प्रधानमन्त्रीका निर्देशन हावादारी !

काठमाडौं, २५ फागुन । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले गत १६ फागुनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सुपर सिक्सका नामले चिनिने ६ आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) एक साताभित्र गर्न निर्देशन दिए । साता बित्यो तर प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन भएन ।

प्रधानमन्त्री भट्टराईको निर्देशन वा उनको उपस्थितिमा हुने निर्णय कार्यान्वयन नभएको यो पछिल्लो एक उदाहरण मात्रै हो । ऊर्जामन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले जलविद्युत् क्षेत्रमा गरेका निर्णय र दिएका दर्जनौँ निर्देशन ‘हावादारी’ बनेका छन् ।
सस्तोलोकप्रियताका लागि देश र प्राधिकरणको हित अनुकूल नहुने निर्णयसमेत प्रधानमन्त्री भट्टराईले गर्न लगाएका छन् । जसलाई कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकाय हच्किरहेका छन् । कतिपय जायज निर्णय र निर्देशनसमेत कार्यान्वयन गरिएका छैनन् ।
प्राधिकरणले लामो समयदेखि पिपिए नगरेको भन्दै प्रवद्र्धकहरूले १५ दिनभित्र पिपिए नगरे आयोजना फिर्ता गर्ने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री भट्टराईले प्रवद्र्धकहरूकै सामु एक सताभित्र गर्न
प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, कार्यान्वयन नभएपछि प्रवद्र्धकहरूले बिहीबार प्राधिकरण अध्यक्ष एवं मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई भेटेर गुनासो गरेका छन् । मुख्यसचिव पौडेलले सोमबार हुने सञ्चालक समितिको बैठकले सुपर सिक्सका प्रवद्र्धकको माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले ०६८ माघमा पिपिए गरेर सशस्त्र द्वन्द्वलगायतका कारण पूरा हुन नसकेका आयोजनालाई सहुलियत दिने घोषणा गर्‍यो । द्वन्द्वका बेला खतरा मोलेर पनि काम पूरा गरेका १३ आयोजनाले पनि राहत पाउन र पिपिए दर बढाउन माग गरे । ऊर्जा मन्त्रालयले उनीहरूलाई समेत बढेको पिपिए दर बढाउने निर्णयसहित पठाइएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले गत असोजमा पारित पनि गर्‍यो र कार्यान्वनका लागि प्राधिकरणमा पठाइयो । मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पिपिए दर बढाउँदा ठूलो आर्थिक भार पर्ने भन्दै प्राधिकरणले निर्णय कार्यान्वयन गरिरहेको छैन ।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना पनि ‘हावादारी’ बनेको छ । हिउँदमा लोडसेडिङ घटाउन २ सय मेगावाट बराबरको डिजेल प्लान्ट किन्नेलगायत कार्यक्रम समेटिएको कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्ले गत साउनमा पारित गरेको थियो । धान्नै नसकिने र नेपालजस्तो मुलुकमा असम्भव देखिएको भन्दै प्राधिकरणले प्रस्ताव नै नगरेको डिजेल प्लान्ट किन्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा ऊर्जा मन्त्रालयले कार्ययोजनामा राखेको थियो ।
सरकारको निर्णय प्राधिकरणले सुरुमा अस्वीकार गरे पनि कात्तिक तेस्रो साता तीन महिनाभित्र ३६ मेगावाटको र नौ महिनाभित्र ४४ मेगावाटको करिब १० अर्ब रुपियाँ बराबरको प्लान्ट किन्ने निर्णय गर्‍यो । विदेशी कम्पनीले ८० मेगावाट बराबरको डिजेल प्लान्ट २ अर्ब ८४ करोडमा किन्न सकिने प्रस्तावसमेत प्राधिकरणमा पठाएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री र उनका आसेपासेको निर्देशनमा ९ अर्ब ५७ करोडमा प्लान्ट किन्ने निर्णय गरियो । डिजेल प्लान्टमा ठूलो घोटाला हुने रहस्य थाहा पाएपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका मुख्यसचिव पौडेलले पुस अन्तिम साता प्लान्टको टेन्डर रद्द गरिदिए । यही विषयले उनको प्रधानमन्त्रीसितको सम्बन्ध पनि चिसियो ।
लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजनामा लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि १५ कात्तिकदेखि साताको दुई दिन बिदा दिने उल्लेख थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट सो निर्णय पारित गर्दा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार पनि सहभागी थिए । निर्णय गर्दा विरोध नगरेका गच्छदारकै मन्त्रालयको अवरोधका कारण दुईदिने बिदा पनि कार्यान्वयन भएन । १२ घन्टामै लोडसेडिङ सीमित गर्ने प्रधानमन्त्रीको योजना पनि कार्यान्वयन भएन । बरु, बढेर १४ घन्टासम्म पुग्यो ।
सिभिल र इलेक्ट्रोमेकानिकलको ठेक्का लिएको चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीले ६० मेगावाटको क्षमता ९० मेगावाट पुर्‍याउँदा नेपालले ठूलो फाइदा लिनसक्ने भन्दै लबिङ गरेपछि गत पुस दोस्रो साता मन्त्रिपरिषद्ले क्षमता बढाउन उपयुक्त हुने निर्णय गर्‍यो । तर, प्राधिकरणले सो निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान उचित ठानेको छैन । क्षमता बढाउनु कानुनविपरीत हुने प्राधिकरणको तर्क छ ।
‘नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी कम्पनी’ले ०६३ पुस २४ गते लिएको सर्भे लाइसेन्स गत असार तेस्रो साता ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजनाको कनेक्सन एग्रिमेन्ट, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा वित्तीय व्यवस्थापन नगरेको भन्दै २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूलीको अनुमतिपत्र खारेज गर्‍यो । प्रधानमन्त्री भट्टराईको प्रत्यक्ष निर्देशनमा ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले त्यस्तो गरेका थिए । तर, आइएफसीलगायत प्रतिनिधिको दबाबपछि प्रधानमन्त्री भट्टराईले गत ३ भदौमा त्यही कम्पनीलाई दिने निर्णय गराए । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा बन्न लागेको आयोजनामा प्राधिकरण र सरकार ग्यारेन्टी बस्नुपर्ने भएकाले अहिले उक्त आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन नहुने सम्भावना बढेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार उक्त आयोजनाले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न ठूलो कठिनाइ छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको सम्मेलन र भारत भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले नेपालमा लोडसेडिङ घटाउन भारतसँग दुई सय मेगावाट विद्युत् मागे । भारतले दिने प्रतिबद्धता पनि जनायो । तर, प्रसारण लाइनको अभावमा सम्भव भएन । उनको लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजनामा उल्लेख भएको १३२ केभीको कटैया–कुसाहा प्रसारण लाइन हिउँदैभित्रै बनाएर थप १३ लाख ५० हजार युनिट विद्युत् ल्याउने योजना पनि सफल भएन ।
प्राधिकरणमार्फत प्रस्ताव आएर ऊर्जा मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद् लगिनुपर्ने प्रस्ताव आर्थिक प्रलोभन, दबाब र सस्तोलोकप्रियताका लागि सिधै लगिने गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् र ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणसँग संस्थागत छलफल नगरी ल्याइएका अधिकांश निर्णय प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्न मानेको छैन । तर, प्राधिकारणबाट निर्णय भएर ऊर्जा र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित अधिकांश निर्णय कार्यान्वयन भएका छन् । ‘ऊर्जा मन्त्रालयका केही उच्च अधिकृत र प्राधिकरणका केही अधिकारी विभिन्न कम्पनीको आर्थिक प्रलोभनमा परी प्रधानमन्त्रीपत्नी तथा उनका आसेपासेको दबाबभित्र परेर निर्णय गर्दा धेरै विवास्पद निर्णय भएका छन् । जुन, कार्यान्वयन भएनन्,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
पूर्वजलस्रोत सचिव शंकर कोइराला भने मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्रीले गरेका निर्णय र दिएका निर्देशन कार्यान्वयन नहुनु लज्जास्पद भएको बताउँछन् । प्राधिकरणलाई बाइपास गरेर निर्णय गर्दा त्यस्तो भएको हुन सक्ने उनले बताए । ‘माथिल्लो निकाय उल्टो बाटोमा हिँडेर यस्तो अवस्था आएको हुन सक्छ, सामान्यतया तल्लो निकायबाट माथिल्लो निकायमा प्रस्ताव गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुनुपर्छ तर ऊर्जामा भने कतिपय निर्णय माथिल्लो निकायबाटै ठाडो हस्तक्षेप गरेर गरिएको देखिएको छ,’ कोइरालाले भने ।