समानुपातिक विज्ञापन वितरणमा सर्वोच्चको रोक

काठमाठौं : समानुपातिक रूपमा विज्ञापन वितरण गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वाेच्च अदालतले रोक लगाएको छ । न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको एकल इजलासले समानुपातिक रूपमा पत्रपत्रिकालाई विज्ञापन वितरण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले गत १८ माघमा सूचना तथा विज्ञापन समानुपातिक वितरण प्रणालीसम्बन्धी निर्देशिका २०६९ जारी गरेको थियो । उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनमा आए नेपालमा कार्यरत विज्ञापन ऐजेन्सीहरू बन्द हुने अवस्था आउने दाबी गर्दै नेपाल विज्ञापन संघलगायत सातवटा विज्ञापन ऐजेन्सीहरूले रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा सरकारले जारी गरेको निर्देशिका कार्यान्वयन भए सार्वजनिक खरिद नियमालीसँग बाँझिने जिकिर गरिएको थियो । सर्वाेच्च अदालतले अर्काे नियमावलीसँग बाझिने गरी के–कति कारणबाट निर्देशिका जारी भएको हो, त्यसको लिखित जवाफ पेस गर्न र रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्वान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
नेपाल विज्ञापन संघ, एनसी एडभर्टाइजिङ सर्भिस, एसपी मिडिया प्रालि, भेराइटिज मिडिया नेटवर्क प्रालि, सिडिसी ग्रुप एडभर्टाजिङ र मल्टिनेसनल एडभर्टाइजरले १३ फागुनमा रिट दायर गर्दै राजाको प्रत्यक्ष शासन कालमा लागू गरिएको विज्ञापन एकद्वार नीति जस्तै अहिलेको सरकारले निर्देशिका जारी गरेकाले रोक्न माग गरेका थिए ।
उनीहरूले राजनीतिक दलका मुखपत्रलाई विज्ञापन दिनका लागि वर्तमान सरकारले निर्देशिका जारी गरेको आरोपसमेत रिटमा लगाएका थिए । समानुपातिकका नाममा मुलुकमा हाल लागू भएको खुला अर्थतन्त्र, नागरिकको स्वतन्त्रता, अन्तरिम संविधान र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत कार्य सरकारले गरेको जिकिर गर्दै रिट दायर गरिएको एसपी मिडियाका विजय घिमिरेले बताए ।