नवीकरण ऊर्जाको अनुदानमा ५० प्रतिशत वृद्धि

काठमाडौं, २२ फागुन । सरकारले नवीकरणीय ऊर्जाको झन्डै ५० प्रतिशत अनुदान वृद्धि गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा दिइने अनुदान कम भएको भन्दै बढाउन लागि माग भइरहेको र ऊर्जा संकट चुलिएको बेला सरकारले नवीकरणीय ऊर्जामा वृद्धि गरेको हो । विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र उक्त मन्त्रालयअन्तर्गतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको प्रस्तावमा नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति ०६९ मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि अनुदान एकमुष्ट रूपमा बढेको हो । पहिला अति विकट र विकट क्षेत्रमा बराबर अनुदान तथा त्यसको विकटताको आधारमा बढी भए पनि अहिले भने विकटताको आधारमा क, ख र ग बर्ग छुट्याई एकमुष्ट रूपमा वृद्धि गरिएको छ । पछिल्लोपटक सरकारले ०६६ सालमा नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान ल्याएको थियो ।

पारित अनुदान नीतिका अनुसार, पहिला लघु जलविद्युत्मा प्रति मेगावाट अधिकतम एक लाख २० हजार रुपियाँसम्म रहेकोमा बढाएर दुई लाख २० हजारसम्म पुर्‍याइएको छ । नीति अनुसार ‘क’ बर्गले दुई लाख २० हजार, ‘ख’ बर्गले एक लाख ९० हजार र ‘ग’ बर्गले एक लाख ७० हजार रुपियाँ प्रति मेगावाट पाउनेछन् । त्यसैगरी सौर्य ऊर्जाका लागि क्रमश: क, ख र ग बर्गले १० वाटको पाँच हजार, चार हजार आठ सय र चार हजार पाँच सय, २० वाटको सात हजार, ६ हजार दुई सय र ६ हजार तथा ५० वाटको १० हजार, नौ हजार र आठ हजार पाउनेछन् । त्यसैगरी वायु ऊर्जातर्फ १० किलोमुनिमा क, ख र ग बर्गको क्षेत्रले क्रमश: प्रति घरधुरी २० हजार, १८ हजार र १६ हजार तथा प्रति किलोवाट एक लाख ५० हजार, एक लाख २५ हजार र एक लाख तथा १० देखि एक हजार नौ सय किलोवाटसम्मका आयोजनाले प्रति घरधुरी क्रमश: २० हजार, १८ हजार र १५ हजार तथा प्रति किलोवाट एक लाख ७५ हजार, एक लाख ५० हजार र एक लाख २५ हजार रुपियाँ अनुदान पाउनेछन् ।
त्यसैगरी बायो ग्यासमार्फत क्रमश: दुई घनमिटर, चार घनमिटर, ६ घनमिटर र आठ घनमिटरको बायो ग्यासतर्फ क्रमश: हिमाली क्षेत्रले २५ हजार, ३० हजार, ३५ हजार र ४० हजार, पहाडले २० हजार, २५ हजार, ३० हजार र ३५ हजार अनुदान पाउनेछन् । तराई क्षेत्रले चार घनमिटरको १२ हजार, ६ घनमिटरको १२ हजार सात सय र आठ घनमिटरको बायोग्यास बनाउँदा ११ हजार अनुदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ । विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार, लघु जलविद्युत्, वायु ऊर्जा, सौर्य र बायो ग्यासमा बढेको अनुदान दोब्बर हो । त्यसैगरी सुधारिएको पानी घट्ट र पानी घट्टमार्फत लघु जलविद्युत् उत्पादनमा अनुदान पनि झन्डै दोब्बर वृद्धि भएको छ ।
विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री केशवमान शाक्यले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नयाँ अनुदान नीतिमा वृद्धि गरी सरकारले नवीकरणीय ऊर्जालाई बढी जोड दिइएको बताए । ‘पहिलाभन्दा नवीकरण ऊर्जाको अनुदानमा सरकार धेरै उदार बनेको छ, यसले नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनमा ठूलो सहयोग पुग्छ ।’, उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि नयाँ नीति कार्यान्वयनमा आइसकेको छ, परिपत्रसमेत गरिसकेका छौँ ।’
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. गोविन्दराज पोखरेलले अनुदान नीतिमा परिवर्तन गरी ४० देखि ५० प्रतिशत पुर्‍याइएको जानकारी दिए । ‘अब नवीकरण ऊर्जा बनाउनेले ४०/५० प्रतिशत अनुदान पाउने भएका छन्, ४० प्रतिशत ऋण र १०/२० प्रतिशत जनश्रमदान गरेपछि आयोजना बन्ने भएका छन् ।’, उनले थपे, ‘अनुदान दुर्गम, गरिबी र पिछडिएका वर्गलाई हेरी समय सापेक्ष बनाइएको छ ।’ पहिला ढुवानीमा रकम तोकिएकोमा पारदर्शी नहुने सम्भावना भए पनि अब भने दुर्गमको आधारमा फरकफरक अनुदान एक मुष्ट रूपमा पाउने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए ।
अनुदान वृद्धि भएकोमा नवीकरणीय ऊर्जामा सक्रिय व्यक्तिहरू खुसीभएका छन् । ‘अनुदानले यस क्षेत्रमा लाग्ने सबैलाई उत्साह थपेको छ, अब गाउँ–गाउँमा नवीकरणीय ऊर्जाको थप प्रवद्र्धन र बिस्तार हुनेछ ।’, नेपाल बायोग्यास प्रवद्र्धक संघका महासचिव पदम दुलालले भने ।