अदालतमा विचाराधिन मुद्दाको किनारा नलागेसम्म न्यायाधीशले झगडियासँग भेटघाट गर्नु आचारसंहिता विपरीत र गैरकानुनी कार्य हो । राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक तवरबाट धेरै प्रस्तावहरू ल्याउने गर्दछन्, र त्यसको सुनुवाई केवल अदालतको इजलासबाट हुन्छ । तर, रेग्मीजीले बालुवाटार क्वार्टरलाई इजलास बनाई राजनीतिक डकुमेन्ट हेर्नुभयो । यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र मर्यादालाई कहाँ पुर्याउँछ ?
अहिले संविधान अनुसार बहालवाला वा पूर्वप्रधानन्यायधीश कोही पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैन । यो संविधानको आसय त दलहरूबाटै सरकार सञ्चालन गर्ने हो । तर यहाँ त धारा १५८ को व्यवस्थाअनुसार बाधा अडकाउ फुकाएर प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सोचमा चार दल छन् । तर, वाधा अड्काउ फुकाउँदैमा संविधानको प्रस्तावना परिवर्तन हँुदैन ।
रेग्मीजी प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् मेरो शुभकामना † तर, न्यायालयका विरुद्ध सडकमा जिन्दावाद र मुर्दावादका नारा लागे भने त्यसको जिम्मेवार पनि तपार्इं नै हुनुपर्दछ । जसरी जिन्दगीको चालिस वर्ष मिहिनेत गरेर निर्माण गरेको घर एकै दिनको आँधीबेहरीले ध्वस्त पारेपछि स्तब्ध भइन्छ, म अहिले त्यही अवस्थामा छु रेग्मी जी । न्यायक्षेत्र ध्वस्त हुन लागेको छ ।
प्रतिक्रिया