श्रम क्षेत्रमा सुधारको संकेत

नेपालको वैदेशिक श्रमक्षेत्रमा एक वर्षयता सुधारको संकेत देखिएको छ । खासगरी वैदेशिक रोजगारीमा बढ्दै गएको ठगीधन्दा र व्यक्तिगत श्रमस्वीकृतिमा भएको नियन्त्रण प्रयासले यस क्षेत्रमा पनि सुधारको संकेत देखाएको हो ।
अन्य क्षेत्रजस्तै श्रमक्षेत्र पनि संक्रमणकालीन राजनीतिक परिस्थितिबाट मुक्त हुन नसके पनि सरकारी प्रयासमा भएको सुधार योजनाले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र ठगीमुक्त बनाउन केही हदसम्म भए पनि काम गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगीधन्दा र भष्ट्राचार मौलाउँदै गएपछि सरकारले सुदृढीकरणको प्रयास सुरु गरेपछि विगतका तुलनामा एक वर्षयता घटनामा कमी आउन थालेको हो । बर्सैनि रोजगारीका लागि बिदेसिनेको संख्या वृद्धि भएसँगै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा चुनौती थपिएको भन्दै ठगीधन्दा र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले आवश्यक सुधारयोजना लागू गरेको र संस्थागत रूपमा हँदै आएको ठगीमा कमी आएको वैदेशिक रोजगार विभागको भनाइ छ ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार ठगी र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्दै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकारले गठन गरेको कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन थालेको हो । ठगी नियन्त्रणका लागि अहिले वैदेशिक रोजगार विभागले रोजगारीमा जाने कामदारलाई अनिवार्य अभिमुखीकरण तालिमको व्यवस्था, व्यक्तिगत भिसाका लागि सम्बन्धित दूतावासको प्रमाणीकरणलगायत व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै, कामदारका नाममा बढ्दो ठगीधन्दा नियन्त्रणकै लागि म्यानपावर कम्पनीलाई कामदारले बुझाएको रकमको अनिवार्य रसिद दिनुपर्ने, म्यानपावरले कामदारलाई दिइने करारपत्र अनिवार्य नेपाली भाषामा हुनुपर्नेलगायत प्रावधानमा कडाइका साथ लागू गरेको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई सुधारका लागि सुझाव दिन गठन गरेको कार्यदलकै सुझावका आधारमा लागू भएको सो प्रावधान पछि ठगीधन्दा नियन्त्रणमा आउन थालेको हो । सबैभन्दा बढी अनियमितता र भ्रष्टाचार विभाग मातहतकै कर्मचारीबाट हुने गरेको भन्दै नियन्त्रणका लागि कर्मचारीलाई शतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था लागू गर्ने तयारी पनि यही एक वर्षमा भएको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्का वैदेशिक रोजगार विभागमा राम्रो र छिटो काम गर्ने कर्मचारीलाई आधारभूत पारिश्रमिकको शतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने तयारी सुरु गर्नु, युएई, कतार, मलेसियालगायत नेपाली कामदारको मुख्य श्रमगन्तव्यमा तलवमान वृद्धि हुनु, व्यक्तिगत श्रमस्वीकृति र ठगी नियन्त्रण नजिक आउनुलाई यो वर्षको सफलताको संकेत भन्छन् ।
एक वर्षअघि वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. गणेश गुरुङ संयोजक रहेको वैदेशिक रोजगार सुधार कार्यदलले विभागमा भ्रष्टाचार, अनियमितता हटाई कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि मापदण्ड बनाएर प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्थासहितको कार्ययोजना प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई बुझाएको थियो । सोही कार्ययोजनाका आधारमा अहिले आवश्यक सुधार कार्याक्रम लागू गरेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस समयमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको एक अध्ययनले पनि विभागमा श्रमस्वीकृति लिँदा दैनिक २० लाख रुपियाँसम्म भ्रष्टाचार हुने गरेको प्रतिवेदन सार्वजानिक गरेको थियो ।
विदेशमा कार्यरत नेपाली कामदारको उद्धार र हकहितको संरक्षणका लागि पनि कूटनीतिक नियोगलाई प्रभावकारी परिचालन गर्ने, व्यक्तिगत श्रमस्वीकृतिलाई कडाइ गर्ने तथा ठगीका घटनालाई अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही अघि बढाएको विभागको भनाइ छ । अहिले कामदारलाई ठगी गरेको प्रमाणित भएमा पठाउने म्यानपावर कम्पनीकै धरौटी काटेर क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्थासमेत गरिएको विभागले जनाएको छ । यसले चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि व्यक्तिगत भिसामा जाने कामदार घटेको, संस्थागत ठगी नियन्त्रणमा आएको महानिर्देशको दाबी छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष बलबहादुर तामाङका विचारमा एक वर्षमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा केही प्रगति भएको छ । तामाङको विश्लेषणमा संस्थागत रूपमा जाने कामदार बढ्नु तथा व्यक्तिगत श्रमस्वीकृति घट्नु, सुधार योजना लागू हुनु राम्रा कामको थालनी हुन् ।
व्यक्तिगत श्रमस्वीकृति घट्यो
सरकारी सुधार योजना लागू भएपछि चालु आवमा वैदेशिक रोजगारीका लागि व्यक्तिगत श्रमस्वीकृतिमा बिदेसिनेको संख्या घटेको छ । सरकारले व्यक्तिगत श्रमस्वीकृतिमा रोजगारीमा जान कडाइ गरेपछि चालु आवको ६ महिनामा ९१ दशमलव १९ प्रतिशतले घटेको हो । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालु आवको ६ महिनामा व्यक्तिगत श्रमस्वीकृति लिएर रोजगारीमा जानेको संख्या सात हजार तीन सय ८१ जना छ । गत आवको सोही अवधिमा ८३ हजार सात सय ७९ जना व्यक्तिगत श्रमस्वीकृतिमा बिदेसिएका थिए ।
विभागका अनुसार चालु आवको साउनमा दुई हजार दुई सय ८० जना व्यक्तिगत श्रमस्वीकृतिमा रोजगारीका लागि बिदेसिएका छन् । यस्तै, भदौमा नौ सय ८९, असोजमा एक हजार ४७, कात्तिकमा ६ सय ७० र श्रम क्षेत्रमा…….
मंसिरमा एक हजार एक सय १९, पुसमा एक हजार दुई सय ७६ जना व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा बिदेसिएका छन् । तर, गत आवको साउनमा २२ हजार ६ सय ६२, भदौमा १८ हजार ६ सय ५२, असोजमा १३ हजार ६ सय १७, कात्तिकमा २५ हजार एक सय ३५ र मंसिरमा तीन हजार सात सय १३, पुसमा पाँच हजार पाँच सय ८३ जना व्यक्तिगत श्रमस्वीकृति लिएर रोजगारीका लागि विदेश गएको विभागले जनाएको छ ।
‘व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा रोजगारीमा जाँदा कामदार जोखिममा परेको देखियो,’ विभागका महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराईले भने, ‘कामदारका नाममा हुने ठगी र जोखिमकै कारण त्यस्तो स्वीकृतिमा कडाइ गएरिएको हो, अहिले गत आवको तुलनामा व्यक्तिगत रूपमा विदेश जानेको संख्या ज्यादै न्यून छ, यसमा ठूलो सफलता देखियो ।’
पारिश्रमिकमा वृद्धि
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले एक वर्षयता विभिन्न तीन मुलुकको पारिश्रमिक बढाएको पनि छ । सरकारले लामो समयदेखि पारिश्रमिक नबढेका मलेसिया, कतार र युएईमा कामदारको तलबमान बढायो । यी मुलुक नेपाली कामदारको प्रमुख श्रम गन्तव्य हुन् । सरकारले पछिल्लो समय कतार जाने नेपालीको न्यूनतम पारिश्रमिक नौ सय र खाना तीन सय गरी १२ सय रियाल निर्धारण गरेको थियो ।
नेपाली कामदारको मुख्य श्रम गन्तव्य कतारमा बढाएको नयाँ पारिश्रमिकअनुसार अब त्यहाँ जाने कामदारले न्यूनतम १२ सय (२८ हजार दुई सय ८४ रुपियाँ) पाउने छन् । सरकारले कतारको न्यूनतम पारिश्रमिक ५० प्रतिशत बढाएको हो । यस्तै, अर्धदक्ष कामदारको १४ सय रियाल (३२ हजार नौ सय रुपियाँ), दक्षको १८ सय रियाल (४२ हजार तीन सय रुपियाँ) र उच्च दक्षको चार हजार पाँच सय रियाल (एक लाख सात हजार पाँच सय ५० रुपियाँ) भए मात्र व्यवसायीले माग ल्याउनसक्ने जनाइएको छ । यसअघि न्यूनतम पारिश्रमिक ६ सय र खानाको दुई सय रियालमै कामदारले श्रमस्वीकृति पाउने गरेका थिए । यस्तै, मलेसियामा पनि नेपाली कामदारको तलब न्यूनतम आठ सय र नौ सय रिङगेट निर्धारण भएको छ । विगतमा मलेसियाको न्यूनतम पारिश्रमिक पाँच सय ४६ रिङ्गेट थियो । युएईमा पनि विगतका तुलनामा पारश्रमिक बढेको छ ।
ठगी ६३ करोड
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सुधारयोजना लागू भए पनि चालु आवको ६ महिने अवधिमा ६३ करोड चार लाख ६७ हजार आठ सय ७१ रुपियाँ ठगी भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले उच्चस्तरीय कार्यदलको सुझावलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर सुधारको प्रयास गरे पनि ठगी घटनामा खासै कमी आएन । व्यक्तिगत श्रमस्वीकृति घटेको भए पनि चालु आवको ६ महिनामा वैदेशिक रोजगारीका नाममा सो रकम दाबी गर्दै वैदेशिक रोजगार विभागमा एक हजार एक सय ११ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीका नाममा भइरहेको अर्बांै ठगी तथा अनियमितता नियन्त्रण गर्न परराष्ट्रमन्त्री, गृह–सहसचिव र विभागीय प्रमुखको नेतृत्वमा छुट्टा–छुट्टै समितिसमेत बनाएको छ । विभागका महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराई संस्थागत रूपमा हुने ठगी करिब/करिब नियन्त्रणमा आएको भए पनि व्यक्तिगत ठगी नियन्त्रण गर्न नसकिएको स्विकार्छन् । व्यक्तिगत ठगीमा संलग्नको पहिचान गर्न, त्यस्ता व्यक्तिबाट असुलउपर गराउन समस्या रहेको उनको भनाइ छ । यस्तै, पछिल्लो समय घरजग्गा, ढुकुटीलगायत क्षेत्रमा फसेकाले पनि वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएको कागजपत्र पेस गर्ने गरेको भट्टराई बताउँछन् ।
विभागका अनुसार चालु आवको अर्ध वार्षिक अवधिमा मात्र व्यक्तिगत रूपमा ४१ करोड एक लाख २९ हजार ६ सय ८० रुपियाँ ठगी भएको छ । सो रकम दाबी गर्दै ६ सय ५८ उजुरी विभागमा परेका छन् । यो संस्थागत रूपमा भएको ठगीभन्दा करिब दोब्बर रकम हो । यस्तै, पुस महिनामा मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्दै व्यक्तिगत रूपमा ६ करोड ६७ लाख ३१ हजार नौ सय ७२ रुपियाँ ठगी भएको छ ।
अर्ध वार्षिक अवधिमा वैदेशिक रोजगारीकै नाममा संस्थागत रूपमा २२ करोड तीन लाख ३८ हजार एक सय ९१ रुपियाँ ठगी भएको छ । सो रकम दाबी गर्दै चार सय ५३ उजुरी विभागमा परेका छन् । यस्तै, पुसमा मात्र संस्थागत रूपमा ११ करोड ५७ लाख ७१ हजार नौ सय ५२ रुपियाँ ठगी भएको भन्दै दाबी बिगोसहित ६५ वटा उजुरी परेको विभागले जनाएको छ । म्यानपावर एजेन्सी, कन्सलटेन्सीलगायत नाममा सो बिगो दाबीसहित उजुरी परेका हो ।
विभागका अनुसार चालु आवको ६ महिनामा कुल दाबी रकम मध्ये चार करोड १८ लाख ६६ हजार पाँच सय ५० रुपियाँ फरफारक भएको छ भने दुई सय २६ वटा जाहेरी फरफारक भएको जनाइएको छ । एघार सयभन्दा बढी उजुरी परे पनि यो अवधिमा वैदेशिक रोजगारीको ठगीलाई लिएर ८४ वटा मुद्दा अदालतमा दर्ता भएका छन् । ती उजुरीमा २४ करोड तीन लाख ५४ हजार ६ सय १४ रुपियाँ बिगो दाबी भएको छ । साथै, यस अवधिमा विभागले १६ वटा मुद्दा मिलाएको जनाएको छ ।
आन्तरिक श्रमक्षेत्र समस्यामै
अस्थिर राजनीतिक अवस्थाका कारण अन्तरिक श्रमक्षेत्र भने एक वर्षे अवधिमा समस्याग्रस्त अवस्थामै देखियो । एक वर्षे अवधिमा आन्तरिक श्रमबजारलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा सूर्य नेपाल, युनिलिभरजस्ता उद्योगधन्दा श्रम विवादमा फसे भने मुलुककै ठूलो जनकपुर चुरोट कारखाना समस्याग्रस्त बन्यो । उद्योगधन्दा र कलकारखाना रुग्ण अवस्थामा मात्र पुगेनन्, कतिपय त बन्द नै गरिए । श्रम र श्रमिकमा आधारित राजनीति गर्ने पार्टीहरू सरकारमा पुगेका बेला तिनले उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारतर्फ आँखै चिम्लिदिए । त्यसैले विगत १० वर्षको तुलनामा यस वर्ष सबैभन्दा बढी नेपाली युवा विदेश गए । यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र समयानुकूल बनाउन सरकारको पहल नभएकै कारण अवैधानिक रूपमा रोजगारीका लागि बिदेसिने र विभिन्न दृश्य/अदृश्य कारणबाट मृत्यु हुनेको संख्यासमेत बढ्न पुग्यो ।
त्यस्तै, युवा स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत कृषि, उद्योग, पूर्वाधार विकास आयोजनालाई प्रथमिकता दिँदै ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति अघिल्लो सरकारले सार्वजनिक गरेको थियो । नीतिमै विशेष जोड दिइएको ‘राष्ट्रको समृद्धि–युवाको रोजगारी’ भन्ने राष्ट्रिय अभियानका साथ युवा शक्तिलाई स्वरोजगारको अवसर उपलब्ध गराउँदै राष्ट्र निर्माण अभियानमा परिचालन गर्न सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय अभियानको रूपमा विस्तार गर्ने’ नीति तथा कार्यक्रम नारामा मात्र सीमित रहन पुगे ।
रिक्सा मजदुरका सन्दर्भमा पनि सरकार असफल रहेको छ । रिक्सा मजदुरलाई रिक्सा मालिक बनाउने अभियानअन्तर्गत रिक्सा खरिद गर्न सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने वाचा पूरा गरिएन । बादी समुदायका युवाले समूह बनाई ट्याक्सी चलाउने व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहेमा औचित्य हेरी ट्याक्सी आयातमा लाग्ने भन्सार महशूल छुट दिनुका साथै ट्याक्सी खरिद गर्न सहुलीयतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रमसमेत सरकारले ल्याएको थियो । तर, यस वर्ष सरकारकै अस्थिरताका कारण सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रमार्फत व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारी रणनीति तुहियो ।
सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा व्यावसायिक कृषि, प्राथमिक उद्योग, साना जलविद्युत्लगायत पूर्वाधार सेवामा लगानी गर्न विशेष गरी सहर तथा विदेशमा कार्यरत पुँजी, ज्ञान, सीप र अनुभव भएका आवासीय तथा गैरआवासीय नेपालीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति ल्याएको थियो । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा न लगानी मैत्री वातावरण बनाउने पहल गरियो न त सुरक्षा आश्वासन नै दिन सकियो । आर्थिक र औद्योगिक क्षेत्रका जानकारहरू एक वर्षको अवधिलाई आन्तरिक श्रमका लागि प्रगतिको वर्ष नरहेको ठान्दछन् ।