संघीय समाजवादीद्वारा आन्दोलनको उद्घोष

काठमाडौं, २ चैत । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको विरोधमा संघीय समाजवादी पार्टीले आन्दोलनको उद्घोष गरेको छ । एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाबाहेकका अधिकांश राजनीतिक दल प्रधानन्यायाधीश रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारको विपक्षमा लागेको बेला संघीय समाजवादी पनि विरोधमा उत्रिएको हो ।
महाराजगन्जस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी संघीय समाजवादीले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र ठूला भनिएका दलहरुले नै संविधान उल्लंघन गरेको निष्कर्षका साथ पा“चबु“दे मागसहित आन्दोलनको उद्घोष गरेको छ । एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाबीचको सहमति र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बाधा अडकाउ फुकाउ आदेश जारी गरी प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष नियुक्त गर्नु असंवैधानिक रहेको भन्दै उक्त पार्टीले निर्णय खारेजीको माग गरेको छ ।
‘संविधानको धारा १५८ मा भएको बाधा अडकाउ फुकाउने व्यवस्था संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा परे फुकाउनेसम्मको हो,’ पत्रकार सम्मेलनमा वितरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर, अहिले बाधा अडकाउ फुकाउने नाममा संविधानको मूलधार नै परिवर्तन हुने गरी अन्तरिम संविधानको प्रस्तावना, बाधा अडकाउ फुकाउने सम्बन्धी मान्य सिद्धान्त र संविधानको धारा १४८ विपरीत संविधान संशोधन गर्ने कार्य भएकाले यो कार्य बदरभागी रहेको हाम्रो पार्टीको धारणा छ ।’ असंवैधानिक तवरले संविधान संशोधन गर्दा एकपछि अर्को असंवैधानिक खेलको चक्रव्युहमा देश फसी प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्ने र संविधान नबन्ने खतरा रहने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै दलबीचको सम्मेलनबाट राष्ट्रिय सहमतिका लागि निचोड निकाल्नुपर्ने उक्त पार्टीले जनाएको छ ।
उसले बाधा अडकाउ फुकाउने नाममा गरिएको २५ बुदे संविधान संशोधन अध्यादेश खारेज गरिनुपर्ने, जनताको सार्वभौमसत्ता स्थापित गर्न संविधानसभाबाटै संविधान जारी गर्नुपर्ने, विगतको संविधानसभामा रहेको समानुपातिकतर्फको प्रतिनिधित्वको अनुपात कायम राख्नुपर्ने, निर्वाचन क्षेत्रको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
‘तीन दलसहित मधेसी मोर्चाको चार पक्षीय सिन्डिकेटविरुद्ध आजै (शुुक्रबार)देखि आन्दोलन सुरु गरेका छौं । पार्टीका विद्यार्थीहरुले आज विरोध प्रदर्शन गरेका छन्,’ महासचिव राजेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रो मागको सुनुवाइ नभए पहिचानसहितको संघीयता पक्षधर दलहरु मिलेर संयुक्त जनआन्दोलन गर्छौं । साझा कार्यक्रमका विषयमा अन्य दलस“गको छलफलमा छौं ।’
उसले चार पक्षीय राजनीतिक संयन्त्र अस्वीकार्य रहेको उल्लेख गर्दै मागको सुनुवाइ नभए न्यूनतम साझा कार्यक्रमका आधारमा अन्य दलसग सहकार्य गरी आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ ।