एकतिहाइ गाविसमा मात्र शिक्षा समिति

विराटनगर, ४ चैत । मोरङका ६५ मध्ये एकतिहाइ गाविसमा मात्र शिक्षा समिति गठन भएको छ । शिक्षा ऐन–२०५८ ले सबै गाविसमा शिक्षा समिति अनिवार्य गठन गर्ने भने पनि मोरङका १८ गाविसमा मात्र गाउँ शिक्षा समिति गठन गरिएको छ ।

नि:शुल्क तथा आधारभूत शिक्षा कार्यक्रम लागू भएका गाविसमा मात्र शिक्षा समिति गठन गरिएको शिक्षा कार्यालयका उपसचिव उपेन्द्र दाहालले जानकारी दिए । बुधनगर, बैजनाथपुर, टंकीसिनवारी, इन्द्रपुर, केराबारी, लेटाङ, उर्लाबारी, पथरी, बाहुनी, बनिगामा, बरडंगा, सिजुवा, दादरबैरिया, कटहरी, अमरदह, टाँडी, जाते र सिध्राहामा नि:शुल्क तथा आधारभूत शिक्षा कार्यक्रम लागू भएको छ ।
शिक्षा कार्यालयले १६ स्रोत केन्द्रमध्ये प्रत्येक केन्द्रबाट एक–एक गाविस र प्लान नेपालको सहयोगमा जाते र सिध्राहामा मात्र कार्यक्रम लागू भएको छ । पहिलो चरणमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा ती गाविसहरूमा कार्यक्रम लागू भएकाले समिति गठन गरिएको दाहालको भनाइ छ । ‘शिक्षा ऐन र नियमावलीमा समेत स्पष्ट रूपमा सबै गाविसमा शिक्षा समिति गठन गर्ने भनिए पनि सबै गाविसमा गठन गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नभएकाले पनि शिक्षा समिति गठन गर्न कठिनाइ भएको हो ।’
मोरङका १८ गाविसमा नि:शुल्क तथा आधारभूत शिक्षा कार्यक्रम गत असारबाट सुरु भएको हो । विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका सबैलाई अनिवार्य विद्यालय पठाउन, विद्यालय गइरहेका बालबालिकालाई नियमित विद्यालय पठाउन साथै विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । गत असारबाट सुरु भएकाले कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे अहिल्यै भन्न नसकिए पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको शिक्षा अधिकारी योगेन्द्र बरालको भनाइ छ । ‘प्रभावबारे यसै भन्न नसकिए पनि गतिविधि बढेको छ यो पनि सकारात्मक पाटो हो,’ उनले भने । ‘अहिले बेसलाइन सर्भेको काम भइरहेको छ, यो कार्यक्रमको प्रभाव आगामी वैशाखमा विद्यालय भर्ना हुने दरबाट देखिनेछ,’ उनले भने । बरालका अनुसार अन्य सबै गाविसमा कार्यक्रम सञ्चालनका तयारी भइरहेको छ । यद्यपि, शिक्षा समिति गठनको कामलाई भने तीव्र रूपमा अगाडि बढाउने उनले बताए ।
शिक्षा ऐन–०५८ को सातौँ संशोधनमा सबै गाविसमा गाउँ शिक्षा समिति गठन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, शिक्षा नियमावली –०५९ मा गाउँ विकास समितिका अध्यक्षको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय गाउँ शिक्षा समिति गठन गरिनुपर्ने उल्लेख छ । नियमावलीमा समितिले बालबालिकालाई अध्ययनमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, विद्यालय जाने र नजाने बालबालिको तथ्यांक अद्यावधिक र अनुगमन गर्नुपर्ने, गाउँस्तरीय शैक्षिक योजनाको अद्यावधिक तथा कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन गर्नुपर्ने, प्राप्त शैक्षिक स्रोतको बाँडफाँड तथा थप स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, गाविसको शैक्षिक क्षेत्रको गुणात्मक विकासका लागि पहल गर्नुपर्नेलगायत १५ वटा काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । तर, गाउँ शिक्षा समिति गठन नभएका गाविसमा भने समितिले गर्नुपर्ने काम गर्न गाह्रो हुने शिक्षा विभागका शाखा अधिकृत कृष्ण पौडेलले बताए ।
शिक्षा समिति गठन नहुँदा सन् २०१५ सम्ममा विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउनुपर्ने सरकारको कार्यक्रमसमेत प्रभावित हुने सरोकारवालाको भनाइ छ । राधाकृष्ण सोतकेन्द्र मोरङका शिक्षक सन्तोष पोखरेलले समिति नहुँदा विद्यालय जाने र नजाने बालबालिकाको स्पष्ट पहिचान हुन नसकेको बताए ।
शिक्षा ऐनमा गाउँ शिक्षा समिति गठन गर्ने भनिए पनि त्यसका लागि छुट्टै रकम उपलब्ध भएको छैन । वार्षिक एक हजार रुपियाँ मात्र छुट्याएकाले पनि समिति गठनको काम अगाडि बढ्न नसकेको शिक्षा कार्यालयका उपसचिव दाहालको भनाइ छ । त्यसबाहेक जनप्रतिनिधि नहुँदा स्थानीय निकायमा गाविस सचिवको जिम्मेवारी धेरै हुने र अन्य क्षेत्रमा पनि समितिको अनिवार्य आवश्यकता महसुस नगरिएकाले सबै गाविसमा समिति गठन हुन नसकेको दाहालको भनाइ छ ।
‘शिक्षा नियमावलीमा समितिमा को–को रहने भन्ने स्पष्ट भनिसकेकाले स्वत: समिति गठन भएको अवस्था हो तर क्रियाशील मात्र नभएको हो भन्दा पनि हुन्छ,’ उनले भने । ‘प्राय: सबै पद पदेन भएकाले शिक्षा समिति गठन गर्न त्यत्रो मेहनत गर्नुपर्ने त देखिन्न तर त्यसतर्फ ध्यान जान नसकेको भने पक्कै हो,’ उनले भने ।
शिक्षा अधिकारी बरालले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि मोरङका सबै गाविसमा शिक्षा समिति गठन हुने गरिएको प्रावधान बनाइने जानकारी दिए । ‘नयाँ विद्यालयको स्वीकृति र कक्षा थपका विषयमा शिक्षा कार्यालयमा अनुमति माग्न आउँदा गाउँ शिक्षा समितिको सिफारिस अनिवार्य चाहिन्छ भन्ने प्रावधान बनाउने तयारीमा छौँ,’ बरालले भने, ‘यसबाट अनिवार्य रूपमा शिक्षा समिति गठन र क्रियाशील बनाउने वातावरण बन्छ ।’