जाँदाजाँदै बैठक डाकेर महत्त्वपूर्ण निर्णय

lilamaniकाठमाडौं, ७ फागुन । ‘आफ्ना तत्कालीन प्रतिस्पर्धी’ विभागीय मन्त्री बनाइएपछि मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षबाट राजीनामा दिने मनस्थिति बनाएका छन् । पौडेलले जाँदाजाँदै प्राधिकरणको आकस्मिक बैठक बोलाएर दीर्घकालीन महत्त्वका तर ‘विवादास्पद’ निर्णय गरेका छन् ।

खिलराज रेग्मीको सरकारमा ऊर्जामन्त्री बनाइएका उमाकान्त झा विगतमा सचिव हुँदा पौडेलका प्रतिस्पर्धी थिए । अहिले झाको मातहतमा आफू बस्नुपर्ने भएपछि पौडेलले तत्कालै राजीनामाको सोच बनाएका हुन् । उनले मंगलबारको बैठकमा ‘सम्भवत: प्राधिकरणमा मेरो अन्तिम बैठक हो’ भनेर सम्बोधन गरेको स्रोतले बतायो । यद्यपि, उनले राजीनामा दिइसकेका भने छैनन् ।
सो बैठकले प्राधिकरणको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) तथा सुपर सिक्सको आयोजनाको ‘पिपिए’ नगर्नेसम्बन्धी निर्णय गरेको छ । दुवै निर्णय महत्त्वूर्ण तर विवादास्पद हुन् । २१० मेगावाटको सुपर सिक्स आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्राधिकरणका कुनै पनि कर्मचारी काजमा बस्न नपाउने र सम्बन्धित कार्यालयमै जानुपर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । सोमबार चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर झालाई ऊर्जामन्त्रीमा नियुक्त गरेलगत्तै पौडेलले मंगलबार बिहान आकस्मिक रूपमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसाएका थिए ।
प्राधिकरणमा सुधारका काम गरेर चर्चा कमाएका मुख्य सचिव पौडेलले जाने बेलामा भने विवादास्पद निर्णय गरेको प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको आरोप छ । प्राधिकरण सञ्चालकहरूले भत्ता संरचना परिवर्तन गर्ने निर्णयलाई महत्त्वपूर्ण र सकारात्मक भनेका छन् भने कर्मचारीहरूले प्राधिकरणलाई पछाडि धकेल्ने विवादास्पद निर्णयको संज्ञा दिएका छन् ।
डेढ वर्षअघिदेखि प्राधिकरणको पुनर्संरचनाका लागि ओएनएम सर्भे हुँदै आएको थियो । ‘सबै कर्मचारीहरूसँग विस्तृत छलफल गरेर मात्र पारित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो,’ प्राधिकरण कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामप्रसाद रिमालले भने । प्राधिकरण कर्मचारी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष इन्द्र न्यौपानले मुख्यसचिव स्वयंले सबै सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर मात्र पारित गर्ने भनिएकोमा एकाएक पारित गरिनु आपत्तिजनक रहेको बताए ।
अहिले बहालावाला महाप्रबन्धकहरूको अवकाशसँगै लागू हुने उक्त निर्णयअनुसार अब प्राधिकरणमा दुई उपकार्यकारी निर्देशक र ५ महाप्रबन्धक मात्र रहनेछन् । यसअघि ७ महाप्रबन्धक र तीन उपकार्यकारी निर्देशक थिए । नयाँ संरचनाअन्तर्गत महाप्रबन्धकको नेतृत्वमा छुट्टै योजना विभाग थपिनेछ । ‘पुनर्संरचनाअनुसार महाप्रबन्धको नेतृत्वमा उत्पादन, प्रसारण लाइन, वितरण, इन्जिनियरिङ तथा उपकार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा प्रशासन र अर्थ विभाग मात्र रहनेछ,’ एक सञ्चालक सदस्यले भने ।
ग्रिड विकास र प्रसारण तथा प्रणाली सञ्चालन मिलाएर प्रसारण, उत्पादन र निर्माण तथा उत्पादन, सञ्चालन तथा सम्भार मिलाएर उत्पादनका साथै ग्राहक तथा वितरण पूर्व र पश्चिमलाई मर्च मिलाएर वितरण विभाग बनाउन ओएनएममा प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी, उपकार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा रहने अर्थ र प्रशासनलाई यथावत् राखी आन्तरिक लेखा परीक्षण भने हटाइएको छ । पुनर्संरचनामा करिब एक हजार दरबन्दी थप्न प्रस्ताव गरिएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक सदस्य टेकनाथ आचार्यको संयोजकत्वमा रहेको समितिले दिएको प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा उक्त निर्णय गरिएको एक सञ्चालक सदस्यले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणका ग्राहक २५ लाख पुग्न लागिसकेको, निजी प्रवद्र्धकहरू बढेको, प्राधिकरणका सिस्टर संगठनहरू आधा दर्जन पुगिसकेको अवस्थामा पुनर्संरचना गर्दा यी अवस्थालाई ख्याल नगरी एकाएक निर्णय गरिनु गलत भएको प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको गुनासो छ । ‘विनासेडुयल आकस्मिक बैठक बसेर हतारहतार प्राधिकरणलाई दीर्घकालीन असर गर्ने विवादास्पद निर्णय गरिएको छ,’ प्राधिकरणका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘२१ सचिव बढाएर ३२ बनाउने सरकारले झन् विस्तार गर्नुपर्नेमा प्राधिकरणलाई खुम्च्याउँदै लगेको छ, यसले प्राधिकरणलाई ठूलो असर पुर्‍याउँछ ।’ पुनर्संरचना गर्दा तल्लोस्तरसम्मका कर्मचारीहरूसँग समेत परामर्श गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सञ्चालकहरूले भने भत्ता र महँगो संरचनालाई चुस्त र उपयोगी बनाउन गरिएको नयाँ संरचनाले प्राधिकरणमा विद्युत् उत्पादन र वितरण अझ सहज हुने दाबी गरे ।
त्यसैगरी, बैठकले सुपर सिक्सका नामले चिनिने ६ आयोजनासँग पिपिए गर्न असम्भव हुने निष्कर्ष निकालेको प्राधिकरणका एक सञ्चालकले जानकारी दिए । प्राधिकरणले ती आयोजनासँग पिपिए तुरुन्तै गर्नुपर्नेमा नगरेर निजी प्रवद्र्धकहरूलाई जलविद्युत् निर्माणबाटै भगाउन खोजेको आरोप प्राधिकरणमाथि लाग्दै आएको छ । ती आयोजनाहरूले आफुखुसी क्षमता बढाएको, सर्भे लाइसेन्सको म्याद सकिएको, डलरमा पिपिए गर्न खोजेको, प्रसारण लाइन बनाउन असम्भव देखिएको, पिपिए दर बढाउन माग गरेकोलगायत कारणले तत्काल पिपिए गर्न असम्भव रहेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले गत १६ फागुनमा १५ दिनभित्र पिपिए गरिदिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए भने ऊर्जा मन्त्रालयले समेत आठ महिनाअघि १५ दिनभित्रै पिपिए गर्न निर्देशन दिएको थियो । आयोजनाको पिपिए नभएपछि प्रवद्र्धकहरू विगत साढे दुई वर्षदेखि पिपिएका लागि प्राधिकरणदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म धाउँदै आएका छन् । आयोजना सम्पन्न गर्ने बेलामा पिपिएका लागि दौडिनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै प्रवद्र्धकहरूले छिट्टै पिपिए नगरेमा आयोजनाहरूको लाइसेन्स फिर्ता दिने चेतावनी दिँदै आएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले पिपिए नगर्ने प्राधिकरणको निर्णयले जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको लगानीको सहभागिता र प्रवद्र्धनमा असर पर्ने बताए ।
१६ मेगावाटको दोलखाको सिगटी, २४.१ दोलखाकै मेगावाटको खारे, २३.५ मेगावाटको सोलु, ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, संखुवासभाको १४.९ मेगावाटको माया र ताप्लेजुङको ५० मेगावाटको मेवाखोला जलविद्युत् आयोजना अहिले पिपिएको पखाईमा छन् ।
त्यसैगरी, बैठकले चुहावट नियन्त्रण तथा वितरण प्रणाली नियमावलीसमेत पारित गर्ने निर्णय गरेको छ । जसमा उद्योगधन्दाले मागेभन्दा चौब्बर लोड दिने गरेकोमा मागेको क्षमताअनुसार मात्र दिने, उद्योगधन्दाको फिडरमा मुख्यबाहेक चेक मिटर पनि राख्ने, ३/३ महिनामा टिओडी मिटर परीक्षण नगरेमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्नेलगायत उल्लेख छ । प्राधिकरण वैठकपछि मुख्य सचिव पौडेलको मोबाइल दिनभर स्वीच अफ छ ।

प्रतिक्रिया