काठमाडौं, ५ चैत । अर्थ मन्त्रालयले भारतबाट विद्युत् आयातबापतको घाटा रकम नदिँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था धराशयी बन्दै गएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार भारतबाट विद्युत् आयातबापत र डिजेल प्लान्ट सञ्चालन गर्दाको घाटा रकम नदिएको तथा दोस्रो चौमासिक रकमसमेत निकासा नहुँदा प्राधिकरणको आर्थिक रकम धराशयी बनेको हो । प्राधिकरणलाई अर्थ मन्त्रालयले दिनुपर्ने ५१ करोड १४ लाखमध्ये १ करोड ९३ लाख रुपियाँ मात्र निकासा गरेको तथा डिजेल प्लान्ट र मल्टिफ्युल सञ्चालन गर्दाको डिजेल घाटा करिब ७० करोडमध्ये २७ करोड मात्र निकासा दिएको छ । ‘दोस्रो चौमासिक सकिँदा पनि निकासा नहुनुका साथै विद्युत् र डिजेल घाटाको रकम नदिँदा प्राधिकरणकै आर्थिक अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘अर्थले पैसा नदिँदा विद्युत् किनेबापतको रकम दिन, विद्युत् प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधीन र सेयर रहेका आयोजनामा रकम दिन तथा डिजेल प्लान्ट सञ्चालन गर्न ठूलो कठिनाइ परेको छ ।’ उनका अनुसार छिट्टै रकम नदिएमा आयात कम र प्लान्ट सञ्चालन कम गरेर लोडसेडिङ बढाउनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ भने यही कारण प्राधिकरणको दैनिक आर्थिक सञ्चालनमा समेत कठिनाइ उत्पन्न भएको छ ।
लोडसेडिङ न्यूनीकरण आयोजना २०६५ अन्तर्गत भारतबाट आयात विद्युत्को घाटा रकम सरकारले उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । तर, २०६५ देखि गत असारसम्मको करिव २ अर्ब २९ करोड रकमसमेत अर्थले प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराएको छैन । लोडसेडिङ न्यूनीकरण आयोजना २०६९ मा समेत भारतबाट आयात गर्दाको घाटा तथा प्लान्ट सञ्चालन गर्दा आउने घाटा रकम दिने उल्लेख छ । तर, पटकपटक ताकेता गर्दा पनि अर्थले रकम उपलब्ध नगराएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत उक्त रकम निकासा गर्नका लागि पटकपटक सिफारिस गरिए पनि अर्थले बेवास्ता गर्दै आएको गुनासो प्राधिकरणले गरेको छ । ‘सरकार आफैँले गरेको निर्णयअनुसार फरक रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने हो तर नगराउँदा धेरै समस्या आएको छ,’ प्राधिकरणका अधिकारीले भने, ‘प्राधिकरण घाटामा गयो भनेर आलोचना गर्नुभन्दा सरकार आफैँले प्रतिबद्धता जनाएको रकम मात्र दिए पनि प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था धराशयी हुँदैनथ्यो ।’
पाच आयोजनाका सर्भे अनुमतिपत्र खारेज
काठमाडौं : ऊर्जा मन्त्रालयले पाँच आयोजनाको आयोजनाको सर्भे अनुमतिपत्र खारेज गरेको छ । १८.८ मेगावाट क्षमताका आयोजनाका सर्भे अनुमतिपत्र खारेज गरिएको विद्युत् विकास विभागका वरिष्ठ इन्जिनियर एवं सूचना अधिकारी गोकर्णराज पन्थले जानकारी दिए । उनका अनुसार खारेज हुनेमा १.२ मेगावाटको पनागाड खोला, ६ मेगावाटको निसी खोला–१, ४.४ मेगावाटको तमन खोला–१, ४ मेगावाटो तमन खोला– २ र २.२ मेगावाटको जोङ खोला छन् । बढेको शुल्क नतिर्ने र नवीकरण नगर्ने ३८ आयोजनाको ८ सय २७ मेगावाट बराबरको सर्भे अनुमतिपत्र खारेज गरिएको पन्थले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया