नवीकरणीय ऊर्जामा नयाँ नीति

काठमाडौं, ४ चैत । सरकारले नगरपालिका र सहरोन्मुख क्षेत्रमा ऊर्जा उत्पादनका लागि ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।

नगरपालिका र सहरोन्मुख क्षेत्रको फोहोर ठूलो समस्या भइरहेको बेला ‘फोहोरबाट मोहोर’ उत्पादन गर्न सक्ने गरी नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति, २०६९ ल्याई अनुदानको व्यवस्था गरिएको हो । नवीकरण ऊर्जामा अनुदान कम भइरहेको आवाज उठिरहेको बेला यसलाई प्राथमिकतामा राखेर वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत अघि सारेको अनुदान नीति पारित भएपछि गाउँसँगै सहरको फोहोर मैला व्यवस्थापनमा समेत अनुदानको व्यवस्था गरिएको केन्द्रले जनाएको छ ।
प्रस्ताव गरी नीति अनुसार, फोहोरबाट वायोग्यास प्लान्ट सञ्चालन गरी तापीय ऊर्जा उत्पादनका लागि कुल लागतको ५० प्रतिशत बढी नहुने गरी प्रति घनमिटर ५० हजार रुपियाँ र विद्युत् ऊर्जा उत्पादनका लागि ५० प्रतिशत अनुदान नबढ्ने गरी प्रति किलोवाट २ लाख ५० हजार रुपियाँ नबढ्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी अनुदान नीतिले ठूला वायोग्यास प्लान्ट सञ्चालनका लागिसमेत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । व्यावसायिक वायोग्यास प्लान्टका लागि तापीय प्रयोगका लागि प्रति घनमिटर ४ हजार र विद्युत् शक्तिका लागि प्रति किलोवाट ६५ हजार, सार्वजनिक निकायमा निर्माण गरिने वायोग्यास प्लान्टका लागि तापीयतर्फ प्रति घनमिटर ११ हजार ५ सय र विद्युत्तर्फ प्रति किलोवाट १ लाख ८५ हजार तथा १२ घनमिटरभन्दा माथिका सामुदायिक प्लान्टका लागि तापीयतर्फ प्रति घनमिटर ९ हजार र विद्युत्तर्फ प्रति किलोवाट १ लाख ५० हजार रुपियाँ अनुदान दिने व्यवस्था नीतिले गरेको छ ।
त्यसैगरी जैविक ऊर्जामार्फत विद्युत् उत्पादनका लागि प्रति किलोवाट २ लाख रुपियाँभन्दा नबढ्ने गरी ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी सार्वजनिक स्थान, निकायका साथै प्रहरी सैनिक ब्यारेकमा खाना पकाउने तथा कोठा तताउने फलामे सुधारिएको चुल्होका लागि प्रति चुलो २० हजार रुपियाँ नबढ्ने गरी ५० प्रतिशत तथा पहाड, हिमाल र तराई क्षेत्रमा फलामे रकेट चुल्होको लागि प्रति चुल्हो २ हजार रुपियाँ नबढ्ने गरी ५० प्रतिशत अनुदान तथा ग्यासिफायर प्रविधिबाट तापीय ऊर्जाका लागि फलामे ग्यासिफायरका लागि १ लाख ५० हजार रुपियाँ नबढ्ने गरी ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । वायु ऊर्जामा समेत ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था नीतिले गरेको छ । त्यसैगरी सौर्य चुलोमा प्रति घरधुरी एक लाख रुपियाँ बढी नहुने गरी र सौर्य ड्रायरमा १५ हजारभन्दा बढी नहुने गरी ५० प्रतिशतसम्म अनुदानको व्यवस्था नीतिले गरेको छ । विद्युत् सेवा नपुगेको क्षेत्रमा खानेपानीका लागि समुदायले व्यवस्थापन गर्ने सामुदायिक सौर्य पम्पमा १५ लाख रुपियाँ ननाघ्ने गरी तथा सार्वजनिक संस्थाहरू विद्यालयमा कम्प्युटर तथा स्वास्थ्य केन्द्रमा रेफ्रिजेरेटर सञ्चालनका लागि १० लाख नबढ्ने गरी ७५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था नीतिले गरेको छ ।
लघु तथा साना जलविद्युत्मार्फत व्यवसाय गर्नका लागि नीजि व्यवसायतर्फ एक लाख रुपियाँ नबढ्ने गरी ३० प्रतिशत र सामुदायिकतर्फ तीन लाख रुपियाँ नबढ्ने गरी ५० प्रतिशतसम्म अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । एक मेगावाटसम्मका लघु जलविद्युत् आयोजनाहरूमा अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । ५ सय किलोवाटसम्मको लघु जलविद्युत् आयोजनालाई मात्र अनुदान दिँदै आएकोमा परिवर्तन गरी उक्त व्यवस्था गरेको हो । ग्रिडमा जडान हुने एक मेगावाटसम्मको साना जलविद्युत्का लागि प्रति घरधुरी १५ हजार रुपियाँ उपलब्ध गराइने नीतिले व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. गोविन्दराज पोखरेलले सरकारले दुर्गम, गरिबी र पिछडिएका वर्गलाई हेरी समय सापेक्ष अनुदान नीतिमा परिवर्तन गरेको जानकारी दिए । नीतिबारे नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान परिचालन कार्यविधि ल्याएर विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि लागू गरिने केन्द्रले जनाएको छ । नवीकरणीय ऊर्जामा विकटताको आधारमा समुदाय वा व्यक्तिका लागि क, ख र ग बर्ग छुट्याई एक मुष्ट रूपमा अनुदान वृद्धि गरिएको छ । लघु जलविद्युत्, सौर्य, वायोग्यास र वायु ऊर्जामा बर्गको आधारमा अनुदान वृद्धि गरिएको हो ।
केन्द्रका अनुसार, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतबाट हालसम्म देशका करिव १२ प्रतिशत जनसंख्यालाई विद्युत्को पहुँच पुगेको छ । हालसम्म लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट करिब २३ मेगावाट विद्युत्, सौर्य ऊर्जाबाट करिब १२ मेगावाट विद्युत् र वायु ऊर्जाबाट करिब २० किलोवाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । त्यसैगरी, १५ लाखभन्दा बढी घरपरिवार नवीकरणीय ऊर्जाका विभिन्न स्रोतबाट खाना पकाउन, बत्ती बाल्न तथा उत्पादनशील परिप्रयोगबाट लाभान्वित भएको केन्द्रले जनाएको छ ।