२४ फागुनअघि नै सरकार

काठमाडौं, १९ फागुन । प्रमुख चार राजनीतिक दलका नेताहरूले चुनावी सरकारको नेतृत्वको विषय टुंगो लागेको भन्दै अन्य विषयमा छिट्टै सहमति गरी निकासमा पुग्ने आश्वासन राष्ट्रपतिलाई दिएका छन् । शुक्रबार राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँगको भेटमा उनीहरूले २४ फागुनअगाडि नै नयाँ सरकार गठन गरी मुलुकलाई निकास दिनेसमेत जनाएका छन् ।

रेग्मीलाई सरकार प्रमुख हुनबाट रोक्न सर्वोच्चमा दायर रिटको सुनुवाइ २४ फागुनमा हँुदै छ । सर्वोच्चको फैसलाअगावै सरकार गठनको तयारी दलहरूले गरेका हुन् । शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा चार प्रमुख दलको बैठक बसेपछि नेताहरू राष्ट्रपतिलाई भेट्न सिधै शीतलनिवास पुगेका थिए । राष्ट्रपतिसँगको भेटमा उनीहरूले पछिल्लोपटक भएको सहमतिबारे जानकारी गराए ।
बालुवाटार बैठकमा नयाँ सरकार गठन र अन्य विषयको संवैधानिक अड्चन फुकाउने आदेश एकैपटक जारी गर्ने समझदारी भएको छ । चुनावी सरकारको नेतृत्वका विषयमा सहमति भए पनि नयाँ चुनावअघि टुंग्याउनुपर्ने नागरिकता, मतदाता नामावली, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन, समायोजनको क्रममा रहेका लडाकुको दर्जा निर्धारणलगायत विषयमा दलहरूबीच अझै सहमति भएको छैन ।
तर, नेताहरूले दलहरू सबै विषयमा सहमतिनजिक पुगेको बताए । राष्ट्रपतिसँगको भेटपछि कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले चुनावी सरकारको नेतृत्वबारे दलहरूबीच सहमति भइसकेको बताए । नेतृत्वको विषयमा सहमति भइसकेकाले यसबीचमा वर्तमान सरकारले गरेका निर्णय खारेज हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सबै विषयमा दलहरू सहमतिनजिक पुगेका छन्, सरकारको नेतृत्वको विषय पनि टुंगो लागिसकेको छ,’ पौडेलले भने, ‘अब यो सरकारले पछिल्लोपटक गरेका सबै निर्णय खारेज हुनुपर्छ ।’
प्रमुख दलहरूले सरकार गठन र बाधा– अड्काउ फुकाउने आदेश एकैपटक गर्नेगरी सहमति गरेका छन् । ‘चुनावी सरकारको गठन र बाधा–अड्काउ आदेशको काम सँगसँगै हुन्छ,’ एमाओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले भने, ‘२४ फागुनभित्रै मुलुकले निकास पाउँछ ।’ यसअघि कार्यदलले संवैधानिक अड्चन पहिले हटाउने वा सबै विषयलाई एकैपटक कार्यान्वयनमा लैजाने भन्नेमा विवाद थियो । कार्यदलले यो विषयलाई टुंगो लगाउन नसकेपछि शीर्ष नेताहरूलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि नै प्रमुख दलले चुनावी सरकारको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले गर्ने सहमति गरिसकेका छन् । दलहरूबीच सो सहमति भएपछि उनलाई कार्यकारी प्रमुख नबनाउन माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।

प्रतिक्रिया