“दादागिरी”मा लगामपछि आत्तिए विद्यालय सञ्चालक

sarkar logoकाठमाडौं, २७ फागुन । निजी विद्यालयहरूको ‘दादागिरी’मा सरकारले कानुनी लगाम लगाएपछि विद्यालय सञ्चालक अत्तालिएका छन् । सरकारले ‘निजी विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका’ जारी गरी निर्देशिकाभित्र नपर्ने विद्यालयलाई कारबाहीको तयारी गरेपछि सञ्चालकहरू अत्तालिएका हुन् ।

अंग्रेजी माध्यमका विद्यालयले शिक्षाको नाममा विकृति फैलाएको तथा शिक्षामा व्यापार गरेको पाइएपछि शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशिका नै जारी गरी कारबाहीको तयारी गरेको हो । निर्देशिकाअनुरूप नचल्ने विद्यालय स्वत: कारबाहीको भागिदार बन्नेछन् । विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना अभियान, सवारी साधनको दूरी, कक्षा थप, विदेशी नाम परिवर्तन, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, विद्यालयको खाना, शिक्षक पदपूर्ति, पाठ्यपुस्तक, पोसाक,
शुल्कनिर्धारण, छात्रवृत्तिलगायत विषयमा मन्त्रालयले मापदण्ड तोकेको छ ।
निर्देशिका लागू भएपछि सकारात्मक प्रभाव पर्ने मन्त्रालयको विश्वास छ । निजी विद्यालयहरू नियममा सञ्चालन हुने भएपछि विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा वृद्धि हुने शिक्षा विभागका निर्देशक टेकनारायण पाण्डेको भनाइ छ ।
निजी तथा संस्थागत विद्यालय संगठन प्याब्सनका अध्यक्ष डा.बाबुराम पोखरेल भने निर्देशिकामा धेरै कुरा सकारात्मक भए पनि अहिले कार्यान्वयन तहमा जान सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । विदेशी नाम परिवर्तन, झोलाको तौल, बसको दूरी तोक्ने, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारजस्ता मापदण्ड कुनै पनि हालतमा लागू गर्न नसकिने अध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ ।
‘निर्देशिका निजी विद्यालयलाई राम्रो बनाउनुभन्दा पनि असफल पार्ने खालको छ । त्यसैले लागू गर्न सकिँदैन,’ उनले भने । पोखरेलले निर्देशिका कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए पनि मन्त्रालयले भने भर्ना अभियानका नाममा विभिन्न पत्रपत्रिकामा हुने विज्ञापनको अनावश्यक खर्चलाई नियन्त्रणमा लिएर काम थालिसकेको छ । विद्यालयमा जंक फुड प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ ।
निर्देशिकाअनुरूप विद्यालयले अब अनिवार्य भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवनको प्रयोग गर्नुपर्नेछ । निर्देशिकाले कक्षाकोठाको साइज पनि तोकेको छ । हिमाली क्षेत्रमा ८, पहाडी तथा उपत्यकामा ९ र तराईमा १० फिट अग्लो कक्षा कोठा हुनुपर्नेछ । कक्षाकोठा एउटाबाट अर्कोमा आवाज नसुनिने खालको पनि हुनुपर्नेछ ।
निर्देशिकाअनुरूप विद्यार्थीले अब एकपटक भर्ना गरे पुग्ने भएको छ । कुनै पनि कक्षामा भर्ना भएपछि पुन: अर्को कक्षामा भर्नावापत शुल्क लिन पाउने छैनन् । विद्यालयले भर्ना शुल्कसँग एक महिनाको मात्र पढाइ शुल्क लिन पाउनेछन् । त्यस्तै स्थानान्तरण र चारित्रिक प्रमाणपत्रवापतको शुल्क एसएलसीको भन्दा बढी लिन नपाउने भएका छन् । एसएलसीको प्रमाणपत्रमा दुई सय रूपियाँभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । एसएलसीको प्रमाणपत्रका नाममा ५ हजारसम्म रकम विद्यार्थीबाट असुल्ने गरिएको थियो ।
महिना दिनमा विद्यार्थीको स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य गराउनुपर्नेछ भने छात्रावासमा दुई महिनामा खानाको परीक्षण गराउनुपर्नेछ । छात्रावासको सरसफाइका लागि आधारभूत तहमा २५ र माविमा ४० विद्यार्थीबराबर एक सहयोगी अनिवार्य राख्नुपर्नेछ । यस्तै विद्यालयको खानेपानी पनि फिल्टर गरिएको हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
विभागका निर्देशक पाण्डेले जंकफुड, छात्रावासको खानाको परीक्षण, विद्यार्थीको स्वास्थ्य परीक्षण, विद्यालय
स्थानान्तरण प्रमाणपत्र र लब्धांकपत्रबिना अर्को विद्यालयमा भर्ना गर्न नपाउनेजस्ता कुरा तत्काल लागू गरिने जानकारी दिए । ‘केही तत्काल लागू गर्ने कुरा छन्’ उनले सौर्यसँग भने, ‘धेरै कुरा नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै
लागू हुनेछन् ।’
पढाइमा गुणस्तर कायम गर्न विद्यालयले तालिमप्राप्त र योग्य शिक्षक नियुक्त गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । विद्यालयले अध्यापन अनुमतिपत्र, तालिमप्राप्त र निर्धारित योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई मात्र शिक्षक पदमा नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । धेरै विद्यालयले नातागोतालाई निजी विद्यालयमा पढाउन दिएका छन् । विद्यालयले तोकेको ठाउँमा विद्यार्थीलाई किताब किन्न बाध्य पार्न पाउनेछैनन् ।
विदेशी नामबाट सञ्चालित विद्यालयले ६ महिनाभित्र नेपालीपन झल्कने गरी नाम परिवर्तन गर्नुपर्नेछ भने विद्यार्थी बोक्ने सवारीसाधन अन्य काममा प्रयोग गर्न पाइनेछैन । विद्यालयले सुन्तला रंगको गाडीमात्र प्रयोग गर्न पाउनेछन् । यस्तै प्रत्येक विद्यालयले अनिवार्य लाइब्रेरी सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
निर्देशिकाअनुसार विद्यार्थीले बोक्ने झोलाको तौल कक्षा १ देखि ५ सम्म ४ केजी, ६ देखि ८ सम्म ६ केजी र ९ र १० कक्षाका लागि ८ केजीको झोलाको तौल तोकिएको छ । त्यसैगरी विद्यालयको सवारी साधनबाट विद्यार्थी बोक्दाको दूरी उपत्यकामा कक्षा १ देखि ५ सम्म बढीमा १२ किलोमिटर र कक्षा ६ भन्दा माथि बढीमा १८ किलोमिटरभन्दा बढीबाट विद्यार्थी ओसारपसार गर्न पाइनेछैन । त्यसैगरी उपत्यकाबाहिरको हकमा कक्षा १ देखि ५ सम्म बढीमा १५ किलोमिटर र कक्षा ६ भन्दा माथि बढीमा २५ किलोमिटर तोकिएको छ । विद्यालयले वर्षमा एक कक्षा मात्र थप गर्न पाउनेछन् ।
शिक्षाविद् तीर्थ खनिया निजी विद्यालयलाई नियन्त्रण गर्न खोजे पनि हचुवाको भरमा निर्देशिका ल्याइएको तर्क गर्छन् । अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले निर्देशिका राम्रो भएको टिप्पणी गर्दै यसको कार्यान्वयन पक्षमा भर पर्ने बताए । ‘निर्देशिका कार्यान्वयन भए अभिभावकलाई पनि राहत मिल्छ,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘तर कार्यान्वयनमा शंका छ ।’

प्रतिक्रिया