काठमाडौं, २५ फागुन । नेपाल राष्ट्र बैंकले ग्रामीण स्वावलम्बन कोषको सञ्चालन निर्देशिका सञ्चालनमा ल्याएको छ । स्वावलम्बन कोष सरकारी स्वामित्वको थोक कर्जा प्रदान गर्ने संस्था हो । कोषले ग्रामीण क्षेत्रमा कार्य गर्ने सहकारी तथा गैर–सरकारी संस्थाहरूलाई थोक कर्जा प्रवाह गरी ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका विपन्न वर्गका मानिसलाई स्वावलम्बनको भावनाबाट उत्प्रेरित गराई आय एवं रोजगारमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालनमार्फत् आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सहयोग पुर्याउँदै आएको छ ।
यसका साथै कोषबाट राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा समेत लगानी बढाउने उद्देश्यले कृषि विकास बैंक लिमिटेड तथा लघुवित्त विकास बैंकहरूलाई समेत दीर्घकालीन कर्जा उपलब्ध गराउंँदै आएको छ । कोषले विशेषगरी सहकारी संस्थाहरूलाई लघुवित्त सेवा प्रदान गर्न थोक कर्जा दिने गर्दछ । १७ फागुन २०४७ मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट कोष स्थापना भएको भए पनि राष्ट्र बैंकले व्यवस्थित रूपमा कोष सञ्चालन गर्न नयाँ कोष सञ्चालन निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएका हो । गत फागुन २ गते अर्थ मन्त्रालयले नयाँ निर्देशिका पारित गरेपछि पुराना सञ्चालन निर्देशिका खारेज भएको हो । अब कोषले सोही निर्देशिकाको आधारमा नयाँ ऋण प्रवाह गर्नेछ ।
कोषसँग अहिले करिब ६२ करोड रुपियाँ रकम रहेको छ जुन रकम थोक रूपमा स्थानीय स्तरमा काम गर्ने लघुवित्त कम्पनी एवं सहकारीहरूलाई न्यूनतम व्याज दरमा दिने गर्दछ । नयाँ निर्देशन अनुसार कोषले सहकारी र वित्तीय मध्यस्थकर्ताको काम गर्ने गैरसरकारी संस्थालाई थोक रूपमा ऋण प्रदान गर्नेछ भने लघुवित्त संस्था र कृषि विकास बैंकलाई भने दीर्घकालीन ऋण दिनेछ । कोषले संस्थाको पुँजी कोषको २० गुणासम्म र सहकारी र गैरसरकारी संस्थालाई २५ लाख रुपियाँसम्म प्रदान गर्नेछ । गैरसरकारी संस्थालाई त्यसको पुँजी कोषको १५ गुणासम्म वा ३० लाख रुपियाँसम्म प्रदान गर्नेछ । तेस्रोपटक ऋण लिने सहकारी र गैरसरकारी संस्थालाई भने पँुजी कोषको १५ गुणासम्म अथवा ३५ लाखसम्म कर्जा प्रदान गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । निर्देशिकाका अनुसार ऋण लिने संस्थाले ग्रामीण क्षेत्रमा आधारित रहेर कारोबार गरेको हुनुपर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले गरिब नक्साका रूपमा नामांकन गरेको क्षेत्रको संस्थालाई ऋण दिँदा बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने जनाएको छ । ‘कोषले एनजिओ र सहकारी संस्थालाई ऋण प्रवाह गर्दा आठ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज दर लिन पाइने छैन ।’ निर्देशिकामा भनिएको छ । ‘त्यस्तै खुद्रा ऋणीलाई पनि १४ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज दर तोक्न पाइने छैन ।’
त्यस्तै कोषले कृषि विकास बैंक र अन्य लघुवित्त विकास बैंंकलाई दीर्घकालीन प्रकृतिको थोक कर्जा प्रदान गर्न सक्नेछ । ‘दीर्घकालीन थोक कर्जा चिया खेती, चिया प्रशोधन र प्याकेजिङ प्लान्ट, कफी खेती, अलैँची खेती, प्रशोधन एवं प्याकेजिङलगायतमा खर्च गर्न सकिनेछ ।’ निर्देशिकामा थप उल्लेख छ, ‘दीर्घकालीन ऋण कोल्ड स्टोर निर्माणमा समेत प्रदान गर्न सकिनेछ ।’ दीर्घकालीन प्रकृतिको थोक ऋणको व्याज दर नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्ने पुन:कर्जा सुविधाको व्याज दरभन्दा बढी हुन नहुने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया