प्रधानन्यायाधीश पद निष्क्रिय

pmकाठमाडौं, ६ चैत । चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको प्रधानन्यायाधीश पद सर्वोच्च अदालतले सोमबारदेखि निष्क्रिय बनाएको छ । कार्यपालिकाको प्रमुखका हैसियतमा रहेका रेग्मीबाट न्यायपालिकाको कामकारबाहीमा प्रभाव पर्न नदिन सर्वोच्चले उनलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षका रूपमा मात्र परिचति हुन आदेश दिएको हो ।

एउटै व्यक्ति कार्यपालिका र न्यायपालिकाको प्रमुख हुँदा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुने जिकिर गर्दै अधिवक्ताद्वय डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली र ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिटमा सोमबार न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको एकल इजलासले सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो ।
‘प्रधानन्यायाधीश वर्तमान समयमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको कार्यसम्पादन गरिरहेकाले अहिलेको परिस्थितिमा निजको प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा कार्य गर्ने कुनै भूमिका छैन,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘कार्यकारिणी अध्यक्षको हैसियतले कार्य गरिरहनुभएको निजबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कार्यक्षेत्रमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपरोस् भन्ने उद्देश्यले सो जिम्मेवारी सम्हालेसम्मका लागि निजलाई अन्तरिम चुनावी परिषद्को अध्यक्ष मात्रले परिचित हुन तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’
रिट निवेदकहरूले प्रधानन्यायाधीशको पदबाट रेग्मीलाई मुक्त गर्न माग गरेका थिए । तर, सर्वाेच्चले मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुँदासम्मका लागि उनले सम्हाल्दै आएको प्रधानन्यायाधीश पद निष्क्रिय बनाउने आदेश दिएको हो ।
सर्वाेच्च अदालतको आदेशपछि मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा अबउप्रान्त कुनै कार्य गर्न पाउने छैनन् । उनले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा लिँदै आएको सेवा–सुविधा पनि तत्कालका लागि छाड्नुपर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भए पनि रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशको निवास र निजी सचिवालय प्रयोग गर्दै आएका छन् । उनले अहिलेसम्म बस्दै आएको बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीश निवास र निजी सचिवालय छाडी प्रधानमन्त्री निवासमा सर्नुपर्नेछ ।
सर्वाेच्च अदालतको आदेशबाट नेपाल बार एसोसिएसनले सञ्चालन गरेको आन्दोलन पनि मत्थर हुने भएको छ । बारले प्रधानन्यायाधीशको पद छाड्न माग गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेको थियो । अदालतको यस आदेशबाट बारको माग केही मात्रामा पूरा भएकाले आन्दोलन स्थगन हुने उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले बताए ।
प्रमुख चार दलको सहमतिमा बाधा–अड्काउ फुकाउबाट अन्तरिम संविधानको संशोधन गरी प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत दिइएको थियो ।

प्रतिक्रिया