रेग्मीले खुट्टो उचाले

khilrajकाठमाडौं, १५ फागुन । दलीय विवाद अन्त्य गर्दै चुनावमा एकढिक्का हुने र संवैधानिक निकासका लागि प्रतिबद्ध रहेको जनाउ चार दलले दिएपछि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी चुनावी सरकारको नेतृत्व लिन तयार भएका छन् । आइतबार चुनावी सरकारको नेतृत्व नगर्ने बताएका रेग्मीले प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा सोमबार बालुवाटारमा भएको छलफलमा सहमति जनाएका हुन् ।

दलहरूसँगको छलफलमा रेग्मीले आइतबार कानुनी प्रक्रिया सहज नभएको भन्दै पछाडि हट्ने संकेत दिएका थिए । आइतबार नै दलहरूले रेग्मीसँग चुनावी सरकारको नेतृत्वका लागि सोमबार
अन्तिमपटक आग्रह गर्ने बताएका थिए । अन्तिम आग्रहका लागि तीन दल र मोर्चाले रेग्मीलाई मनाउने जिम्मा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई दिएका थिए । स्रोतका अनुसार भट्टराईले आइतबार राति रेग्मीसँग छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले चुनावका आवश्यक प्रक्रिया र कानुनी प्रक्रिया खोल्न दलहरू जसरी पनि तयार हुने आश्वासन रेग्मीलाई दिएको बुझिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको आग्रह र चार दलका नेताले सोमबार रेग्मीलाई चुनावका लागि प्रतिबद्ध रहेको जनाएपछि उनी दलको प्रस्तावमा सहमत भएका हुन् । ‘प्रधानन्यायाधीश चुनावी सरकारको नेतृत्वका लागि सकारात्मक देखिनुभएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘संवैधानिक र कानुनी अड्चनका विषयमा हामी छलफल गर्दै छौँ ।’
प्रधानन्यायाधीशले चुनावका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया र दलहरूको सामूहिक प्रतिबद्धता खोजेका थिए । सोमबार बिहानको बैठकपछि मधेसी मोर्चाका संयोजक विजयकुमार गच्छदारले भने, ‘नेतृत्व लिनुअघि उहाँले एक/दुईवटा विषयमा प्रस्टता खोज्नुभएको छ ।’ छलफलमा एमाओवादीबाट अध्यक्ष प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री भट्टराई, कांग्रेसबाट सभापति सुशील कोइराला, एमालेबाट अध्यक्ष झलनाथ खनाल, केपी ओलीसहितका नेता सहभागी थिए । दलहरूले प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको नेतृत्वमा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन गरी जेठभित्रै चुनावमा जाने सहमति गरेका थिए ।

 

अन्तिमपटक आग्रह गर्ने बताएका थिए । अन्तिम आग्रहका लागि तीन दल र मोर्चाले रेग्मीलाई मनाउने जिम्मा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई दिएका थिए । स्रोतका अनुसार भट्टराईले आइतबार राति रेग्मीसँग छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले चुनावका आवश्यक प्रक्रिया र कानुनी प्रक्रिया खोल्न दलहरू जसरी पनि तयार हुने आश्वासन रेग्मीलाई दिएको बुझिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको आग्रह र चार दलका नेताले सोमबार रेग्मीलाई चुनावका लागि प्रतिबद्ध रहेको जनाएपछि उनी दलको प्रस्तावमा सहमत भएका हुन् । ‘प्रधानन्यायाधीश चुनावी सरकारको नेतृत्वका लागि सकारात्मक देखिनुभएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘संवैधानिक र कानुनी अड्चनका विषयमा हामी छलफल गर्दै छौँ ।’
प्रधानन्यायाधीशले चुनावका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया र दलहरूको सामूहिक प्रतिबद्धता खोजेका थिए । सोमबार बिहानको बैठकपछि मधेसी मोर्चाका संयोजक विजयकुमार गच्छदारले भने, ‘नेतृत्व लिनुअघि उहाँले एक/दुईवटा विषयमा प्रस्टता खोज्नुभएको छ ।’ छलफलमा एमाओवादीबाट अध्यक्ष प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री भट्टराई, कांग्रेसबाट सभापति सुशील कोइराला, एमालेबाट अध्यक्ष झलनाथ खनाल, केपी ओलीसहितका नेता सहभागी थिए । दलहरूले प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको नेतृत्वमा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन गरी जेठभित्रै चुनावमा जाने सहमति गरेका थिए ।
नेतृत्व लिन सकारात्मक:सर्वोच्च
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी चुनावी सरकारको नेतृत्व लिन तयार भएका छन् । सोमबार आºनो मौनता भंग गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतमार्फत ‘राजनीतिक एवं संवैधानिक जटिलताको निकासका लागि आफू नेतृत्व लिन सकारात्मक भएको’ प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको निर्देशनमा सर्वाेच्च अदालतका सहप्रवक्ता हेमन्त रावलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘देशमा उत्पन्न राजनीतिक एवं संवैधानिक जटिलताको निकासका लागि सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूको सकारात्मक दृष्टिकोण रहिआएको’ उल्लेख गरिएको छ ।
चार मुख्य राजनीतिक दलले बहालवाला प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई चुनावी सरकारको प्रमुख बनाउने सहमति गरेलगत्तै सहमतिविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिटसमेत परेको छ । उक्त रिटको थप सुनुवाइ २४ फागुनदेखि सुरु हुने भएको छ । उक्त रिटलाई मध्यनजर गर्दै प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले रिटको अन्तिम सुनुवाइ नभएसम्म सरकारको नेतृत्व नलिने संकेतसमेत विज्ञप्तिमा गरेका छन् । घुमाउरो पारामा उनले ‘न्यायपालिका र न्यायिक निर्णयको उच्च सम्मान’ गर्ने विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् ।
सर्वाेच्च अदालतले चुनावी सरकारको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई दिने राजनीतिक सहमतिलाई स्वागत गरेको छ । सर्वाेच्च अदालतको नामबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कानुनको शासन, मानवअधिकारप्रतिको सम्मान, स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको प्रतिबद्धता एवं चार दशकदेखि निष्पक्ष रूपमा न्यायसम्पादनमा योगदान पुर्‍याएका कारण राजनीतिक सहमति जुटाउने सम्बन्धमा छलफल भएको हो भन्ने सर्वाेच्च अदालतको बुझाइ छ ।’
चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्दा प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिने या नदिने विषयमा रेग्मी पर्ख र हेरको रणनीतिमा छन् । धेरै विवाद आए राजीनामा दिने, अन्यथा नदिने पक्षमा उनी रहेको उनीनिकट एक स्रोतले बतायो ।
बारले भने रेग्मीको विज्ञप्तिको विरोधमा आन्दोलन कार्यक्रम तय गर्न मंगलबार पूर्वअध्यक्षहरूसहितको आकस्मिक बैठक बोलाएको छ ।
बाधा–अड्काउ फुकाउको जिम्मा कार्यदललाई
तीन दल र मधेसी मोर्चाले प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउन बाधा–अड्काउ फुकाउको प्रक्रिया अघि बढाउने भएका छन् । उनीहरूले रेग्मीलाई सरकारको नेतृत्व दिन बाधा–अड्काउ फुकाउ सम्बन्धमा प्रस्ताव पेस गर्न कार्यदललाई जिम्मा दिएका हुन् ।
साथै, बैठकले सर्वोच्च अदालतको विज्ञप्तिलाई स्वागत गर्दै समर्थन गरेको छ । सर्वोच्चले दलहरूबीच देशलाई निकास दिन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिन सकारात्मक रहेको विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।
सोमबार सेना समायोजन विशेष समितिको कार्यालय बानेश्वरमा बसेको एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताको बैठकले यस्तो निर्णय लिएको हो । ८ सदस्यीय कार्यदलले बाधा–अड्काउ फुकाउ सम्बन्धमा गृहकार्य गर्न कार्यदललाई आगामी बिहीबारसम्मको समय दिएको छ । रेग्मीले दलले सहमति गरी कानुनी प्रक्रिया खोलिदिए आफूले चुनावी सरकारको नेतृत्व गरी निकास दिने चार दलसँगको बैठकमा बताएका थिए । रेग्मीबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएपछि एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाको बैठकले नयाँ सरकार गठनका लागि कानुनी प्रक्रिया फुकाउने निर्णय लिएको हो ।
‘बाधा–अड्काउ फुकाउ सम्बन्धमा गृहकार्य गर्ने जिम्मा कार्यदललाई दिइएको छ,’ कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘कार्यदलको प्रस्तावका आधारमा नयाँ चुनावी सरकार गठनको कानुनी प्रक्रियासहितका विषय अघि बढाइने भन्ने छ ।’
कार्यदलको गृहकार्यको प्रस्तावपछि सरकार गठन कानुनी प्रक्रियासहित विषयमा थप छलफल गर्न बिहीबार पुन: शीर्ष नेताको बैठक बस्नेछ । यद्यपि, दलहरूले नयाँ सरकार गठनका लागि २४ फागुनसम्म कुर्नुपर्नेछ । रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिने विषय असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ । विशेष इजलासको फैसलापछि मात्र दललाई नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्नेछ । बैठकमा सकेसम्म जेठमै चुनाव गर्ने र नभए मात्र मंसिरसम्मको समय दिनेबारे पनि छलफल भएको थियो । दलहरू सर्वोच्चको फैसलापछि नयाँ सरकार गठन गरी निर्वाचनको मिति टुंग्याउन पनि सहमतिनजिक छन् ।

प्रतिक्रिया