जेलमुक्तपछि लामा लन्डनमा नजरबन्द

काठमाडौं, ४ चैत । युद्ध–अपराध अभियोगमा लन्डनस्थित जेलमा रहेका नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामा अन्तत: रिहा भएका छन् । यद्यपि अदालतले अर्को आदेश नगरेसम्म उनले लन्डन भने छाड्न पाउने छैनन् ।

पुस १९ मा पक्राउ परेका लामा अदालतको आदेशलगत्तै लन्डनस्थित बेलमार्स कारागारमा बन्दी थिए । चेल्म्सफोर्ड क्राउन कोर्ट इसेक्सले लामाको रिहाइका लागि दुई साताअघि नै आदेश दिए पनि शुक्रबार मात्रै जेलमुक्त भएका हुन् । कुनै पनि बेला अदालतमा हाजिर हुनुपर्ने भएकाले उनलाई लन्डन नछाड्न भनिएको छ । रिहाइपछि लामा लन्डनस्थित आºनै घर गए पनि उनले अन्य कसैसँग पनि सिधा सम्पर्क गर्न पाउने छैनन् । उनी आºनै निवासमा रहे पनि नजरबन्दकै अवस्थामा रहनेछन् ।
अदालतले मागेबमोजिमको धरौटी रकम र आवश्यक कागजात बुझाइएपछि उनी जेलमुक्त भएका हुन् । अदालतले उनीसँग १० हजार पाउन्ड धरौटी रकम र ट्राभल डकुमेन्टरहित एस्योरेन्स लेटर माग गरेको थियो । लन्डनस्थित दूतावासले धरौटी बराबरको रकम र ट्राभल डकुमेन्टरहित एस्योरेन्स लेटर अदालतमा पेस गरेपछि उनी जेलमुक्त भएका हुन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुन थापाले लामा रिहाइका लागि लन्डनस्थित दूतावासले अदालतले मागेबमोजिमको धरौटी रकम र आवश्यक कगजात बुझाएको बताए ।
उनले भने, ‘अदालतबाट उनको रिहाइका लागि १० हजार पाउन्ड धरौटी रकम माग भएको थियो, त्यो बुझाइयो । लामाका लागि कुनै किसिमको यात्रा अनुमतिपत्र वा राहदानी जारी नगर्ने व्यहोराको ‘एसुरेन्स पेपर’ अदालतले माग गरेको थियो, त्यो पेस गरियो । फलत: उनी शुक्रबार जेलमुक्त भए ।’
अदालतले मागेबमोजिमको धरौटी रकम दिन नेपाल सरकार तत्काल तयार भए पनि मागबमोजिमको कागजात तयार गर्न भने समय लाग्यो । कागजात तयार गर्नकै लागि समय लागेकाले लामाको रिहाइ ढिला हुन पुगेको पराराष्ट्र प्रवक्ता थापाले बताए । उनले भने, ‘धरौटी रकमभन्दा पनि जटिल भनेको कागजात बनाउनु थियो, यसैका लागि समय लाग्यो । त्यही कारण अदालतबाट आदेश भएको दुई सातापछि लामा रिहा भए ।’
लामालाई नेपाल फर्काउने विषय भने अझै टुंगो नलागेको प्रवक्ता थापाले बताए । उनले भने, ‘लामालाई नेपाल फर्काउन हाम्रो बसभित्रको विषय भएन । यसका निम्ति अदालतको आदेश कुर्नुको विकल्प छैन । अदालतले कुन दिन उनको मुद्दाको फैसला गर्छ त्यही दिन उनी नेपाल फर्कन्छन् ।’ प्रवक्ता थापाले कर्णेल लामा नेपाल नफर्की सिधै जेल पनि जान सक्ने बताए । ‘लामामाथि युद्ध–अपराधको अभियोग लागेको छ । उनीमाथिको आरोप सही ठहरिए त उनी नेपाल नफर्कन सक्छन् ।’
अदालतले लामालाई जेलमुक्त गर्न १० हजार पाउन्ड धरौटी रकम मागे पनि २६ हजार ५ सय पाउन्ड जम्मा गरी कुल ३६ हजार ५ सय पाउन्ड अदालतमा बुझाइएको भनिएको छ । प्रवक्ता थापाले भने यस विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । उनले भने, ‘अदालतले मागेको १० हजार पाउन्ड मात्रै हो । साथीभाइसँग २६ हजार ५ सय पाउन्ड उठाई दूतावासले दिएको १० हजारसहित कुल ३६ हजार ५ सय पाउन्ड बुझाइएको भन्ने समाचार मैले पनि सुनेँ । त्यसको आधिकारिकताबारे भने म अनभिज्ञ छु ।’
स्रोतका अनुसार अदालतले धरौटीमा रिहाइको आदेश दिएपछि लामाले दूतावासमार्फत नेपाल सरकारसँग ट्राभल डकुमेन्टको माग गरेका थिए, जुन अदालतको आदेशविपरीत थियो । पछि दूतावासले लामालाई ट्राभल डकुमेन्ट नलिने मञ्जुरी गराएपछि मात्रै रिहाइ भएका हुन् । सेन्ट्रल क्रिमिनल कोर्टको आदेशअनुसार उनको अबको सुनुवाइ आगामी १० मे र ५ जुनमा लन्डनस्थित किङस्टन क्राउन अदालतमा हुनेछ ।
लामा मुद्दामा अहिले क्युसी जेम्स लुइसले बहस गरिरहेका छन् । यसअघि वकिलका रूपमा क्युसी माइकल क्याप्लानलाई लिइएको थियो । क्याप्लानले यसअघि चिलीका पूर्वतानाशाह अगस्टो पिनोसेको मुद्दा हेरेका थिए । उनले दिएको जमानत निवेदन अदालतबाट अस्वीकृत भएपछि लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले लुइसलाई नियुक्त गरेको थियो ।
लामालाई हिरासतमुक्त गरी नेपाल पर्काउन नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सुरुबाटै सबैखाले कूटनीतिक पहल गरेको थियो । मुद्दाको प्रकृति गम्भीर भएकाले सरकारबाट चालिएको सबै खालका पहल असफल भए । त्यसपछि मात्रै सरकार कानुनी प्रक्रियाबाट अघि बढेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यस कार्यका लागि नेपालले ठूलो रकम खर्च गरिसकेको छ । स्रोतका अनुसार दुई महिनाबीचमा वलिकका लागि मात्रै ६० हजार पाउन्डस्ट्रलिङ (७९ लाख २० हजार रुपियाँ) खर्च भइसकेको छ ।
स्रोतले भन्यो, ‘लामा मुद्दा गम्भीर प्रकृतिको छ । यसका निम्ति अन्तर्राष्ट्रियस्तरकै वकिल प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूले लिने फी निकै महँगो हुन्छ, यसैले पनि खर्च धेरै देखिएको हो ।’
परराष्ट्र स्रोतका अनुसार लामाको मुद्दा लड्नका लागि वलिकबाट मात्रै सुरुका चरणमा चार लाख २० हजार पाउन्डस्ट्रलिङ (पाँच करोड ५४ लाख ४० हजार रुपियाँ) माग भएको थियो । परराष्ट्र प्रवक्ता थापाले पनि लामाको मुद्दामा ठूलो रकम खर्च भएको स्विकारे ।