आयोगको निर्णयप्रति अधिकारकर्मीको आपत्ती

काठमाडौं, २१ चैत । निर्वाचन आयोगले फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएका व्यक्तिहरुले समेत संविधानसभाको निर्वाचनमा उठ्न पाउने गरी संविधानसभा निर्वाचन ऐन संशोधन प्रस्ताव गरेको भन्दै अधिकारकर्मीहरुले आपत्ती जनाएका छन् ।
आयोगको प्रस्ताव अन्तरिम संविधानको धारा ६५ (ग) मा ‘नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर सजाय नपाएको व्यक्ति उम्मेदवारीको लागि योग्ग हुने’ भन्ने व्यवस्था प्रतिकुल रहेको दावी गर्दै युवा अधिकारकर्मीहरुले आपत्ती जनाएका हुन् । युवा अधिकारकर्मीहरु गोपीकृष्ण भट्टराई, लोकराज अवस्थी, नरेन खतिवडा, प्रविण भट्टराई, लक्ष्मी निरौला र अर्जुन दाहालले आज संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै आयोगको निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । उनीहरुद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘हत्या, बलात्कार, अपहरण, चोरी, डाँका, राहदानी दुरुपयोग, कैदबाट भागेको तथा अरुलाई भगाएकोजस्ता गम्भीर अपराध गरेका अपराधीलाई निर्वाचनमा उठ्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुुले अपराधीको मनोबल उच्च हुने र दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने निश्चित छ । यस्तो व्यवस्थाले कानुनी राज्यको खिल्लि उडाएको छ नै यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था विरुद्धको नाङ्गो उपहास हुने छ ।’
युवा अधिकारकर्मीहरुले कुनै व्यतिm विशेषलाई लक्षित गरी संविधानसभा निर्वाचन ऐन, २०६४ संशोधन गर्न प्रस्तावित अध्यादेशको उक्त प्रावधान तुरुन्त हटाउन निर्वाचन आयोगसँग माग गरेका छन् । साथै आयोगको पछिल्लो निर्णय सिफारिस नगर्न सरकारसँग र पारित नगर्नको लागि राष्ट्रपतिलाई विज्ञप्तीमार्फत आग्रह गरेका छन् ।