काठमाडौं : दुई महिनादेखि ऊर्जा मन्त्रालयले लगानी बोर्डसँग आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) को मोडेल मागे पनि बोर्डले भने दिन अटेर गरेको छ ।
पुसको पहिलो साता ऊर्जाले बोर्डलाई पत्र लेख्दै पिडिएको मोडेल मागेको थियो । पहिला ऊर्जाले तयार गरेको अन्तिम पिडिए मोडेल बोर्डलाई दिएको थियो । बोर्डले परामर्शदातासमेत नियुक्ति गरेर तथा ठूला आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूसँग सल्लाह सुझाव मागेर पिडिए फाइनल गरेपछि ऊर्जाले उक्त पिडिए बोर्डसँग मागेको हो । ‘हामीले पहिला दिएको पिडिए मोडल परामर्शदातासमेत नियुक्ति गरेर बनाएकोले मागेका हाँै तर पटक–पटक माग्दा पनि नदिएर अटेर गरेको छ ।,’ ऊर्जाका एक अधिकारीले भने, ‘पिडिए बनाउने ऊर्जालाई नै बोर्डले अहिले नदिएर अटेर गरेको छ, यो भन्दा विडम्बना के होला ।’ उनका अनुसार, पुसको पहिलो साता र अन्तिम साता पत्र नै लेखेर ऊर्जाले पिडिए मोडेल मागेको थियो र अहिले फेरि अर्को पत्र लेख्न लागेको छ ।
लगानी बोर्डले भने ऊर्जा मन्त्रालयलाई पिडिए छिट्टै दिने जनाएको छ । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले भने दिइसकेको हुनुपर्ने र नदिएको भए छिट्टै दिइने बताए । ‘अनौपचारिक रूपमा त ऊर्जा मन्त्रालयका प्रतिनिधिले पाइसकेका छन्, नपुगेको भए हामी छिट्टै दिन्छौ ।,’ उनले भने । तर, ऊर्जाका प्रतिनिधिले भने पछिल्लोपटक ताकेताका लागि जाँदा दुई हप्ताभित्र दिने आश्वासन दिएको र अहिलेसम्म ऊर्जा मन्त्रालय आइनपुगेको जनाएको छ । ‘दुई महिनादेखि हामीलाई मोडेल नदिँदा ताकेता गर्दा गर्दै हैरान भएका छौँ, ऊर्जाका कुनै अधिकारीले पाएको थाहा छैन,’ उनले भने ।
पाँच सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना बोर्डमार्फत पिडिए हुन लागेको छ भने ती भन्दा साना आयोजनाको मन्त्रालयले पिडिए गर्न लागेको छ । दुवै सरकारी निकाय भएकोले पिडिए मोडेल समान हुनुपर्ने भन्दै ऊर्जाले बोर्डसँग माग्दै आएको छ तर दुई सरकारी निकायबीचको विवाद देखिएको छ । ऊर्जाका अधिकारीहरू बोर्ड स्रोत–साधनविहीन भएकाले केही गर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् भने प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भएको भन्दै बोर्डले समेत मन्त्रालयलाई खासै टेर्ने गरेको छैन । यही
कारण ऊर्जाले ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोसी–३, नौ सय मेगावाटको अरुण–३ र माथिल्लो कर्णाली तथा ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकसँग गरिने पिडिएबारे ऊर्जासँग मागिएको रायमा बोर्डले अघि बढाउन नसक्ने आशयको पत्र लेखेको थियो ।
प्रतिक्रिया