काठमाडौं, ११ चैत । जलविद्युत्स म्बन्धी अस्थिर नीति, सरकार परिवर्तन र आर्थिक समस्याका कारण नेपाल विद्युत्
प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना समस्याग्रस्त बन्दै गएका छन् ।
समयमै जलाशययुक्त आयोजना निर्माण सुरु नगरेको तथा निर्माणाधीन आयोजनामा विभिन्न समस्या देखिएकाले एक सय एक वर्षमा सात सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन पुगेको छ भने हिउँदमा करिब तीन सय मेगावाट मात्र छ । निर्माण सम्पन्न ९२ मेगावाटको कुलेखानी प्रथम र द्वितीयबाहेक अधिकांश जलविद्युत्् आयोजना नदीको बहाव (रन अफ द रिभर) मा आधारित भएकाले सुख्खायाममा कुल क्षमताको करिब ३४ प्रतिशत मात्र उत्पादन हुन्छ । तर, हाम्रो माग १०१५ मेगावाट पुगिसकेको छ । सरकारी निकायबीचको समन्वयको अभावलगायतका कारण अधिकांश जलविद्युत् आयोजना समयमै बन्न सकेका छैनन् । ‘मुख्यतया जलविद्युत् आयोजनाले अस्थिर राजनीति, नीति र स्वार्थका कारण समस्यामा परेका छन्, सरकारको कार्ययोजनाको पनि अभाव छ,’ जलविद्युत् विश्लेषक रत्नसंसार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘उत्पादन नबढ्नुमा सरकार तथा निजी क्षेत्रको स्वार्थ कारकतत्वका रूपमा रहेको छ, सरकारले उचित वातावरण बनाएको छैन, निजी क्षेत्रले समयमै आयोजना बनाउन सकेका छैनन् ।’
आर्थिक तथा उचित वातावरण अभाव झेलिरहेका निजी क्षेत्रले जलविद्युत्को अनुमतिपत्र लिएअनुसार यसको विकास गर्न सकेका छैनन् भने लोडसेडिङको चरम आलोचना खेपिरहेको सरकारले निर्माण गरिरहेका अधिकांश आयोजना पनि समस्यै समस्यामा जेलिएका छन् । प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका आयोजनाको निर्माणमा समेत ढिलाइ भएको छ । आयोजनाहरू एकअर्का समस्याले जेलिँदै गएपछि समयमै आयोजना बनाउन समस्या देखिएको हो । जलविद्युत् समयमा बनाउन सकेको भए ०६९ सालभित्रै प्राधिकरणले १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो र चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको ३० मेगावाट गरी ४४ मेगावाट विद्युत् थप हुन्थ्यो । कुलेखानी र चमेलिया मात्र होइन, विभिन्न समस्या र चुनौतीका कारण
प्राधिकरणद्वारा निर्मित ६० मेगावाटको त्रिशूली–३ ‘ए’ र ३२ मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनासमेत समयमै नबन्ने पक्का भइसकेको छ ।
०६३ मा सुरु भएर २०११ अगस्टमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको चमेलियाको लागत बढेको छ । २०१४ अगस्टसम्मका लागि निर्माण पूरा गर्ने अवधि सरेको आयोजनाको लागत झन्डै ४ अर्ब १७ करोड रुपियाँ बढेको छ । आयोजनाको सुरुको लागत ९.९९ करोड डलर लागत थियो । आयोजनाको काम ८१ प्रतिशत सकिएको छ । ७ डिसेम्बर २०११ मा सम्पन्न हुनुपर्ने कुलेखानी तेस्रोको आयोजनाको अवधि लम्बेर २१ डिसेम्बर २०१४ पुगेको छ । आयोजनाको लागत २ अर्ब ४३ करोडबाट बढेर तीन अर्ब २५ करोड पुगेको छ । पहिलाको लागत र समय अवधि विभिन्न
कारणका समस्यापछि बढेको आयोजना प्रमुख मधुसूदनप्रताप मल्ल बताउँछन् । आयोजनाका अनुसार करिब ६० प्रतिशत काम पूरा भएको छ । त्यसैगरी ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना मे २०१३ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखे पनि त्यो पूरा नहुने पक्का भएको छ । २२ प्रतिशत मात्र काम पूरा भएको आयोजनाको लागत १० अर्ब ६ करोडबाट बढ्ने निश्चित भएको छ ।
पहिला सन् ०७१/७२ भित्र र पछि ०७२/७३ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनासमेत समयमा नबन्ने निश्चित छ । भर्खर निर्माण सुरु भएको उक्त आयोजना बनाउन झन्डै साढे तीन वर्ष लाग्छ । विनाअवरोध र समस्या अघि बढेमा सो समयमा निर्माण हुने आयोजनामा अहिलेदेखि नै विवाद सुरु भइसकेको छ । प्राधिकरण आफँैले बनाइरहेका चार आयोजना ढिलाइ हुनुको कारण फरक–फरक भए पनि १० भन्दा बढी कारण भने साझा छन् । मुख्यतया प्राधिकरण आफँैले समयमा निर्णय दिन नसक्नु, स्थानीयवासीद्वारा अवरोध गर्नु, विभिन्न प्राविधिक समस्या देखिनुलगायतका कारण आयोजनामा ढिलाइ हुने गरेका छन् । तर, पछिल्लो समयमा आयोजनाको निर्माणकार्य द्रुतगतिमा भइरहेको प्राधिकरणको दाबी छ ।
‘हामीले निर्माण गरिरहेका आयोजनामा अहिले दु्रतगतिमा बनाइरहेका छाँै, पहिला केही ढिला भएको हो,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादव भन्छन् । ऊर्जासचिव हरिराम कोइराला समयमै काम गर्नेलाई पुरस्कार र ढिला गर्नेलाई दण्ड गर्ने प्रवृत्तिको अभावकै कारण ढिलाइ भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘आयोजना निर्माणमा चुनौती त आइहाल्छन् तर कर्मचारीले चाहेमा समयमै निर्माण गर्नसक्ने अवस्था रहन्छ ।’
प्राधिकरणले अधिकांश आयोजना विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) नगरी सुरु गरेकाले पनि आयोजनामा ढिलाइ हुने गरेको छ । ‘अधिकांश आयोजना डिपिआर सुरु नगरी सिधै सुरु गरिएकाले ढिलाइ भएका हुन्,’ एक अधिकारीले भने । आयोजना ढिलो हुनुमा लाइसेन्स प्रक्रियामा ढिलाइ, सरकारले जग्गाको उचित वर्गीकरण नगर्दा अधिग्रहणमा समस्या पर्नु, विदेशी ठेकेदार कम्पनीले विवाद लम्ब्याउनु, कर्मचारीमा दण्डहीनता बढ्दै जानु, अनुगमन र निगरानीको अभाव र स्थानीय निकायको अभाव, माथिल्लो निकायबाट अनावश्यक दबाब र चासो, स्थानीयस्तरमा गुन्डागर्दी बढ्नुलगायत छन् । समय तालिकाको पालना नहुनु, फितलो आयोजना व्यवस्थापन, संस्थागत सहयोगको अभाव तथा विस्तारित खर्च बढ्नुलगायत समस्या आयोजनामा देखिने गरेको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया