा जाने उनले बताए । ‘असारमा चुनाव गर्न नै यो सरकार गठन भएको हो, असारमा चुनाव नभए हामी आन्दोलनमा जान्छौँ,’ बोगटीले बुधबार एक कार्यक्रममा भने ।
राजनीतिक संयन्त्रमा रहेका कांग्रेस र एमाले पनि असारमा चुनाव हुनुपर्ने बताइरहेका छन् । तर, उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक दाहालले दिइरहेको आन्दोलनको ध्वाँसप्रति उनीहरूको आपत्ति छ । ‘असारमा चुनाव हुन नसकेको अपजस नलिने मनसायपूर्वक मात्रै प्रचण्डले यस्तो नौटंकीपूर्ण कुरा गर्नुभएको हो । चुनाव घोषणा नभएको दोषबाट मुक्त हुन मात्र नेताहरूले मुख नखोलेका हुन्, प्राविधिक कारणले नै असारमा चुनाव हुने सम्भावना देखिँदैन,’ एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले सौर्यसँग भने । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले पनि असारमा चुनाव हुन नसके कात्तिक वा मंसिरका लागि मिति तोक्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।