काठमाडौं, १९ चैत । सरकारले जारी गरेको पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबार(नियमन) आदेश ०६९ खारेजीको माग गर्दै व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रने भएका छन् । सरकारले गत ३० फागुनमा जारी गरेको उक्त आदेश खारेजीको मागसहित आगामी २५ चैतदेखि व्यवसाय बन्द गर्ने निर्णय गर्दै उनीहरूले आन्दोलनको तयारी गरेका हुन् ।
यस क्षेत्रमा लागेका व्यवसायी स्वरोजगार मजदुरलाई समाप्त गरी पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास कारोबारलाई सीमित व्यक्तिको नियन्त्रणमा दिने उद्देश्यले सरकारले उक्त आदेश जारी गरेको भन्दै नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसन, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ तथा नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ आन्दोलनमा लागेका हुन् । व्यवसायीले संयुक्त केन्द्रीय संघर्ष समितिमार्फत चैत्र २५ गतेबाट उक्त आदेश खारेज नभएसम्मका लागि मुलुकभर पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबार बन्दको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।
संयुक्त केन्द्रीय संघर्ष समितिको संयोजक खगेश्वर बोहराले सरकारले एकतर्फी निर्णय गरेकाले आन्दोलनमा उत्रनुबाहेक अर्को विकल्प नभएको बताए । त्यसैगरी डिलर्सका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले आफूहरूको माग पूरा गर्न सरकारलाई बारम्बार भने पनि कुनै सुनवाइ नभएपछि बन्द जस्तो अलोकप्रिय कार्यक्रम गर्नुपरेको बताए । उनले सरकारको कमजोरीको कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएकोमा जोड दिए ।
त्यसैगरी ढुवानी तथा डिलर्सका महासचिव विश्व अर्यालले सरकारको एकतर्फी निर्णय खारेज नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए । वर्तमान अवस्था संक्रमण कालमा रहेको र संसद्समेत नभएको अवस्थामा सरकारको बर्हिगमनको समय निश्चित भएपछि सरोकारवाला पक्षसँग रायसुझाव नलिई दीर्घकालीन असर पर्ने गरी सरकारले आदेश जारी गरेको संघर्ष समितिको ठहर छ । संसद्मा विधेयकका रूपमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा नियमन आदेशको रूपमा केही सीमित पुँजीपतिको स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले सरकारी निर्णय भएको भन्दै जारी नियमन आदेशप्रति गम्भीर आपत्ति रहेको समितिले जनाएको छ ।
समितिले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अहिलेको अवस्थामा आदेश कार्यान्वयन गर्न नसक्ने र खारेजी नभए व्यवसाय नै बन्द हुने चेतावनीसमेत दिए । सरकारले जारी गरेको आदेशमा पेट्रोलियम तथा ग्यास पैठारी, सञ्चय, ढुवानी, थोक बिक्री एकै कम्पनीले लाइसेन्स लिनसक्ने र यसका लागि एकै दस्तुर निर्धारण गरिएकोले साना व्यवसायी एवं स्वरोजगारहरूलाई समाप्त गरी सीमित ठूला कम्पनीको लागि मात्र कारोबार गर्न बाटो खोलिएको धारण सो अवसरमा राखिएको थियो ।
यसैगरी एलपिजी ग्यासको हाल देशको मासिक खपत १८ हजार टन र उद्योग ५५ वटा रहेको स्थितिमा ग्यासको रिफिलिङ प्लान्टको लागि दैनिक २ सय ५० टन रिफिलिङ क्षमता हुनुपर्ने, २६ लाख राजस्व तिर्नुपर्ने, स्टक क्षमता पाँच सय टन हुनुपर्ने, चालु पुँजी ५० करोड हुनुपर्ने जस्ता अव्यावहारिक र अनावश्यक व्यवस्था रहेको तथा हाल सञ्चालनमा रहेका ५५ वटा उद्योगका लागि यो प्रावधानले कुनै पनि ग्यास उद्योग सञ्चालन हुन नसक्ने भएकाले आन्देलनमार्फत खारेजीको मागसमेत गरिएको छ ।
हाल मुलुकभर पेट्रोल पम्पहरूको संख्या नै अत्यधिक भएको र सम्पूर्ण पम्प नै नियमित सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा नयाँ आउने कम्पनीले पुन: अर्को पेट्रोल पम्प स्थापना गर्नुपर्ने, डिलर, डिपो नियुक्त गरी बिक्री वितरण गर्नुपर्ने तथा सिधँै खुद्रा बिक्रीसमेत गर्न पाउने प्रावधान राखिएकोले हाल कारोबार गरिरहेका पेट्रोल पम्प बन्द हुने वा सञ्चालन हुन नसक्ने स्थिति सिर्जना हुने उनीहरूको ठम्याइ छ । समितिले विरोधका लागि हेटौंडा, विराटनगर, नेपालगन्ज, थानकोटलगायतका स्थानमा विरोध सभा गर्नेसमेत जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया