पहिले बाधा फुकाएर सरकार गठन गरिने

काठमाडौ, २८ फागुन । अन्य विषय थाती राखेर भए पनि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्न संवैधानिक अड्चन फुकाउन प्रमुख चार दल सहमत भएका छन् । बाधा–अड्काउ फुकाउने सम्बन्धमा उनीहरूले तयार गरेको मस्यौदा अध्ययनका लागि प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई पठाउने र उनको सुझावपछि अन्तिम निर्णय लिने तयारीमा दलहरू छन् ।

सरकार गठन र राजनीतिक निकासका अन्य सबै विषयमा प्याकेजमै सहमति जुटाउन असफल भएपछि दलहरू सरकार गठनका लागि बाधा–अड्काउ फुकाउने सहमतिमा पुगेका हुन् । लडाकुको दर्जासम्बन्धी विवाद समाधान गर्न नसकेपछि आइतबार बसेको चार प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले सरकार गठनको संवैधानिक बाधा तत्काल फुकाउने सहमति गरेको हो । नयाँबानेश्वरस्थित सेना समायोजन विशेष समितिको कार्यालयमा एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरूको बैठक बसेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि बाधा–अड्काउ फुकाउन तयार गरेको मस्यौदा प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई पठाउने र उनको सुझावका आधारमा त्यसलाई अन्तिम रूप दिने तयारी शीर्ष नेताहरूको छ । ‘सरकार गठनका लागि आइपर्ने संवैधानिक बाधा–अड्काउ फुकाउने ड्राºटका विषयमा छलफल भयो,’ एमाले नेता रघुजी पन्तले सौर्यसँग भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने भएकाले अध्ययनका लागि एकपटक उहाँलाई पठाएर अन्तिम रूप दिने कुरा भएको छ ।’
अन्य विषयमा कुरा मिल्न बाँकी रहे पनि सरकार गठनका विषयमा सहमति भएको एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । ‘सरकार निर्माणका संवैधानिक बाधा अड्चन फुकाउने विषयमा सहमति भयो,’ बैठकपछि एमाओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘अरू विषयमा बाँकी रहेका कुरा पनि अघि बढाउने र सरकार गठन गर्ने भन्ने कुरा भएको छ ।’
राजनीतिक सहमतिको प्याकेज निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भए पनि दलहरू सहमतिमा पुग्न सकेनन् । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी अध्यादेशको मस्यौदा तयार गरी सोमबारभित्रै पेस गर्न उनीहरूले चारसदस्यीय कार्यदल पनि बनाएका छन् । कार्यदलमा एमाओवादीका तर्फबाट खिमलाल देवकोटा, कांग्रेसका रमेश लेखक, एमालेका अग्नि खरेल र मधेसी मोर्चाका जितेन्द्र देव छन् । आयोगको अन्तिम मस्यौदा तयार गरी सोमबार बस्ने शीर्ष नेताहरूको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने सहमति उनीहरूबीच भएको छ ।
नेपाली सेनामा समायोजन हुने पूर्वलडाकुको दर्जाका विषयमा भने दलहरूबीच कुरा अझै मिलेको छैन । एमाओवादीले नेपाली सेनामा लडाकुहरूका तर्फबाट एक कर्णेल र दुई लेºिटनेन्ट कर्णेल पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ भने कांग्रेस र एमालेले बढुवा प्रक्रियाबाट पछि कर्णेल दिने र अहिले लेºिटनेन्ट कर्णेल मात्रै दिन सकिने अडान प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । आइतबारको बैठकमा पनि लडाकुको दर्जाका विषयमा उनीहरूबीच कुरा मिल्न सकेको छैन । सोमबार शीर्ष नेताहरूको बैठकबाट लडाकुको दर्जासम्बन्धी विषय टुंग्याउने र त्यसका लागि बीचको बाटो खोजी भइरहेको एमाले नेता पन्तले बताए ।
‘दर्जा निर्धारणका विषयमा भोलि शीर्ष नेताहरूको बैठकमा छलफल हुनेछ,’ पन्तले भने, ‘दुवैतर्फका अडान र तर्क यथावत् छन्, समाधानका लागि बीचको बाटो खोजी भइरहेको छ ।’ दर्जा निर्धारणका विषयमा कुरा मिल्न नसकेका कारण प्याकेजमै सहमतिको घोषणा गर्ने उनीहरूको प्रयास सफल हुन सकेको छैन ।
लडाकुको दर्जा, नागरिकता, मतदाता नामावली, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी अध्यादेशलगायत प्रमुख विषयमा एकमुष्ट सहमति जनाएपछि प्याकेजमै सहमतिको औपचारिक घोषणा हुने नेताहरूले बताएका छन् । प्याकेजमै सहमति गरी सरकार गठन गर्ने प्रयास गरे पनि सबै विषयमा सहमति नजुटेपछि सरकार गठनको बाधा फुकाउने सहमतिमा दलहरू पुगेका हुन् । प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति उनीहरूबीच तीन साताअघि नै भए पनि प्याकेजमै सहमति खोज्ने प्रयास सफल हुन सकेको छैन ।