चुनाव असफल पार्ने आन्दोलनरत दलहरूको निर्णय

काठमाडौं, १९ चैत । चुनावी सरकार गठनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन गरिरहेका नेकपा–माओवादीसहित ३४ दलले प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने चुनाव असफल पार्ने निर्णय दोहोर्‍याएका छन् । आइतबार बसेको ती दलहरूको बैठकले मतदाता नामावली संकलन कार्य असंवैधानिक भन्दै त्यसलाई माग गरेका छन् ।

३४ दलको बैठकले चारदलीय राजनीतिक समिति र सरकार दुवै असंवैधानिक भएकाले राष्ट्रपतिले संवैधानिक कदम चालेर सरकार विस्थापित गर्नुपर्ने माग गरेको छ । चुनावका लागि मतदाता नामावली संकलनको कामलाई असंवैधानिक भन्दै उनीहरूले त्यसलाई अविलम्ब रोक्नुपर्ने र त्यसका लागि निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गर्ने बताएका छन् ।
‘निर्वाचन आयोगका नाममा देशभर मतदाता नामावली संकलन भन्दै जुन असंवैधानिक कार्य भइरहेका छन् ती सबै रोकिनुपर्छ,’ माओवादी सचिव देव गुरुङले सौर्यसँग भने, ‘रोक्नका लागि हामी भोलि नै निर्वाचन आयोगमा गएर लिखित पत्र बुझाउँछौँ ।’ चुनावी सरकार गठनपछि निर्वाचन आयोगलाई पूर्णता दिएर देशभर मतदाता नामावली संकलन कार्य अघि बढिरहेका बेला माओवादीसहित ३४ दलले यस्तो निर्णय गरेका हुन् । मतदाता नामावली संकलन कार्यमा माओवादीले अवरोध गर्दै आएको छ ।
मतदाता नामावली संकलन र निर्वाचन आयोगद्वारा भइरहेको अन्य तयारी रोक्न माग गर्दै उनीहरू सोमबार दुई बजे आयोगको कार्यालय जाने भएका हुन् । सरकार र प्रमुख चार दल सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले अहिलेसम्म वार्ताका लागि औपचारिक प्रस्ताव अगाडि नसारेकाले मिडियाको प्रचारका भरमा वार्ता नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।
‘वार्ताका लागि औपचारिक रूपमा बोलाइएको छैन, यस्तो बेला वार्ताको कुरा नै हुँदैन । राष्ट्रपतिबाट चैत १ गते संविधान संशोधन गरी चालिएको असंवैधानिक कदम फिर्ता लिइनुपर्छ, यो सरकार विस्थापित गरी राजनीतिक दलहरूको सरकार गठन गरिनुपर्छ अनि मात्र चुनावमा जान सकिन्छ,’ गुरुङले भने । राष्ट्रपतिले कदम चालेर मिचिएको संविधान राष्ट्रपतिले मात्रै सच्याउन सक्ने भएकाले उच्चस्तरीय समिति र सरकारसँग यस विषयमा कुरा नगर्ने गठबन्धन निर्णय रहेको गुरुङले बताए ।
मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मी र उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले छुट्टाछुट्टै रूपमा माओवादीलगायत असन्तुष्ट दलहरूलाई वार्तामा आउन सार्वजनिक आह्वान गरेका थिए । तर, असन्तुष्ट दलहरूले राष्ट्रपतिसँग मात्रै यस विषयमा वार्ता हुने जनाएका छन् । सरकारले त असन्तुष्ट दलहरूसित वार्ता गर्न तीन सदस्यीय समिति नै बनाएको छ । वार्ताका लागि सरकारका तर्फबाट उनीहरूलाई औपचारिक पत्र भने दिइएको छैन ।
३३ दलको बैठकले मतदाता नामावली संकलनलाई अवरोध गर्ने क्रममा पक्राउ परेका आºना कार्यकर्तालाई रिहाइ गर्न पनि माग गरेको छ । मतदाता नामावली संकलनका नाममा देशव्यापी दमन गरिएको आरोप लगाउँदै उनीहरूले त्यसलाई नरोके असहज स्थिति उत्पन्न हुने चेतावनी दिएका छन् । ‘पञ्चायतकालीन दमनलाई पनि बिर्साउनेगरी देशव्यापी रूपमा कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्ने र दमन गर्ने काम सुरु भएको छ,’ गुरुङले भने, ‘यसलाई नरोक्ने हो भने मुलुकमा असहज स्थिति आउनेछ र त्यसको जिम्मेवार चारदलीय सिन्डिकेट हुनेछ ।’
संविधानसभाको चुनावजस्तो संवेदनशील विषयमा चारदलीय सिन्डिकेटले असंवैधानिक निर्णय गर्दै गएको भन्दै उनीहरूले त्यसको विरोध जनाएका छन् । ‘संविधानमै नभएको राजनीतिक समिति बनाइएको छ र त्यसैले मुलुक चलाउने कोसिस गरिएको छ, सम्माननीय राष्ट्रपतिमार्फत यो प्रक्रिया खारेज हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ गुरुङले भने ।