शीर्ष बैठकमा बल्झियो विवाद

काठमाडौं, २६ फागुन । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिने गरी अन्तिम सहमति गर्न भन्दै शुक्रबार बसेको ठूला तीन दलसहित मधेसी मोर्चाको बैठक फासफुस भएको छ । शुक्रबारको शीर्ष बैठकमा यसअघि सहमतिनजिक पुगेको भनिएका विषयमा पुन: विवाद देखिएको छ । बिहीबार दलहरूले नेपाली सेनामा समायोजित पूर्वलडाकुलाई दिइने दर्जाबाहेकका अन्य विषयमा समझदारी बनेको बताएका थिए ।

बिहीबारको बैठकपछि नेताहरूले शुक्रबार बिहान कार्यदलले चुनावी सरकार गठनका कानुनी प्रक्रिया मिलाएपछि ११ बजे बस्ने शीर्ष बैठकले अन्तिम सहमति गर्ने दाबी गरेका थिए । बिहान ८ बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म कार्यदलको बैठक बसेर त्यसलगत्तै शीर्ष बैठक सुरु भएको थियो । तर, शीर्ष नेतृत्वमा कुरा नमिल्ने छाँट देखिएपछि बीचमै शीर्ष नेताले दोस्रो तहका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए ।
बैठकपछि विपक्षी कांग्रेस–एमालेका नेताले सत्तारूढ दलले मिलेका विषयमा पनि ‘अर्कै अडान’ लिएपछि सहमति बिग्रेको बताए । बैठकमा यसअघि मिलेका भनिएका नागरिकता र मतदाता नामावलीका विषयमा समेत विवाद बल्झिएको छ । कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले मिलेका विषयमा पनि विवाद बल्झेको बताए । ‘मतदाता नामावली, सत्यनिरूपण

तथा मेलमिलाप आयोग गठनमा पनि विवाद बल्झियो,’ उपसभापति पौडेलले भने, ‘विवादित विषयमा कार्यदलले पनि टुंगो लगाउन सकेन ।’
बैठकपछि एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने एमालेका कारण सहमति बन्न नसकेको दाबी गरे । एमाओवादीसहित कांग्रेस, मधेसी मोर्चाको एउटै मत भए पनि एमालेका कारण सहमति हुन नसकेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ थियो । एमालेको कस्तो प्रस्तावले सहमति नबनेको भन्ने उनले खुलाएनन् । एमाले नेता तथा कार्यदलका सदस्य भीम रावलले पनि सत्तारूढ दलले नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र, सत्यनिरूपण आयोगका विषयमा फरक मत राखेकाले सहमतिको प्रयास झन् बिग्रिएको बताए ।
दलहरूबीच प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व सुम्पने विषयमा पनि मत बाझिएको छ । सत्तारूढ दल बाधा–अड्काउ फुकाउपछि मात्र रेग्मीलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर, विपक्षी दलको अडान कानुनी प्रक्रिया मिलाई दुवै एकैपटक हुनुपर्ने अडानमा छन् ।
मधेसी मोर्चाका संयोजक विजयकुमार गच्छदारले सबै विषयमा विवाद बल्झिएको बताए । सत्यनिरूपण र बेपत्ता खोजबिन आयोग अध्यादेश, मतदाता परिचयपत्र, नागरिकता, समायोजित पूर्वलडाकुलाई दिइने दर्जाका विषयमा पुन: विवाद बल्झेको हो ।
भनिएजसरी अन्तिम सहमति नभएपछि शीर्ष नेताहरू प्रतिक्रिया नै नदिई बैठकस्थलबाट बाहिरिएका थिए । पुन: सहमतिको प्रयास गर्ने भन्दै शनिबार बिहान ११ बजे बैठक बस्ने भएको छ ।
कांग्रेस नेता रामशरण महतले एमाओवादीले संवैधानिक निकासका मुद्दालाई राजनीतिक रंग दिन खोजेकाले सहमति टाढिएको बताए । नेता महतले सौर्यसँग भने, ‘माओवादीले अनावश्यक माग गर्न थाल्यो । यसअघि नै मिलिसकेको लडाकुको दर्जाको माग गरेर राजनीतिक मुद्दालाई स्थापित गर्न खोजियो ।’ एमाओवादीले चुनावसँग सम्बन्धितभन्दा अन्य विषयलाई अडान बनाएर सत्ता टिकाउन मात्र खोजेको उनको जिकिर थियो ।
कार्यदलको बैठकले शुक्रबार आफ्नो प्रस्तावबारे मिडियालाई कुनै प्रतिक्रिया दिएका थिएनन् । कार्यदलले रेग्मीलाई चुनावी सकारको नेतृत्व दिई जेठभित्रै चुनाव गराउनेसहितका विषयमा गरेको प्रस्तावलाई ११ बजे बस्ने शीर्ष बैठकले अन्तिम रूप दिने दाबी प्रमुख दलको थियो । साथै, प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिनका लागि कानुनी बाटो खोल्न विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने दलहरूले सहमति गरेका थिए । निरन्तरका बैठकपछि सहमति हुन्छ भन्दै आएका नेताहरू बिहीबार समायोजित पूर्वलडाकुको दर्जाको टुंगो लाग्न मात्र बाँकी रहेको भन्दै बाहिरिएका थिए । तर, उनीहरूबीच केही सहमति भएका विषयमा पनि विवाद बढेको हो ।
नेताहरूले युद्धकालीन घटनामा मुद्दा चलाउने गरी सत्यनिरूपण आयोग गठनमा सहमतिनजिक पुगेको बताएका थिए । द्वन्द्वपीडितका समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्ने गरी आयोग गठनमा दलहरू सहमतिनजिक पुगेको उनीहरूको भनाइ थियो । दलहरु मंगलबार नागरिकता र मतदाताको विषयमा सहमत भएका थिए । जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने समझदारी बनेको थियो । त्यही बैठकले नागरिकताका विषयमा देखिएको विवाद हल गर्न कानुनी अड्चन खोलेर जाने सहमतिसमेत गरेको थियो । नागरिकतालाई नै आधार मानेर बनाइएको मतादाता सूचीलाई मान्ने सहमति पनि बनेको दाबी दलहरूको थियो । त्यस्तै, एमाओवादी समायोजित लडाकुलाई जर्नेल पद दिनुपर्ने अडानमा भए पनि पछिल्लो समय कर्णेलमा भए पनि चित्त बुझाउने पक्षमा रहेको बुझिएको स्रोतले बताएको थियो ।
७ फागुनमा दलहरू प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन गरी जेठमा चुनाव गर्न सहमत भएका थिए ।
शुक्रबारको शीर्ष बैठकमा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अदालतको फैसलाविना नयाँ सरकार गठन हुन नसक्ने अडान लिएको स्रोतले बताएको छ । बैठकमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू सहभागी थिए ।