तत्काल चुनावको मिति तोक्न आग्रह

काठमाडौं, १७ चैत । सरकारलाई सहयोग गर्न गठित प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले चुनावको मिति घोषणा नगरिएको र तयारीबारे मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीसित जानकारी लिने भएको छ ।

समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले तत्काल चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकारसित माग गरेको छ । त्यसका लागि दलहरूका तर्फबाट गर्नुपर्ने आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको समितिले जनाएको छ ।
‘यथाशक्य छिटो निर्वाचनको मिति घोषणा गरिनुपर्छ र त्यसका लागि कस्तो तयारी भइरहेको छ भन्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसँग बुझ्ने कुरा भएको छ,’ बैठकमा सहभागी एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले सौर्यसँग भने, ‘निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न राजनीतिक समितिका तर्फबाट कस्तो सहयोग चाहिने हो त्यस विषयमा पनि मन्त्रिपरिषद् र आयोगसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको छ ।’
चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन प्रक्रियासँग असहमति राख्दै प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले गराउने चुनाव बहिष्कार गर्ने घोषणा गर्दै आएका नेकपा–माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालसँग वार्ता गर्ने निर्णय पनि उच्चस्तरीय समितिले गरेको छ । ‘विरोधमा रहेका सबै दलसँग वार्ता गरी उनीहरूलाई पनि चुनावमा सहभागी गराउने विषयमा छलफल भएको छ,’ गौतमले भने, ‘चुनावमार्फत नयाँ संविधान निर्माण गर्ने र संक्रमणकाल व्यवस्थापन गर्न अग्रसर हुनुपर्छ ।’
चुनाव बहिष्कारको घोषणा गर्दै आएको नेकपा–माओवादीले विभिन्न जिल्लामा मतदाता नामावली संकलनमा समेत अवरोध पुर्‍याउँदै आएका बेला उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले उनीहरूसँग वार्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । उनीहरूलाई सहमतिमा ल्याएर देशमा चुनावी माहोल तयार गर्ने समितिले जनाएको छ ।
विरोधमा रहेका दललाई पनि निर्वाचनमा सामेल गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा माओवादी र फोरमको पनि प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा शुक्रबार छलफल भएको थियो । आन्दोलनरत दलहरू सहमत भए उनीहरूलाई समितिमा प्रतिनिधित्व गराइने स्रोतले जनाएको छ ।
बैठकले चुनाव घोषणा हुनुअघि गर्नुपर्ने पूर्वतयारीबारे पनि सरकार र निर्वाचन आयोगसँग बुझ्ने निर्णय गरेको छ । ‘कुनै टुंगो नै त लागेको छैन तर चुनाव घोषणा हुनुपहिले मतदाता नामावली, चुनावी ऐन–कानुन संशोधन, भोटिङ मेसिनको व्यवस्था र सिसिटिभीको व्यवस्थाबारे पनि परामर्श गरी निर्णय लिनुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ,’ गौतमले भने ।
बैठकमा एमालेका प्रतिनिधिले पूर्ववर्ती बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोग, गरिबी निवारण कोषलगायत सबै स्थानमा गरेको राजनीतिक नियुक्ति खारेजी र ती स्थानमा स्वतन्त्र एवं सक्षम व्यक्ति नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । ‘राष्ट्रको बजेटलाई राजनीतिक स्वार्थका निम्ति दुरुपयोग गर्नका लागि अघिल्लो सरकारद्वारा घोषणा गरिएका कार्यक्रम खारेजी र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि अनुकूल हुने गरी प्रहरी–प्रशासनको पुन: व्यवस्थापन गरिनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीका तर्फबाट राखेका छौँ,’ गौतमले भने ।
उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनका लागि सिफारिस समिति बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । सिफारिस समिति गठन अर्काे बैठकले गर्ने सहमति भएको छ । ‘आयोग गठनका लागि अध्यादेश आएको छ, अर्काे बैठकले सिफारिस समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ,’ गौतमले भने ।