राष्ट्रपतिसमक्ष बारको हारगुहार

काठमाडौ, १९ फागुन । नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउन नदिन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँग आग्रह गरेका छन् । मुख्य चार शक्तिले प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेदेखि विपक्षमा उभिदै आएको नेपाल बारले शुक्रबार राष्ट्रपतिलाई भेट गरी गुनासो सुनाएको हो ।

‘राष्ट्रपतिज्यू मुख्य राजनीतिक दलले प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउने सहमति गरेका छन्, यो गैरसंवैधानिक र गैरलोकतान्त्रिक कार्यमा तपाईंले किन साथ दिइरहनुभएको छ,’ बार अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीले राष्ट्रपतिसँगको भेटमा भने, ‘दलहरूको सहमतिअनुसारै प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिका प्रमुख बनाए शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, संविधानवाद र न्यायिक मूल्य–मान्यताविपरीत हुन्छ, त्यसलाई रोक्नुहोस् भन्ने नेपाल बारको आग्रह छ ।’
दिउँसो ४ बजे राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास पुगेको नेपाल बारको टोली प्रमुख अध्यक्ष कार्कीले राष्ट्रपतिसँग प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउने दलहरूको सहमतिलाई अस्वीकार गर्न आग्रह गर्दै यस्तो प्रश्न गरेका थिए । बारको आग्रहपछि जवाफमा राष्ट्रपतिले भने, ‘संविधानभन्दा बाहिर र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत आउने कुनै पनि प्रस्ताव विचारै नगरी म स्वीकार गर्दिनँ ।’
राष्ट्रपतिले यस्तो बताएलगत्तै भेटमा सहभागी बार उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले अन्तरिम संविधानको धारा १५८ को बाधा–अड्काउ फुकाएर अन्तरिम संविधान संशोधनको तयारी दलहरूले गरेको तर धारा १५८ ले संविधान संशोधन नहुने तर्क गरेका थिए । उनको तर्कमा राष्ट्रपतिले आफू धारा १५८ को बाधा–अड्काउ फुकाएर संविधान संशोधनभन्दा पहिले आफूबाट चालिएको धारा ३८ (१) बमोजिम नै गतिरोध अन्त्यका लागि पहल गर्ने बताएको बारका एक सदस्यले उल्लेख गरे ।
बारले गैरसंवैधानिक कार्य नगर्न दलहरूलाई आग्रह मात्र गरेको छैन, शीर्ष नेताहरूका साथै प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई भेटी प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिका प्रमुख नबनाउन आग्रह गरिसकेको छ । प्रमुख दलका नेता र प्रधानमन्त्रीले असहमतिलाई गम्भीर रूपमा नलिएको भन्दै बार टोली शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको थियो । भेटमा राष्ट्रपतिले दलहरूबाट गैरकानुनी प्रस्ताव आए अस्वीकार गर्ने मात्र बताएका थिएनन्, वर्तमान गतिरोध अन्त्यका लागि संवैधानिक बाटो के हुन सक्छ भनी बारका पदाधिकारीसँग जिज्ञासासमेत राखेका थिए । बार पदाधिकारीले भने विकल्प आफूहरूले नभई दलहरूले खोज्नुपर्ने तर विकल्प संवैधानिक तरिकाबाट मात्र खोज्नुपर्ने सुझाएको बार उपाध्यक्ष भट्टराईले बताए ।