बूढीगण्डकी आयोजनाको डिपिआर सुरु

काठमाडौं, ८ फागुन । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिएको ६ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत परियोजना अध्ययन (डिपिआर) सुरु भएको छ ।

आयोजना निर्माणस्थल धादिङ र गोर्खाको दोसाँधमा पुगेर रामर्शदाता ट्राकबेल इन्जिनियरिङ फ्रान्सले डिपिआर सुरु गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बूढीगण्डकी आयोजनाका निर्देशक लीलानाथ भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार परामर्शदाताको सम्झौताअनुसार अबको ३० महिनाभित्र डिपिआर पूरा हुनेछ ।
१५ जनवरीदेखि सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको डिपिआर ढिला गरी सुरु भएको हो । फ्रान्समा बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि छुट्टै युनिट खोलिसकेको बूढीगण्डकी आयोजनाको परामर्शदाताले काठमाडांैको थापाथलीको कविमार्गमा सम्पर्क कार्यालय खोलिसकेको छ । प्राधिकरण र परामर्शदाताबीच भएको परामर्श सेवा खरिद बिक्रीसम्बन्धी सम्झौता पत्रअनुसार गत जनवरी १५ देखि डिपिआर निर्माण सुरु हुनुपर्ने भए पनि परामर्शदाताले बंैक ग्यारेन्टी ल्याउन ढिला गरेको तथा अर्थ मन्त्रालय समयमै बजेट दिन नसकेको कारणले अग्रिम भुक्तानी दिन नसकेर डिपिआर सुरु गर्न ढिलाइ भएको हो ।
सम्झौतापत्रमा जुलाई ०१५ भित्र अर्थात् ३० महिनाभित्र डिपिआर सम्पन्न गर्ने उल्लेख थियो । आयोजनाको परामर्शदाता छनोटका लागि मात्रै करिब १५ महिना लागेको सो आयोजनामा अब भने द्रुतगतिमा काम अघि बढ्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । पछिल्लो समयमा सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना विकास समितिअन्तर्गत गर्ने निर्णय गरेपछि र परामर्शदातासँग प्राधिकरणले सम्झौता गरिसकेकाले कसले डिपिआर अगाडि बढाउने भन्ने विवाद भए पनि प्राधिकरणले गर्ने टुंगो भने लागेको छ । उक्त कारण समेत बूढीगण्डकीको डिपिआर कार्यतालिका प्रभावित भएको हो । कार्यतालिका प्रभावित नहुने गरी अध्ययन पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको र उक्तअनुसार नै परामर्शदातालाई अनुरोध गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
परामर्शदातासँग भएको सम्झौताअनुसार आयोजनाको स्थलगत अन्वेषण सम्पन्न गरी सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय असर मूल्यांकन, सामाजिक अध्ययन र पुन:स्थापनको कार्य योजना र विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइनसहित पूर्ण टेन्डर डकुमेन्ट तयार हुनेछ । परामर्शदाताले अध्ययन पूरा गरेको समयभित्रै आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउन आवश्यक लगानीदेखि सबै जुटाएर आठ वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । डिपिआरसँगै आयोजना निर्माणमा जाने गरी सरकारले अन्य पूर्वाधार, वित्तीय व्यवस्थापन, अधिग्रहण, पुन:स्थापनालगायत कार्यलाई सँगसँगै अगाडि बढाइने जनाए पनि सरकारले नयाँ बजेटमा विकास समितिबारे उल्लेख नभएपछि र त्यसका लागि बजेट अभाव रहे पनि अघि बढाउन समस्या परेको छ । ‘विकास समिति गठन गरिएको छ तर विकास समितिका लागि बजेट पनि छैन, बल्ल कार्यालय मात्र खोलेको सुनेका छौँ, ३० महिनाभित्र पुन:स्थापनालगायत सबै कार्य नसकेमा आठ वर्षभित्र पूरा गर्न कठिन छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘बरु आवश्यक दक्ष जनशक्ति भएको प्राधिकरणलाई दिएको भए आठ वर्षमा बन्न सक्थ्यो र लोडसेडिङ समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्थ्यो ।’
जलाशययुक्त आयोजनाको अभावमा लोडसेडिङको समस्या बढिरहेको बेला काठमाडौंबाट सबैभन्दा ६० किलोमिटर नजिकमा उक्त आयोजना पर्छ । करिब एक खर्बको लागतमा बन्ने आयोजना सन् ०२० मै निर्माण सम्पन्न गरेमा सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त आयोजना हुनेछ भने यसले नेपालको ऊर्जा संकट समाधानमा ठूलो योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ । आयोजना सार्वजनिक नीति साझेदारी
(पिपिपी) मोडलमा अघि बढाउनेबारे गृहकार्य सुरु गरिए पनि टुंगो लागेको छैन ।
परामर्शदातासँग भएको सम्झौताअनुसार आयोजनाको स्थलगत अन्वेषण सम्पन्न गरी सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय असर मूल्यांकन, सामाजिक अध्ययन र पुन:स्थापनको कार्य योजना र विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइनसहित पूर्ण टेन्डर डकुमेन्ट तयार हुनेछ । जलाशययुक्त आयोजनाको अभावमा लोडसेडिङको समस्या बढिरहेको बेला काठमाडौंबाट सबैभन्दा ६० किलोमिटर नजिकमा उक्त आयोजना पर्छ । करिब एक खर्बको लागतमा निर्माण हुने उक्त आयोजना सन् ०२० मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।