कांग्रेस महासमिति बैठक नवलपरासीमा

काठमाडौं, १६ चैत । कांग्रेस महासमिति बैठक आगामी २६ देखि २९ चैतसम्म नवलपरासीमा हुने भएको छ । बिहीबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

बैठकले महासमितिमा पेस गरिने राजनीतिक प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मा उप–सभापति रामचन्द्र पौडेललाई दिएको छ । त्यस्तै, विधान संशोधन समितिको प्रस्ताव महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले तयार गर्नेछन् । सिटौलाको संयोजकत्वमा ११ कात्तिक ०६७ मा विधान संशोधन समिति गठन भएको थियो । दुवै प्रस्ताव २० चैतमा बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा पेस गरिनेछन् ।
बैठकले चुनावी तयारीमा लाग्न र चुनावमा बाधा व्यवधान नगर्न असन्तुष्ट राजनीतिक दललाई आग्रह गरेको छ । चाँडै संविधानसभाको चुनाव गराएर मुलुकलाई राजनीतिक संक्रमणबाट मुक्त पार्नुपर्ने ठहर बैठकको छ । ‘संविधानसभाको निर्वाचन चाँडोभन्दा चाँडो निर्विघ्न सम्पन्न गराएर नयाँ संविधान निर्माण गर्नु हाम्रो प्रथम कर्तव्य भएकाले यो चुनौतीको सामना गर्न संविधानसभा निर्वाचनमा बाधा व्यवधान पर्न नदिन सबै राजनीतिक दललाई वार्ता र छलफलमा सरिक भई राष्ट्रलाई निकास दिन नेपाली कांग्रेस हार्दिक अपिल गर्दछ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न र वंशज तथा जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीलाई वंशजकै आधारमा नागरिकता दिने कार्यलाई देशव्यापी बनाउन पनि कांग्रेसले निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ ।
बैठकमा सभापति सुशील कोइरालाले चुनावमा जाने सहमति भइसकेको भन्दै आन्तरिक अविश्वास छाडी चुनावी तयारीमा लाग्न नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए । पार्टीलाई जिल्ला, क्षेत्र, गाउँसम्म परिचालन गरी कांग्रेसको पक्षमा चुनावी माहोल बनाउनुपर्ने भन्दै उनले सामान्य विवादमा नअल्झन आग्रह गरेका थिए ।
दलहरूबाटै प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसकेको भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले बैठकमा नेतृत्वको आलोचना गरेका थिए । शीर्ष तीन नेताले बाबुराम भट्टराई सरकारलाई हटाउने एक मात्र विकल्पका रूपमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई नेतृत्व दिनुपरेको भन्दै केन्द्रीय सदस्यलाई सम्झाउने प्रयास गरेका थिए ।
रेग्मीको राजीनामाको माग
२२ केन्द्रीय सदस्यले चुनावी सरकारका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा गराउन पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन् । बैठकमा उनीहरूले राजीनामा गराउन लिखित माग गरेका हुन् ।
राजीनामा नदिई सरकारको समेत नेतृत्व गर्दा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुने भन्दै उनीहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन् । ‘रेग्मीले राजीनामा दिएपछि विधिसम्मत हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ सौर्यसँग केन्द्रीय सदस्य डा. प्रकाशशरण महतले भने, ‘चुनावको विरोध गर्ने दललाई समेत सहमतिमा ल्याउन यसले सहज बनाउँछ ।’
असन्तुष्टहरूको नेतृत्व केन्द्रीय सदस्य केबी गुरुङले गरेका छन् । डा. शेखर कोइराला, सुजाता कोइराला, गगन थापा, एनपी सावद, प्रकाशशरण महत, पूर्णबहादुर खड्का, अर्जुननरसिंह केसीलगायत केन्द्रीय सदस्य रेग्मीले राजीनामा दिनुपर्ने पक्षमा छन् ।