विद्युत् प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणको अनुमती पायो

काठमाडौं, १६ फागुन । सरकारले माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिने निर्णय गरेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले प्रतिस्पर्धामार्फत दिने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको बेला प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्षमा मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल र कार्यकारी निर्देशकमा रामेश्वर यादव आएपछि सञ्चालक समितिले अरुणको अनुमतिपत्र लिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयको आधारमा पुन: प्रक्रिया अघि बढाएपछि अघिल्लो सरकारले प्रतिस्पर्धामार्फत अघि बढाउने निर्णयलाई उल्टाउँदै प्राधिकरणलाई अनुमतिपत्र दिने निर्णय गरिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणलाई दिने निर्णय गरेकोले अब दुई महिनाभित्रै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) लगायतका अन्य अध्ययन गर्नका लागि बोलपत्र आह्वान गर्न लागिएको कार्यकारी निर्देशक यादवले जानकारी दिए । ‘दुई महिनाभित्रै डिपीआरका साथै आन्तरिक पूर्वाधार निर्माणलगायतका लागि परामर्शदाता नियुक्तिका लागि बोलपत्र नियुक्तिका लागि मैले प्राधिकरणमा हाइड्रोलिक डिजाइन महाशाखाका प्रबन्धक विश्वध्वज जोशीलाई निर्देशन दिएको छु ।’ उनले भने ।
पटकपटक विद्युत् विकास विभागमा अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिएको भए पनि प्राधिकरणले अनुमतिपत्र पाउन सकेको थिएन । अघिल्ला ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण विष्टले १० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना प्रतिस्पर्धामार्फत दिने निर्णय अघि बढाएपछि पनि प्राधिकरणले पटकपटक निवेदन दिएको थियो । प्राधिकरणले नै सन् १९९१ मा सम्भाब्यता अध्ययन गरिसकेको उक्त आयोजनाको लागि पहिलो पटक तीन वर्ष अघि अनुमतिपत्र मागेको थियो तर अहिलेसम्म पाउन सकेको थिएन । ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले उक्त आयोजनाका लागि अघिल्लो वर्ष चार करोड रुपियाँ छुट्याए पनि अनुमतिपत्र नपाएपछि त्यो रकम खर्चसमेत भएन ।
सरकारले निर्णय गरे पनि अनुमतिपत्र विद्युत् विकास विभागबाट पाउन भने बाँकी छ । ‘प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले निर्णय गरेरै अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिइए पनि अब भने छिट्टै पाउने अवस्थामा पुगेको छ ।’– माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययनमा सक्रिय प्राधिकरणका जोशीले भने– ‘नेपाल आपैँmले यो आयोजना निर्माण गर्ने अवस्था छ, तुलनात्मक रूपमा अरू आयोजनाभन्दा सस्तो र निर्माणका लागि सजिलो आयोजना पनि हो ।’
प्राधिकरणका अनुसार, उक्त आयोजना निर्माण गर्दा कम डुबान क्षेत्र पर्छ भने अध्ययनको आधारमा हालसम्मकै सबैभन्दा सस्तो आयोजनामध्ये एक हो । तीन सय ३५ मेघावाटको उक्त आयोजनाको लागत पाँच सय ३४ मिलियन डलर पर्छ भने पर युनिट २.७४ रुपियाँ मात्र पर्छ । आयोजनाको क्षमतालाई बढाएर सात सय मेघावाटसम्म पुर्‍याउन सकिने सम्भावना रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सस्तो र नेपाली लगानीकर्ताहरूले बनाउन सक्ने आयोजना भए पनि विद्युत् विकास विभागमाथि कमिसनको भरमा प्रतिस्पर्धाको आधारमा विदेशी लगानीकर्तालाई दिने षडयन्त्र भइरहेको आरोप लागेको थियो । मुलुकभित्रकै प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा संस्थानलगायतसँग समन्वय गरेर आयोजना निर्माण गर्न सकिने भन्दै प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले समेत अनुमतिपत्र पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । तीन वर्ष यता उनीहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू, ऊर्जा मन्त्रीहरू, ऊर्जा सचिवहरूलाई पनि भेटेर र पत्र पठाएर माथिल्लो अरुण नेपाली लगानीकर्ताबाटै र प्राधिकरमार्फत नै बनाउन आग्रह गरे पनि अनुमतिपत्र पाउन सकेका थिएनन् तर मुख्यसचिव पौडेलले आयोजनाको फाइदा बुझेर निर्णय गराउन सक्रिय भूमिका खेलेपछि प्राधिकरणले पाएको हो ।
संखुवासभामा बन्न लागेको आयोजना क्षेत्रका बासिन्दाले छिटो आयोजना बनाउन माथिल्लो अरुण सरोकार मञ्चसमेत गठन गरेर आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउनका लागि दबाब दिँदै आएका छन् ।