दुई दिनभित्र निकास निकाल्न मन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं, १२ चैत । सुपर सिक्सका नामले चिनिने ६ आयोजनाका प्रवद्र्धक र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच भएको विवादको निकास दुई दिनभित्र निकाल्न उर्जा मन्त्री उमाकान्त झाले निर्देशन दिएका छन् ।

६ आयोजनाका प्रवद्र्धकसहित उर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणका प्रतिनीधिको छलफलमा मन्त्री झाले उक्त निर्देशन दिएका हुन् । २१० मेगावाट क्षमताका ६ आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए), अनुमतिपत्र, डलरमा पिपीए लगायतबारे प्रवद्र्धकहरु र प्राधिकरणबीच विवाद हुँदै आएको छ । सुपर सिक्सबारे पहिला मन्त्रालयका सह–सचिव सुनिलबहादुर मल्लको संयोजकत्वमा रहेको समितिलाई नै दुई दिनभित्र निकास निकाल्नका लागि निर्देशन दिएको सुपर सिक्स आयोजनाका संयोजक विजयमान शेरचनले जानकारी दिए । ‘ विवाद गर्नुभन्दा दुई दिनभित्र यसको निकास निकाल्नका लागि मन्त्रीले भनेपछि र पुरानै समितिलाई जिम्मा दिएपछि हामी बढी आशावादी देखिएका छौ ।’–उनले भने ।
६ आयोजनाको विगत तीन बर्षदेखि पिपिए हुन सकेको छैन । संयोजक शेरचनाका अनुसार, आयोजनाका लागि प्रवद्र्धकले करिब एक अर्ब रुपिया बराबर खर्च गरिसकेका छन् । फागुनको दोस्रो साता तत्कालीन उर्जा मन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले एक साताभित्र आयोजनाको पिपिए गर्न निर्देशन दिएका थिए भने अघिल्लो साता मात्र प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकमा प्राधिकरणका सदस्यहरु पिपिए नगर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए ।
१५ दिनभित्र विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) नगरे आयोजना फिर्ता गर्ने चेतावनी दिएका छन् । साढे आठ महिना उर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई १५ दिनभित्र सुपर सिक्सको पिपिए गर्न निर्देशन दिएका थिए । पटक पटक पिपिए गर्ने आश्वाशन दिएर पनि हुन नसकेपछि प्रवद्र्धकहरु माथिल्लो निकायमा धाउँदै आएका छन् । पुर्व उर्जा मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीदेखि पुर्व प्रम भट्टराईसम्म पुगेका उनीहरु पछिल्लो समयमा झा मन्त्री भएपछि उनीहरुले पुन: पिपिएका लागि धाउन सुरु गरेका छन् ।
तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर १५ दिनभित्र पिपिए नगरे आयोजनाका अनुमतिपत्र फिर्ता गर्ने चेतावनी दिएका प्रवद्र्धक नयाँ मन्त्री झा प्राविधिक व्यक्ति भएको र आयोजनाका पिपिए नगर्दा नीजि क्षेत्र प्रवद्र्धकहरु निरुत्साहित हुने भएकोले पिपिए गरिदिने आशा प्रवद्र्धकको छ । प्राधिकरणले भने डलरमा पिपिए असम्भव रहेको, प्रशारण लाइन निर्माण ढिलो हुन सक्ने, ती आयोजनाहरुले आफुखुशी क्षमता बढाएको, अनुमतिपत्र नभएको लगायतका कारण देखाउँदै पिपिए गर्न ढिलाई गरिरहेका छन् ।
पिपिएको पर्खाइमा रहेका आयोजनाहरुमा १६ मेगावाटको दोलखाको सिगटी, २४.१ दोलखाकै मेगावाटको खारे, २३.५ मेगावाटको सोलु, ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, संखुवासभाको १४.९ मेगावाटको माया र ताप्लेजुङको ५० मेगावाटको मेवाखोला जलविद्युत आयोजना छन् । यी आयोजनाको गत असारमा सरकार र नीजि क्षेत्रद्धारा निर्माणाधीन ६ आयोजनाहरुबीच विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) लगायतका ७ बुँदामा सहमति भएको थियो । सहमतिपछि खुशी प्रवद्र्धकहरु अहिलेसम्म प्राधिकरणले पिपिए नगरिदिएपछि आक्रोशित छन् । तत्कालीन अवस्थामा उर्जा सचिव कोइराला, विद्युत विकास विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डिपी सिंह, प्राधिकरणको विद्युत व्यापार विभागमा निर्देशक शेरसिंह भाट, ग्रीड विकासका निर्देशक देव शर्मा पौडेल तथा ६ आयोजनाका प्रवद्र्धकहरुले हस्ताक्षर गरेका थिए । सहमतिको हस्ताक्षर अहिलेसम्म कार्यवन्यन हुन सकेको छैन ।

प्रतिक्रिया