वैधानिकता स्पष्ट पार !

संविधानको निर्माण जनआन्दोलनको बलमा हुने गर्छ । यो विश्वव्यापी प्रचलन हो । तत्पश्चात् यसको संशोधन जन निर्वाचित संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले मात्र गर्ने गर्छ यो पनि विश्वव्यापी प्रचलन नै हो । हामीकहा अहिले जनआन्दोलन पनि नभएको, भएको जनआन्दोलनको राप र ताप करिब–करिब सकिएको, जनताको चाहनामा आधारभूत रूपमै भिन्नता आएको र व्यवस्थापिका संसद् पनि नरहेको अवस्था छ । यस अवस्थामा साबिकको जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप आएको अन्तरिम संविधानलाई जनआन्दोलनको भावनाविपरीत हुने गरी कानुनी शासनको मर्ममा आघात पुग्ने गरी केबल कुनै एक निकायका कुनै प्रमुखलाई तोकेरै भन्नु पर्दा प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउनमात्र संविधान संशोधन गर्न पाइन्छ ? के संविधान जतिबेला पायो त्यतिबेला जसले पायो त्यसले संशोधन गर्ने हैसियत राख्छ ? के ३ वा ४ पार्टीलाई संविधान संशोधन गर्न सक्ने गरी व्यवस्थापिका संसद्को वैधानिकता प्राप्त छ ?
के वैधानिकताको निरूपण ३ वा ४ पार्टीबीचको सहमतिले मात्र हुन सक्छ ? किन यसमा विर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका र साबिकको संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गरेका सबै पार्टीबीच आवश्यक ठानिएन ? संविधान संशोधनका लागि ठूला भनिएका माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसीलगायतका ३ वा ४ पार्टीबीचको सहमतिमात्र आवश्यक हुने अरू साना भनिएका पार्टीसँग सहमति भइरहन नपर्ने वैधानिक आधार के हो ? जब कि संविधानसभा विघटन भइसकेपछि त्यस आधारमा सानाठूला भएका सबै पार्टीहरू एउटै स्थितिमा झरिसकेका छन् । दलबीच भएको अथवा भइरहेको भनिएको पछिल्लो सहमति संविधान र संविधानवादको ठाडो उल्लंघन हो । के बार एसोसियसनलाई मनाउँदैमा र प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदैमा यसका लागि भइरहेका सबै कामहरू स्वत: वैध हुन सक्छन् ? कानुन र संविधान मिचिएको, नमिचिएको हेर्ने र जान्ने निकाय के एउटा बार एसोसियसन मात्रै हो ? उसलाई थुमथुम्याए मात्र पुग्छ ? उसको चित्त बुझाए मात्रै पुग्छ ? राज्यको चौथो अंग पत्रकारिता जगत् त्यत्तिकै चुप लागेर बस्छ ? २०४६ यताबाट सशक्त बन्दै आएको आएको नागरिक समाज आवाजविहीन भएर बस्न संभव छ ?
जनआन्दोलन २०६२/६३ ले सबै खाले अनिर्वाचित संस्था, निकाय र तिनका स्वेच्छाचारितालाई कानुनको मातहतमा ल्याएको हो । शासन संचालनका यावतकाम कुराहरू कानुनबमोजिम बाहेक नहोस् भन्ने निर्देश गरेको हो । संविधानसभाबाट अर्को कानुन नबनुन्जेलसम्म साबिकको अन्तरिम विधान अक्षरश: पालन होस भन्ने त्यसको आशय हो । अहिले ठूला भनिएका केही दलहरू देश असामान्य परिस्थितिमा रहेकाले अहिले सामान्य कानुनी प्रक्रिया र प्रचलन काम लाग्दैन भन्ने तर्क दिँदै संविधान र संविधानवादलाई क्षत–विक्षत तुल्याउन उद्यत छन । असंवैधानिक आधारमा भएको संशोधन र त्यस्तो संशोधनको जगमा भएको चुनावले पनि संविधान उल्लंघन गरिरहने संस्कृतिलाई नै जन्म दिनेछ । याद राखौं राक्षसी गर्भाधानबाट देउताको जन्म हुन सक्दैन । बलात्कारबाट जन्मने सन्तान वैध हुन सक्दैन । ठूला भनिएका ३ वा ४ पार्टीबीचको सहमतिले जे पनि हुन सक्ने र जे पनि भइरहेको हेर्दै गर्दा हाम्रा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह मौन रूपमा भनिरहेका हुन सक्छन् । ए ! दलहरू ! यदि अनिर्वाचित निकायप्रति यति मोह नै थियो, एउटा विर्वाचन गराउन पनि स्थापित संवैधानिक मान्यता र परम्परा भत्काउनु नै थियो भने मलाई हटायौ किन ? थाहा छ ? मैले साबिकको संविधान जनआन्दोलनको बलमा मात्र खारेज गरेको हुँ । मैले तत्कालीन संविधानविपरीतका प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनालगायतका सम्पूर्ण व्यवस्था जनआन्दोलनको चाहना अनरूपमात्र गरेको हुँ । खै तपाईंहरूका लागि साबिकको संविधानविपरीतका व्यवस्था गर्न जनआन्दोलनको बल ? संविधानलाई खारेज गर्नु र संविधानले परिकल्पना नगरेको नितान्त नयाँ व्यवस्था गर्नु एउटै–एउटै कुरा हो । यसो गर्न या त जनआन्दोलन हुनुपर्छ या त व्यवस्थापिका संसद् बहाल रहनुपर्छ । ३ वा ४ पार्टीको सहमतिमा, पार्टीको घोषणा पत्र संशोधन गरे सरह साबिकको संविधानविपरीतका व्यवस्था गर्नै मिल्दैन । यदि यसो होइन भने ३ वा ४ पार्टीको सहमतिमा मलाई राजामा पुनस्र्थापित गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ? हिजो म एक जनाको निरंकुशता थियो । ममाथि कानुन लाग्दैन थियो । आज ३ वा ४ पार्टीको सहमतिलाई कानुन लाग्दैन भन्न पाइने कि नपाइने ? यो ३ वा ४ पार्टीको निरंकुशता हो भनेर बुझ्ने कि नबुझ्ने ?
जहाँसम्म संविधानको बाधाअडकाउ फुकाउने प्रसंग छ । यो बाधाअडकाउ पनि संविधानको आधारभूत चरित्र र मान्यताविपरीत जान सक्दैन । संविधानको आधारभूत चरित्र र मान्यतालाई जोगाउन र त्यसलाई स्वभाविक बाटोमा हिंडाउन मात्र यो आकर्षित हुन्छ । अस्वाभाविक बाटोबाट संविधानलाई स्वाभाविकता प्रदान गर्न सकिँदैन । अब बन्ने संविधानसभाले निश्चित रूपमा संविधान बनाउँछ भन्ने कुरामा विश्वस्त नगराएसम्म चुनावमा जनताको सहभागिता हुने छैन । यो जसरी पनि गराउने चुनावको नियति राजा ज्ञानेन्द्रले गराएको नगरपालिका चुनाव जस्तै हुन सक्ने संभावनाप्रति पनि सचेत रहनै पर्छ ।
दलहरूलाई अस्वीकार गरेर निर्दलीय व्यक्तिलाई स्वीकार्नु, त्यसका लागि खुलेरै लबिंग गर्नु र त्यसको पृष्ठभूमि तयार गर्ने देशी–विदेशीको भूमिका जति रहस्यमय र संधिग्ध छ त्यत्तिकै रहस्यमय र संधिग्ध छ दलहरूको भूमिका पनि । बिहानसम्म हँदैन–हँदैन भन्ने नेताहरू साँझ पूरै यु–टर्न भएर कसरी हुन्छ भन्न पुगे ? संविधान र कानुनका दर्जनांै ठाउँमा संशोधन र फेरबदल गर्न सहमत हँदै, अनेकौ आरोप–प्रत्यारोप सहन तयार हुँदै प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको चुनावी सरकार बनाउन तम्तयार बसेका दल र तिनका नेताहरू सहजै गठन गर्न सकिने, संविधानलाई तोड–मरोड गरी रहन नपर्ने दल नेतृत्वको सरकार बनाउन किन नसकेका हुन ? दलको आन्तरिक एवं अल्पकालीन किचलोलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती ठूलो हो कि दलीय पद्यति र मान्यतालाई जोगाउनु ठूलो कुरा हो ? आज दललाई अस्वीकार गरेर न्यायपालिका प्रमुखलाई प्रस्ताव गर्नेहरूले भोलि फेरि अर्को निकायका प्रमुखलाई प्रस्ताव गर्‍यो भने त्यसलाई पनि असामान्य परिस्थितिको असामान्य उपज हो भनेर मानिरहने ? हाम्रो लोकतन्त्रलाई एकपछि अर्को प्रयोगको प्रयोगशाला बनाइरहने ? यसको जवाफ दलहरूले दिनुपर्छ । जस्तो सुकै गम्भीर परिस्थिति भए पनि दलीय पद्यति, अस्तित्व र भूमिकाविपरीत दलहरूले जानै हँदैन । कानुनी शासन, संविधानवाद र लोकतन्त्रका मर्मसँग सम्झौता गर्नै हँुदैन । राजनैतिक समस्याको समाधान राजनीतिक प्रक्रियाबाट राजनीतिक व्यक्तिको संयोजनमा खोजिनुपर्छ ।