जनसंख्या समिति भित्तामा सीमित

काठमाडौं, ३० फागुन । देशको जनसंख्याको सही व्यवस्थापन गर्न स्थापना गरिएको राष्ट्रिय जनसंख्या समिति तीन वर्षदेखि बोर्डमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष रहेको सो समिति स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको एउटा कोठाको भित्तामा रहेको बोर्डमा मात्र सीमित छ ।

जनसंख्याको विश्लेषण गर्न भनी गठन भएको समितिको तीन वर्षदेखि अहिलेसम्म एउटा पनि बैठक बस्नसकेको छैन । देशको जनसंख्याको घटीबढी, आकार, बसाइँ सराइको अध्ययन गरी सन्तुलन मिलाउने उद्देश्यका साथ २२ पुस २०६६ मा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा सो समिति गठन भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले १८ फागुन २०६६ मा पहिलो बैठक राखी जनसंख्याको दशवर्षे दीर्घकालीन योजना (०६७/६८ देखि २०८७/८८) र जनसंख्यासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (आइसिपिडी) हस्ताक्षर गर्ने काम गरेका थिए । त्यसयता समिति मन्त्रालयको बोर्डमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष भएको समिति तीन वर्षदेखि निष्क्रिय भएपछि जनसंख्या व्यवस्थापनमा आवश्यक काम हुन नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको जनसंख्या महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार तीन वर्षदेखि महाशाखाको भित्तामा समितिका २२ सदस्यीय पदाधिकारी कोको हुने भन्ने बोर्ड मात्र झुन्डिएको छ । ‘तीन वर्षदेखि निष्क्रिय भएको समिति न भंग भएको छ न त कुनै काम नै गर्न सकेको छ,’ महाशाखा प्रमुख डा. बद्री पोखरेलले भने, ‘यो समिति त खाली बोर्डमा मात्र सीमित छ ।’ उनले अन्य समयमा समितिको बैठक नबसे पनि गत वर्ष भएको जनगणना र जनगणनाको नतिजा सार्वजनिक भएपछि अनिवार्य रूपमा बस्नुपर्ने भए पनि बस्न नसकेको बताए ।
जनसंख्याको विश्लेषण गर्न विभिन्न समयमा बैठक बसी निर्णय लिने समितिको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र उपाध्यक्ष स्वास्थ्यमन्त्री हुने प्रावधान छ । तर, समितिबारे न अध्यक्षलाई जानकारी छ न त उपाध्यक्षलाई नै । सदस्य–सचिव रहेका स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. प्रवीण मिश्र समितिलाई सक्रिय बनाई काम अगाडि बढाउनेतर्फ लागिरहेको बताउँछन् । उनले समिति अब क्रियाशील हुने तरखरमा रहेको जानकारी दिए ।
महाशाखामा झुन्डिएको समतिको बोर्ड अनुसार २२ सदस्यीय सो समितिमा एघार जना विभागीय मन्त्री र छ जना विज्ञ रहने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतको महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिका सभापति, परिवार नियोजन संघका अध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोगका जनसंख्या हेर्ने सदस्यसमेत समितिमा पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । समिति गठन भएपश्चात् देशमा तीनवटा सरकार परिवर्तन भइसके तर समितिको एउटै बैठक बसेको छैन ।
जनसंख्या महाशाखाका प्रमुख डा. पोखरेलले उच्च पदाधिकारी सम्मिलित समिति भएकाले पनि बैठक बस्न समस्या भइरहेको बताए । उनका अनुसार समितिमा सहभागी विज्ञहरूको पदावधि चार वर्षको तोकिएको छ । तर, त्यसको क्रियाशीलता खासै देखिएको छैन । ‘अहिलेसम्म समिति निष्क्रिय नै छ’ उनले भने, ‘सायद आवश्यकता परेको समयमा सक्रिय हुन्छ होला ।’
समितिमा गृह, स्थानीय विकास, शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण, कृषि तथा सहकारी, संघीय मामिला तथा संविधानसभा, श्रम, वातावरण मन्त्रालयका मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरू पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, डा. बालगोपाल बैद्य, प्रा. डा. गजानन्द अग्रवाल, प्रा.डा. रामशरण पाठक, प्रा.डा. चन्द्रकला भद्रा, डा. प्रभाकुमारी हमाल र योगेन्द्रबहादुर गुरुङ विज्ञका रूपमा रहेका छन् । तर, तिनीहरु पनि विषयगत सल्लाहका लागि कहिल्यै उपस्थित हुनेगरेका छैनन् ।

प्रतिक्रिया