१८ वर्षदेखिको आठ अर्ब बेरुजु

काठमाडौ, १९ चैत । विभिन्न जिल्लाका शिक्षा कार्यालयले १८ वर्षदेखिको बेरुजु फस्र्याेट गरेका छैनन् । शिक्षा विभागको तथ्यांकअनुसार उनीहरूको ०५१ सालयताको ८ अर्ब रुपियाँ बेरुजु छ ।

३ क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र १३ जिल्ला शिक्षा कार्यालयले बेरुजु फस्र्याेट नगरेको शिक्षा विभागका महानिर्देशक डा. लवदेव अवस्थीले बताए । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि उनीहरूले अटेर गरिरहेका छन् । ‘बेरुजु फस्र्याेट गर्न पटक– पटक पत्राचार गरेका छौँ तर मानेका छैनन्,’ अवस्थीले भने ।
अब बेरुजु फस्र्याेट नगर्ने जिल्ला शिक्षा अधिकारीको ग्रेड रोक्का तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकन नहुने डा. अवस्थीले बताए । स्वयं विभागले पनि पूरै बेरुजु रुकम फस्र्याेट गरेको छैन । विभागको १६ करोड बेरुजुमध्ये अझै १० करोड फस्र्याेट हुन बाँकी छ ।
बेरुजु फस्र्याेट नगर्नेमा धनकुटा, हेटौंडा र सुर्खेत क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय छन् । त्यस्तै, भोजपुर, ओखलढुंगा, रौतहट, मुगु, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, जाजरकोट, बैतडी, कास्की, स्याङ्जा, मनाङ जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पनि बेरुजु फस्र्याेट गरेका छैनन् ।
महानिर्देशक अवस्थीका अनुसार अहिलेसम्म ४१ जिल्लाले ३५ प्रतिशतभन्दा कम र १८ जिल्लाले ४० प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु फस्र्याेट गरिसकेका छन् । पाँचथर, तेह्रथुम, सिरहा, उदयपुर, रामेछाप, सप्तरी, काभ्रे, पर्सा, सुनसरी, दाङ, सिन्धुली, बारा, रामेछापलगायत जिल्लाले ३५ प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु रकम फस्र्याेट गरेका छन् ।
महानिर्देशक अवस्थीले बेरुजु फस्र्याेट नगर्ने जिल्लाहरूलाई निरन्तर ताकेता भइरहेको बताए । ८ अर्बमध्ये असार मसान्तभित्र २ अर्ब बेरुजु फस्र्याेट गरिसक्ने विभागका लेखा नियन्त्रक कृष्णबहादुर खड्काले बताए । ‘अहिलेसम्म १ अर्ब ७० करोड फस्र्याेट गरिसक्यो, असार मसान्तभित्र सबै जिल्लालाई ताकेता गरेका छाँै । २ अर्ब पुर्‍याउँछौँ,’ उनले भने । खड्काका अनुसार सबैभन्दा बढी महोत्तरी जिल्लाको ३१ करोड फस्र्याेट गर्न बाँकी छ ।
धेरैजसो विद्यालयको भौतिक निर्माणका कामको रकम फस्र्याेट भएको छैन । लेखा नियन्त्रक खड्काले ८० प्रतिशत भौतिक निर्माणको रकम फस्र्याेट नभएको बताए । भौतिक निर्माणमा ६ अर्ब ६० करोडको बेरुजु छ ।