जलविद्युत्को साझा रणनीति निर्माणमा ढिलाइ

urjaकाठमाडौं, १३ फागुन । ऊर्जा संकट गहिरिँदै र जलविद्युत् उत्पादनका लागि चुनौती थपिँदै गएको बेला निजी क्षेत्रले सुरु गरको जलविद्युत्को साझा रणनीति निर्माणमा ढिलाइ भएको छ ।

मस्यौदा तयार गरेर मुख्य राजनीतिक दललाई पठाइए पनि उनीहरूले प्राथमिकतामा राखेर सल्लाह, सुझाव दिन ढिलाइ गरेपछि साझा रणनीति निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । १४ फेब्रुअरीमा अन्तिम मस्यौदा तयार गर्ने लक्ष्य भए पनि राजनीतिक दलहरूको व्यस्तताका कारणले ढिलाइ भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका ऊर्जा समिति संयोजक ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले जानकारी दिए ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा समस्यामाथि समस्या थपिँदै गएपछि र जलविद्युत् निर्माणलाई साझा अभियानका रूपमा सरकारले विकास गर्न सार्थक प्रयास नगरेपछि निजी क्षेत्रको साझा संस्था महासंघले रणनीति बनाउन पहल सुरु गरेको थियो । महासंघले डेढ वर्ष अघिदेखि जलविद्युत्को साझा रणनीति बनाउन थाले पनि महासंघले ०१२ फेब्रुअरीमा ऊर्जा विशेषज्ञ रोगर जिललाई परामर्शदाताका रूपमा नियुक्त गरेपछि उनले नेपालका लागि जलविद्युत् विकास रणनीतिबारे मस्यौदासमेत तयार गरिसकेका छन् ।
उक्त मस्यौदा अहिले थप छलफल तथा प्रतिक्रियाका लागि राजनीतिक दल, ऊर्जासँग सम्बन्धित सरकारी र गैह्रसरकारी निकाय, जलविद्युत् लगानीकर्तालगायतलाई पठाइएको छ । महासंघ स्रोतका अनुसार लोडसेडिङ बढेकोमा विरोध गर्ने र त्यसका लागि चिन्ता देखाउने अधिकांश राजनीतिक दलहरूले मस्यौदाबारे आफ्ना सल्लाह, सुझाव दिन भने गम्भीर बनेका छैनन् ।
१४ फेब्रुअरीभित्र सबै दलसहित सरोकारवालाको सल्लाह सुझावसहित मस्यौदा फाइनल सार्वजनिक गर्ने कार्यतालिका प्रभावित भए पनि महासंघले आगामी अप्रिलको दोस्रो साता हुने साधारणसभामा सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ‘हामीले साधारणसभामा मुख्य राजनीतिक दलका प्रतिनिधि बोलाएर जलविद्युत् साझा रणनीतिमा हस्ताक्षर गरेर सार्वजनिक गर्दै छौँ,’ सभापति प्रधानले भने ।
जलविद्युत् क्षेत्रको विकासबारे राजनीतिक दलहरूको फरकफरक विचार तथा त्यो विचारका आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने प्रवृत्तिका कारण जलविद्युत् आयोजना समयमै निर्माण नभएर लोडसेडिङको समस्या बढ्दै गएको छ । ऊर्जा संकट हटाउनका लागि सबै पक्षबीच साझा सहमति उठ्नुपर्ने आवाज सार्वजनिक भए पनि सरकारी निकायबाट सार्थक पहल नगरिरहेको बेला महासंघले प्रयास गरेको हो । यद्यपि, दलहरू गम्भीर नदेखिएको महासंघका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘५ वर्षदेखि ऊर्जा संकट बढ्दो छ, उत्पादनका लागि धेरै चुनौती छन्, सरकारले बनाउनुपर्ने हो बनाएन तर लोडसेडिङप्रति चिन्तित हुने दलहरूले खासै वास्ता गरेनन्,’ ती अधिकारीले भने ।
महासंघले ऊर्जा मन्त्रालयलगायत ऊर्जासँग सम्बन्धित सरकारी र गैह्रसरकारी संघ/संस्थासँग छलफलसमेत गरेर मस्यौदा तयार पारेको हो । वर्तमान र भविष्यका लागि समेत नेपालको विकासका लागि जलविद्युत् पिल्लर भएकाले जलविद्युत्बारे साझा रणनीतिको प्रयास गरिएको महासंघले जनाएको छ ।
मस्यौदामा अल्पकालीन र दीर्घकालीन ऊर्जा संकट समाधानका लागि गर्नुपर्ने प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । जलविद्युत्को विकासका लागि नेसनल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलर, नेसनल पावर सिस्टम अपरेटर एन्ड प्लानर, ट्रान्समिसन डिभलमेन्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट इन्टिटी, नेसनल जेनेरेसन इन्टिटी, ड्रिस्ट्रिब्युसन एन्ड रिटेल सप्लाई इन्टिटीलगायत संयन्त्र निर्माणका लागि जोड दिँदै मस्यौदामा आयोजनाको सहजीकरणका लागि विदेशी तथा स्वदेशीलाई खुला जलविद्युत् व्यापारका लागि वातावरण निर्माण गर्न, सरकारी प्रक्रियाका लागि एकद्वार प्रणाली बनाउन, जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ऋण दिने व्यवस्था गर्नेलगायत विषय समेटिएको छ । त्यसैगरी मस्यौदामा जलविद्युत् विकासका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट सहयोग गर्ने गरी उच्चस्तरीय टाक्स फोर्स निर्माण गर्न तथा यसमा सरकार र लगानीकर्ताको प्रतिनिधित्व गर्न भनिएको छ ।
मस्यौदाले जलविद्युत् नीतिको पुनरावलोकन गर्न, जलविद्युत्मा सार्वजनिक नीति साझेदारी (पिपिपी) मोडल अघि बढाउन, लगानीकर्ता र व्यापार आदानप्रदानका लागि खुला गर्न, जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण तथा नीतिका लागि सबै दलबीच साझा धारणाको विकास गर्न, जलविद्युत् नीति स्थितरताका लागि पहल गर्न जोड दिएको छ । मस्यौदाले तत्कालीन समस्या समाधानका लागि प्रसारण लाइन निर्माण गरी भारतबाट विद्युत् आयातलाई जोड दिएको छ ।

प्रतिक्रिया