क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनको टेन्डर आह्वान

काठमाडौं, २३ फागुन । नेपाल–भारत क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल र भारत दुवै पक्षले टेन्डर आह्वान गरेका छन् ।

सन् २००७ मा समझदारी भएर चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको उक्त प्रसारण लाइनको दुवै पक्षले सोमबार बोलपत्र आह्वान गरिएको हो । गत असारको अन्तिम साता प्रसारण लाइन आयोजना विकास, निर्माण र विकासका लागि पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपाल लिमिटेड (पिटिसिएन) तथा भारतमा क्रस बोर्डर पावर ट्रान्समिसन कम्पनी लिमिटेड (सिपिटिसी) गठन भएको थियो । पिटिसिएन र सिपिटिसी दुवैले बोलपत्र आह्वान गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले जानकारी दिए । उनका अनुसार, सिपिटिसीले दुई महिनाभित्र ठेकेदार कम्पनी नियुक्ति गरेर १६ महिनाभित्र प्रसारण लाइन निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने नेपालले पनि उक्त समयभित्र सम्पन्न गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ ।
चार सय केभीको ढल्केबर–मुजफरपुर प्रसारण लाइनअन्तर्गत ढल्केवरदेखि महोत्तरीको भिठ्ठामोडसम्म ४० किलोमिटर तथा भिठ्ठामोडदेखि भारतको मुजफरपुरसम्मको एक सय किलोमिटर लामो छ । ‘तत्कालीन विद्युत्को मागको तुलनामा नयाँ जलविद्युत् आयोजना नबन्ने अवस्था देखिएकोले भारतबाट विद्युत् आयात गरेर भए पनि लोडसेडिङ घटाउनका लागि क्रस बोर्ड ट्रान्समिसन बनाउनुपर्ने भएकोले निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।’, कार्यकारी निर्देशक यादवले भने । अहिले भारतबाट एक सय ७२ मेगावाटसम्म ल्याउन सक्ने क्षमता मात्र छ भने नेपालले करिब एक सय ४५ मेगावाट आयात गरिरहेको छ । भारत सरकारले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव तथा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई भारत भ्रमणमा जाँदा दुई सय मेगावाट विद्युत् दिने प्रतिवद्धता जनाए पनि क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनको अभावमा ल्याउन सकिएको छैन । प्रसारण लाइनमार्फत एक हजार मेघावाटसम्म विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
लगानी सम्झौताअनुसार नेपालतर्फ प्रसारण लाइन बनाउन पिटिसिएनतर्फ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ६४ प्रतिशत, पावर ग्रिड भारतको २६ प्रतिशत तथा आइएल एन्ड एफएस इनर्जी सभिर्सेजको १० प्रतिशत तथा भारततर्फको सिपिटिसीअन्तर्गत पावर ग्रिड भारतको २६ प्रतिशत, सतलज जलविद्युत् निगमको २६ प्रतिशत, आइएल एन्ड एफएस इनर्जीको ३८ प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १० प्रतिशत सेयर रहने गरी प्रसारण लाइन बनाउने सहमति भइसकेको छ ।
आयोजनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, डिटेल सर्भे, वातावरणीय परीक्षण, सामाजिक अध्ययन, प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ डिजाइनलगायत कार्य सकिएका छन् । सन् २०१२ को डिसेम्बरभित्र वित्तीय व्यवस्थापन सक्ने उल्लेख भए पनि हुन सकेको छैन । प्रसारण लाइन बनाएमा प्राधिकरणलाई बर्सेनि दुई अर्ब ६० करोड रुपियाँभन्दा बढी फाइदा हुने प्राधिकरण विद्युत् व्यापार विभागले जनाएको छ । भारतबाट पावर आदानप्रदानको आधारमा ल्याउँदाभन्दा बोर्डर बनाएर बजारमार्फत ल्याउँदा ३.२६ पैसा सस्तो पर्नेछ ।
सात आयोजनाका सर्भे अनुमतिपत्र खारेज

काठमाडौं : ऊर्जा मन्त्रालयले सात आयोजनाको सर्भे अनुमतिपत्र खारेज गरेको छ । ३०.१ मेगावाट क्षमताका आयोजनाका सर्भे अनुमतिपत्र खारेज गरिएको विद्युत् विकास विभागका वरिष्ठ इन्जिनियर एवं सूचना अधिकारी गोकर्णराज पन्थले जानकारी दिए । उनका अनुसार, तीन मेगावाटको रोसी खोला, ४.७ मेगावाटको भुुजी खोला, ६.३ मेगावाटको जोगमाई खोला, २.७ मेगावाटको यान्देली खोला, ७.३ मेगावाटको लोयर इन्द्रावती, ३.१ मेगावाटको अपर माया खोला तथा तीन मेगावाटको लवा खोलाको अनुमतिपत्र खारेज गरिएको हो । बढेको शुल्क नतिरेको भन्दै ती आयोजनाको सर्भे अनुमतिपत्र खारेज जानकारी दश दिनभित्र ६ सय १० मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाहरुको लाइसेन्स खारेज गरेको हो ।
लाइसेन्स नवीकरण शुल्क र विद्युत् विकास विभागले मागेको विवरण समयभित्र नबुझाएको भन्दै यसअघि करिब दुई दर्जन आयोजनाको करिब आठ सय मेगावाट बराबरका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरिसकेको छ भने एक हजार साना जलविद्युत् आयोजनासँग बढेको दस्तुर र प्रगति विवरण मागिसकेको छ ।